सुर्खेत : कर्णालीको सर्वांगीण विकासका लागि गठन भएको कर्णाली विकास आयोग रहने कि नरहने भन्ने अन्योलमा छ । संघीय संरचनाअनुसार विगतको कर्णाली अञ्चल नरहेको र समग्र कर्णाली प्रदेशको क्षेत्र विस्तार भएकाले आयोगको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । विकासमा पिछडिएको साविकको कर्णालीको सर्वांगीण एवं दिगो विकासका लागि विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन हुने गरी कर्णाली विकास आयोग गठन भएको थियो ।
आयोग सञ्चालनका लागि दुई वर्षअघि डा. चन्द्रकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिको समय सकिएको महिना बितिसक्यो । सरकारले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । केन्द्र सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षमा आयोग सञ्चालनका लागि कुनै बजेट नछुट्याएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । प्रदेशले नै आफ्नो विकासका लागि योजना निर्माण गर्ने भएकाले अब केन्द्र आयोग पनि प्रदेश सरकारमातहत जान सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि प्रक्रिया नथाल्नु र बजेट विनियोजन नगरिनुले पनि अब आयोग केन्द्रमा रहँदैन भन्ने बुझिन्छ’, उनले भने, ‘तर जुन उद्देश्यले आयोग गठन भयो, त्यसको पूर्ति भने सरकारले गर्न सकेन ।’
पदाधिकारी र कर्मचारीको सहभागीतामा लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएको कर्णाली विकासको १० बर्र्से रणनीतिक मस्यौदा डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । अब विगतको संरचना नै नभए पनि आयोग र मस्यौदा पारित हुनेमा शंका रहेको पौडेल बताउँछन् । ‘समग्र प्रदेशका लागि पाँच जिल्लाको मस्यौदाले मात्रै काम गर्दैन, प्रदेशको पनि आफ्नो योजना होला । एउटै कामका लागि दोहोरो केन्द्र र प्रदेशमा दोहोरो संरचना हुँदैन होला ।’ उनले सरकारले औपचारिक रूपमा आयोग खारेजसम्बन्धी निर्णय नगरे पनि केन्द्रमा संरचना भने नरहने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पाको समग्र विकासका लागि महŒवाकांक्षी योजना समेटिएको कर्णाली विकासको मस्यौदा पदाधिकारीले १२ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेका थिए । तर, हालसम्म पारित नहुँदा कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज हुने संकेत देखा परेको छ । मस्यौदा कार्यान्वयन नहुँदै आयोग खारेज भएमा जुन उद्देश्यसाथ स्थापना भएको थियो, त्यो पूर्ति नहुने सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । अहिले आचार्य मनोनीत सदस्यमध्ये एक्ला हुन् र अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको छ भने बाँकी सदस्यहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिइसकेका थिए । तिनीहरूको ठाउँमा नयाँ सदस्य चयनसमेत भएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आयोग नै निष्क्रियजस्तै बनेको आचार्यको भनाइ छ । कर्णाली विकासको १० बर्से रणनीतिक मस्यौदासमेत पारित हुन सकेको छैन ।
‘डेढ वर्षअघि नै हामीले मस्यौदा तयार पारी पारितका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठायौं, कर्णाली विकास परिषद्को बैठकको पर्खाइमै रह्यौं’, उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा हालसम्म पारित भएन, सबै सदस्य निर्वाचनमा होमिनुभयो । मस्यौदा पारित नहुँदा आयोग निष्क्रय नै भयो ।’ उनले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारले आयोग सञ्चालन गरे पनि विगतको उपलब्धिलाई समेत स्थापित गरिनुपर्ने बताए । ‘आयोग गठन भएदेखि नै हालसम्मको उपलब्धि भनेको मस्यौदा नै हो तर त्यही पारित नहुँदै आयोग खारेज भएमा आयोग गठनको औचित्य नै सिद्ध हुनेछैन’, उनले भने । ०७३ चैत २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको मस्यौदा हालसम्म चार वटा प्रधानमन्त्री फेरिए पनि पारितका लागि समय भने दिन सकेनन् ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि कर्णाली विकासका लागि स्वायत्त आयोग गठन गर्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै कर्णाली विकास आयोग प्रदेश सरकार मातहतमा सञ्चालन गर्ने भने पनि केन्द्र सरकारको निर्णय नहुँदा औपचारिक घोषणा नभएको सदस्य आचार्यले बताए । यद्यपि, प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भने आयोगको मस्यौदामै टेकेर ल्याइएको हो । यता, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले प्रदेशले राष्ट्रिय योजना आयोग हैसियतकै योजना आयोग गठन गर्ने बताए ।
‘हामीले आयोग गठन त गर्छाै तर कर्णाली विकास आयोगलाई नै ल्याउने भनेका भने छैनौं’, मन्त्री रावलले भने, ‘हिजो विशेष परिस्थितिमा आयोग गठन भयो तर हामी त्यही संचरना भने प्रयोग गर्दैनौं तर त्यसले निर्माण गरेको मस्यौदा भने हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।’ केन्द्र सरकारले आफ्नो बजेटमा आयोगका लागि बजेट नछुट्याइनु र प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै स्वायत्त आयोग गठन गर्ने भन्ने विषयका कारण कर्णाली विकास आयोग नै रहने वा नरहेने भन्ने अन्योलमा परेको हो ।
तर, आयोग स्थापनादेखि हालसम्म करोडौं खर्च भएर बनेको रणनीतिक मस्यौदा भने कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने कर्णालीका सरोकारवाला बताउँछन् । हाल थप भएका पाँच जिल्लाका लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्न सके पनि विगतको कर्णालीमा कार्यक्रम बनाउँदा आयोगले नै बनाएको मस्यौदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगमा अहिले कुनै काम र भूमिका नभएपछि हाल कर्मचारीसमेत बेकामे भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
