काठमाडौं : सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधाअन्तर्गत भारतसँग महँगो मूल्यमा युरिया र पोटास मल खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पाँच वर्षका लागि मल खरिदसम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भारतसँग नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्ने तयारी गरेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा प्रमुख कृषिजन्य बालीको उत्पादन दोब्बर बनाउन करिब २० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यकपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीको संयोजकत्वमा बसेको रासायनिक मलसम्बन्धी बैठकले पाँच वर्षमा टेन्डर र जीटुजी प्रणालीमार्फत १९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल किन्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका लागि आवश्यक मल टेन्डर र जीटुजी प्रणालीमार्फत खरिद गर्न कोटासमेत तोकेको छ । यसअनुसार पाँच वर्षमा युरिया, डीएपी र पोटाससहित कुल १९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल प्रतिस्पर्धा बिनै सोझै जीटुजी सुविधा अन्तर्गत भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरिनेछ । बाँकी ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद हुनेछ ।
मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि युरिया पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन र डीएपी तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन जीटुजी सुविधाअन्तर्गत खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ग्लोबल टेन्डरमा मल खरिद प्रकृया पारदर्शी हुने भए पनि सरकारले जीटुजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटुजीअन्तर्गत भारतसँग मल आयात गर्दा भारत सरकारको स्वामित्वका चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाका आधारमा मात्रै किन्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्री पूर्वनै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ । यसरी पहिले नै घोषणा भएको मूल्यका आधारमा कम्पनीले मल सोझै खरिद गर्न पाउँछ । मन्त्रालयको सहकार्यमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले बर्सेनि जीटुजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी एउटा कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ ।
आयोगले मल आपूर्तिका लागि रितपूर्वकको ग्लोबल टेन्डरलाई नियतवस ः रद्द गरी जीटुजी प्रक्रियामार्फत जानुको पछाडि नियत ठीक नभएको जनाएको थियो । प्रतिस्र्पधा बेगर खरिद हुने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन दफा २६ को उपदफा १ को ‘ग’ विपरीत भएको ठहर आयोगको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि टेन्डर आह्वान नै नगरी कृषि विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्नु त्रुिट भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत नेत्र भण्डारीले नियमअनुसार नै जीटुजीमार्फत मल खरिद हुने बताए । कृषि सामग्री कम्पनीले आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन विपरीत सोझै जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले चालु आवमा युरिया एक लाख मेट्रिक टन, डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन गरी एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि यही प्रकृयालाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा.रुद्रबहादुर श्रेष्ठ आगामी पाँच वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा दोब्बर बनाउन देशभरका किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रकृया थालिएको बताए । उनले भने, ‘यसका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष आवश्यक मल अहिले नै कोटा निर्धारण गरिएको छ । मल ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने निर्णय भएको छ ।’
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा पाँचवटा कृषि उपजको उत्पादन दोब्बर बनाउन सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत भण्डारीका अनुसार पाँच वर्षमा उत्पादन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका रासायनिक मलको हुने बताए । उनले भने, ‘यो वर्षदेखि रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । युरिया, डीएपी र पोटासमध्ये पोटास भारतमा उत्पादन नहुने भएकाले सरकारले जीटुजीमार्फत युरिया र डीएपी मलमात्रै जीटुजीमार्फत ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
