काठमाडौं : चियासम्बन्धी पहिलो अक्सन केन्द्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएको छ। चालुुुु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा समावेश पनि नगरिएको र बजेटसमेत उपलब्ध नगराइएकाले मुुुुलुुुुककै पहिलो र एक मात्र अक्सन केन्द्र बन्द भएको हो।
सरकारले चालुुुु आर्थिक वर्षका लागि बजेट उपलब्ध नगराउँदा अक्सन केन्द्र बन्द भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए पनि सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि उक्त केन्द्रका लागि बजेट छुुुुट्टयाउँदै आएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एनटीआईएस आयोजनाबाट उक्त बजेट छुुुुट्टयाइँदै आएको थियो।
‘तर चालुुुु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा अक्सन केन्द्रलाई समावेश गरिएन्,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले भने, ‘बजेट नआएपछि तत्कालका लागि यसको सञ्चालन कार्य बन्द भएको छ।’ बजेट नआएपछि बहालमा लिइएको घरसमेत अहिले छोडिएको छ। बोर्डका अनुुुुसार प्राप्त भएको बजेटबाट झापाको बिर्तामोडमा घर वहाल गरी तत्कालका लागि अस्थायी अक्सन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याए पनि सरकारले प्रस्ट नीति तयार नगरिदिँदा उक्त अक्सन केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
अक्सन केन्द्रका लागि बोर्डले वार्षिक रूपमा तीन लाख रुपैयाँ घरभाडा बापत खर्च गरे पनि राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण उक्त केन्द्र पूर्णमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। बोर्डले अक्सन केन्द्रमार्फत चियाको कारोबार गर्न किसान र व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्न ६० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुुुुविधा र अक्सन केन्द्रमा राखिने चियालाई धितोमा राखेर कम्तीमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुुुुलियतपूर्ण ऋण सुुुुविधा उपलब्ध गराउने नीति तयार पारेको थियो।
‘तर उक्त नीति राज्यबाट स्वीकृत नहुुुुँदा किसान र व्यापारी अस्थायी अक्सन केन्द्रमा कारोबारका लागि चासो नै देखाएनन्’, कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘कम्तीमा यो नीति आइदिएको भए किसान र व्यापारी अक्सन केन्द्रप्रति चासो राखेर त्यहीबाट कारोबार गर्न इच्छुुुुक हुुुुन्थे।’
क्रेता र बिक्रेता जम्मा भएर चियाको गुुुुणस्तरअनुुुुसार निश्चित मूल्यमा खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने थलोलाई अक्सन केन्द्र भनिन्छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुुुुसार व्यापारी र किसानलाई अक्सन केन्द्रमार्फत कारोबार गर्न राज्यबाट प्रोत्साहनबापत सुुुुविधा उपलब्ध नभएकाले उनीहरू उक्त केन्द्रलाई त्यति रुचाउन सकेनन्। चियाको कुुुुल कारोबारमध्ये तीन चार जना सबैभन्दा ठूला कारोबारी छन्।
‘कुुुुनै सुुुुविधा नदिएपछि ठूला कारोबारी नै अक्सन केन्द्रबाट बिच्केर कारोबार गर्न आउनै मानेनन्,’ मन्त्रालयका स्रोतले भन्यो ,‘अक्सन केन्द्रमा नभए पनि गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले चियामा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सुुुुविधा दिएको थियो। व्यापारीहरू बाहिर कारोबार गरी यो सुुुुविधाको उपभोग गरे।’ चालुुुु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले यो सुुुुविधा हटाएको छ।
सरकारले चालुुुु आर्थिक वष बजेट उपलब्ध नगराउँदा अक्सन केन्द्र बन्द भएको छ।
बोर्डकाका अनुुुुसार विश्व परिवेशमा नेपाली चिया उत्कृष्ठ भए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र चियाको गुुुुणस्तर कायम गरी निर्यातयोग्य बनाउन सरकारले चियाको खरिदबिक्री केन्द्रका रूपमा अक्सन केन्द्र योजना अघि बढाएको थियो। ‘अक्सन केन्द्रमा चियासम्बन्धी विभिन्न प्रकारका उपकरण पनि खरिद गरी राखेका थियौं’, गौतमले भने,‘तर तीन प्रमुुुुख कारणले गर्दा उक्त अक्सन केन्द्र ओझेलमा पर्दै अन्त्यमा बन्दै भयो। केन्द्र सञ्चालन नहुुुुँदा नेपाली चियाको आफ्नै ब्रान्डसमेत स्थापना गर्न सकिएन।’
उनका अनुुुुसार राज्यले अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्न सुुुुरुका कम्तीमा तीन वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको कारण उक्त केन्द्र बन्द भएको हो। बोर्डका अनुुुुसार व्यवसायीले हाल ५० प्रतिशत भ्याट छुुुुट पाइरहेका छन्। यसैगरी स्वदेशी खरिदकर्ताको हकमा १५ प्रतिशत र विदेशी खरिदकर्ताको हकमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको माग पनि अघि सारिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि २०७३÷७४ सम्ममा गरी यो अक्सन केन्द्रका लागि ९९ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हालै देशभरको चिया खेतीको सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तथ्यांक विभागका अनुुुुसार नेपालको १४ जिल्ला ताप्लेजुुुुङ, संखुुुुवासभा, भोजपुुुुर, धनकुुुुट्टा, तेह्थुुुुम, पाँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुुुुपाल्चोक, नुुुुवाकोट, ललितपुुुुर र रामेछापमा व्यवसायिक रूपमा चिया खेती भइरहेको छ।
यस्तो थियो अक्सनको व्यवस्था
देशभर उत्पादन हुुुुने चियालाई अक्सन केन्द्रमा पुुुु¥याइ स्वाद र गुुुुणस्तरको आधारमा चियाको प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। यसरी प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण भएपछि अक्सन केन्द्रमा सदस्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताबीच उक्त चियाको मूल्यको बारेमा पुुुुनःमूल्य बढाबढ प्रक्रिया हुुुुन्छ।
जुुुुन दलालले सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्छ। उसैलाई उक्त चिया बिक्री गर्नुुुुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले गर्दा हरियो पत्तिको मूल्य पारदर्शी हुुुुँदा किसानलाई बढी फाइदा हुुुुनसक्थ्यो। बजारीकरण गर्न अभाव नहुुुुने, कुुुुन कारखानाले कति मूल्यमा बिक्री गरेको हो त्यो सूचना पनि त्यहीबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
