एकतिहाइ बजेट खर्च असारमै

एकतिहाइ बजेट खर्च असारमै

धनगढी : कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विभिन्न विकासे आयोजनाको गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ कुल बजेट ५ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ९६ हजार (८८ दशमलव ५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यसमध्ये असारमा मात्र ३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ । मोहना अत्तरिया सडक, हुलाकी सडक, सिँचाइ, भू–संरक्षण कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत र सहरी विकासलगायत कार्यालयको पुँजीगततर्फको ठूलो रकम असार र जेठमै खर्च भएको छ ।

जिल्लामा सबै गरी १२ प्रतिशत बढी विकास बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोषनियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भन्दा ०७४÷७५ मा बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आएको कार्यालयले जनाएको छ । ०७३/७४ मा ८२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा ०७४/७५ मा ८८ प्रतिशत बढी विकास बजेट खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानमार्फत बजेट बाँडफाँट गरेकाले जिल्लामा बजेट खर्चको अवस्था तलमाथि पर्नसक्ने कोषनियन्त्रक पाण्डेयको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेटको अख्तियारी, वैदेशिक स्रोतको रकमको फुकुवा ढिलो हुनु र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम पनि अन्तिम समयमै गर्ने प्रवृत्तिले बजेट फ्रिजसँगै असारमा बढी रकम भुक्तानी देखिने गरेको छ । स्थानीय तहलाई साउन १५ गतेभित्र खर्चको विवरण बुझाउन ताकेता गरिरहेको उनले बताए । विषयगत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी १५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १ करोड विकास बजेट जिल्ला वन कार्यालयको फ्रिज भएको छ । जिल्लाका केही सरकारी कार्यालयले असारमै ९८ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्न भ्याएका छन् ।

प्रदेश सरकारको बजेट ५४ प्रतिशत खर्च

जेठमा १ अर्ब २ करोडको अल्पकालीन बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६ करोडभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेन । प्रदेश सरकारको कुल १ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये चालु खर्च ५१ र पँुजीगतमा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च रहेको प्रदेश सरकारका तर्फबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हालेका कोषनियन्त्रक तीर्थराज ओझाले जानकारी दिए । प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६६ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेन । अल्पकालीन बजेटबाट प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालयले ९६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.