१३ बस्तीका १ सय ३७ घर जोखिममा

१३ बस्तीका १ सय ३७ घर जोखिममा

ओखलढुंगा  : भूकम्प आएको तीन वर्ष भइसक्यो । तर भूकम्पपछि जोखिममा परेका बस्ती अहिलेसम्म स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित ओखलढुंगाका स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिएका १६ मध्ये अहिलेसम्म तीन बस्ती मात्रै स्थानान्तरण गरिएको छ । तीन बस्तीका ४८ घरधुरी मात्रै सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् भने १३ बस्तीका १ सय ३७ घरपरिवार जोखिमयुक्त स्थानमै बस्न बाध्य छन् ।

भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला ओखलढुंगाका चिसंखुगढी गाउँपालिका–७ को मम्खाको डाडाँगाउँ र भदौरेका ३७ घरधुरी, खिजिदेम्वा गाउँपालिका–१ रंगेनीको गैरीगाउँ र मझुवाका ३९ घरधुरी, मोलुङ गाउँपालिका–३ हर्कपुरको केराबारी बजारका १७ घरधुरी र वडा नं–५ प्राप्चाको केउरीनीका ६ घरधुरीलाई जोखिमपूर्ण बस्ती घोषणा गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका प्रवक्ता सुनिता अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै चम्पादेवी गाउँपालिका–६ फूलबारीका चनौटे, ओम्बोट, डडुवाका १९ घरधुरी, वडा नं ९ बिलन्दुको खानीगाउँ २५ घरधुरी, लिखु गाउँपालिका–६ गाम्नाङटार कार्तिकेका १२ घरधुरी, वडा नं ८ टारकेरावरीको मझुवा, चुनेमझुवा, चनौटे १७ घरधुरी, वडा नं ५ यसमको गैरीबेसीका ३ घरधुरी, वडा नं ९ पोकलीको लेतीका १० घरधुरी जोखियुक्त बस्ती घोषणा गरी स्थानान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिका–९ बिलन्दुको खानीगाउँ २५ मध्ये २३ घरधुरीको स्थानान्तरण गरिएको छ । लिखु गाउँपालिका–८ टारकेरावरीको मझुवा, चुनेमझुवा, चनौटे १७ घरधुरीमध्ये १३, मोलुङ गाउँपालिका–३ हर्कपुरको केराबारी बजारका १७ मध्ये १२ घरधुरी मात्रै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

चम्पादेवीको खानीगाउँ, लिखुको टारकेरावारी र मोलुङको हर्कपुर गरी तीन वटा बस्तीका ४८ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार प्रमुख विजयमणि वज्राचार्यले जानकारी दिए ।

जग्गा किन्न सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गर्न तीन बस्तीका ४८ घरधुरीलाई ९६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको उनले बताए ।

लिखु–४ यसमका ३ र पकलीका ६ गरी ९ घरधुरी बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया थालिएको छ । प्राधिकरण ओखलढुंगाकी प्रवक्ता अधिकारीले यसम र पकलीका ९ घरधुरीको यसै महिनाभित्र स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिइन् । ‘यो महिनाभित्रै यी दुई बस्तीको स्थानान्तरण हुन्छ’, उनले भनिन् ।

अन्य जोखिमपूर्ण बस्तीबाट भने अहिले स्थानान्तरणको लागि कुनै निवेदन नै आएको उनले बताइन् । सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त बस्ती रंगेनीका ३९ परिवारले थातथालो नै छाड्न नमानेको उनको भनाइ छ ।

जोखिमपूर्ण बस्तीमा बस्न नमिल्ने विषयमा उनीहरूलाई सचेत गराउन प्राधिकरणको टिम जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त बस्तीमा सुरक्षित स्थानमा सारिने उनले बताइन् । सरकारी प्रक्रियाका साथ कतिपय स्थानीयले थातथलो छोड्न नचाहँदा बस्ती स्थानान्तरण समस्या भएको प्राविधिक बताउँछन् ।

आवास पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण समन्वय मञ्चका जिल्ला प्राविधिक संयोजक इन्जिनियर सागरचन्द्र अधिकारी पीडितले आफू बसिरहेको ठाउँ छोड्न नमानेका कारण बस्ती स्थानान्तरण समस्या आएको बताए ।

‘स्थानान्तरण हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन्, एक त स्थानीय बासिन्दा नै थातथलो छोड्न चाहँदैनन्’, इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाड्न उनीहरूलाई गाह्रो मान्छन्, सरकारी प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।’

विकट भौतिक अवस्थाले समेत समस्या भइरहेको उनले बताए । अधिकांश जोखिमयुक्त बस्ती अति विकट स्थानमा छन् । त्यहाँ सरकारी संयन्त्रलाई पुग्नसमेत हम्मेहम्मे छ ।

भूकम्पबाट ओखलढुंगामा २१ हजार १ सय २२ घर पूण रूपमा भत्किएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ । यसमा १९ हजार ९ सय ७५ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये १९ हजार ४ सय ५ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् भने १६ हजार ८ सय ५५ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै १० हजार ४ सय ८६ ले तेस्रो किस्ता पाएका छन् । १६ हजार ९६६ को घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म ओखलढुंगामा ९ हजार ७ सय ५६ घरको निर्माण सकेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सरकारले भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रकम वितरण गर्ने गरेको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बस्ती स्थानान्तरणको जग्गा किन्न थप २ लाखसमेत अनुदान दिँदै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.