क्वारेन्टाइन सूचीकृतबारे सरकार बेखबर

क्वारेन्टाइन सूचीकृतबारे सरकार बेखबर

काठमाडौं : सरकारी लापरवाहीका कारण गाेलभेंडा निकासीमा समस्या देखिएको छ। लामो समयदेखि भारत निर्यात हुँदै आएको गोलभेंडा भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डरमा सूचीकृत नगराएका कारण समस्या आएको हो। सरकारले सूचीकृत गराउन अहिलेसम्म पहल समेत गरेको छैन। भारतमा कृषिजन्य सामान निर्यातका लागि इन्डियन प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डर (नोटिफिकेसन सूची) मा सूचीकृत हुनुपर्छ। उक्त अर्डरमा गालभेंडा, स्कूस, भेँडेखुर्सानी, मटरकोसालगायत नेपाली कृषि उपज सूचीकृत भएका छैनन्। ‘यसरी सूचीकृत नभएको अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा निकासी गर्दा भारतीय कर्मचारीको इच्छाको भरमा हुने नै भयोे’, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयकी प्रमुख सावित्री बरालले भनिन्, ‘१० औं वर्षदेखि यसरी नै अनौपचारिक रूपमा नेपाली गालभेंडाको भारत निकासी भइरहेको छ। सूचीकृत नभएको अवस्थामा भारतीय कर्मचारीले मन लागेको बेलामा जान दिने र मन नलागेका बेलामा रोक्ने रणनीति बनाएको छ।’

वर्षाको मौसममा भारतमा खेती कम हुने भएकाले गालेभेंडाको माग भने उच्च हुन्छ। पूर्वका पहाडी जिल्लामा हजारौं किसानले भारत निर्यातका लागि यो समयमा गालभेंडाखेती गर्दै आएका छन्। पाकेको गोलभेंडा निर्यात हुन नसकेपछि किसान सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्न थालेका छन्।

निकासीमा अवरोध हुँदा प्रमुख गरी पाँचथर, इलाम, धनकुटा, झापा, ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा उत्पादन भएका गोलभेंडा बजार नपाएर सडकमा मिल्काउने काम किसानबाट भइरहेको छ। यस्ता जिल्लामा उत्पादन भएका गोलभेंडाको भारत निकासी पनि हुन सकेन। स्वदेशी बजारमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँमा समेत बिक्री नहुँदा किसानले बिरोध जनाउँदै विभिन्न जिल्लामा सडकमा गोलभेंडा फाल्न थालेका छन्।

काँकडभिट्टास्थित क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख सुखदेव मैनाली अनौपचारिक रूपमा काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, भद्रपुर र भण्टाबारी नाका हुँदै भारतको विभिन्न सहरमा नेपालको गोलभेंडा निकासी हुँदै आएको बताए। ‘अर्डरमा लिस्टेड नहुँदा उनीहरूले सहजै रूपमा जान मान्दैनन्,’ मैनालीले भने, ‘भारतको सूचीमा नभएको अवस्थामा हामीले क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र जारी गर्न मिल्दैन। निकासी भइरहेको गोलभेंडा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र बिनै गइरहेका छन्।’

सूचीकृत नै नभइकन भारतीय कर्मचारीको इच्छाको भरमागालभेंडा निकासी हदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न चासो देखाएको छैन।


एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भारत निकासी हुँदै आएको नेपाली गोलभेंडा क्वारेन्टाइन सूचीकृतका लागि सरकारले पहल समेत थालेको छैन।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीले नेपालबाट निकासी हुने कृषिवस्तुको विस्तृत सूची भारतको राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दै भारतीय भन्सारले निकासीमा अवरोध गरेको वताए। उनले भने, ‘यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहलका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं।’

‘पछिल्लो समयम भारतीय भन्सारले गोलभेंडा सूचीमा नपरेको भन्दै निकासीमा अवरोध सिर्जना गरे पनि सूचीकृत भएका अदुवा निकासीमा पनि भारतले बेलामौकामा अवरोध गर्दै आएको छ’, सचिव जीसीले भने, ‘गोलभेंडा सूचीमा नपरेर अवरोध भयो। अदुवा त् सूचीमा परेको छ। प्रयोगशालाको प्रमाणपत्र, उत्पत्ति आधार प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइनको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै पनि बेलामौका निकासी प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको छ। यो विषयमा पटकपटक द्धिपक्षीय छलफल भए पनि समस्या समाधान भएन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.