सुर्खेतः कर्णालीमा प्रदेश सरकारले निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर छुटको योजना अगाडि सारेको छ । कर्णालीको समृद्धिका लागि नीजी लगानी अपरिहार्य रहेको निश्कर्षसहित प्रदेश सरकारले दश वर्षसम्म कर र राजश्वमा छुट दिने रणनीति अपनाएको हो ।
‘कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि नीजी लगानी आकर्षित गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘त्यसका लागि हामीले यो पहल थालेका हौं ।’ निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी आकर्षित गर्न र उक्त लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं’ मन्त्री ज्वालाले भने,‘यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक काम हामी चरणवद्ध रुपमा गर्दै जानेछौं ।’
‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हामीले यसअघि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं’ मन्त्री ज्वालाले थपे, ‘त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर छुटको प्रस्ताव पहिलो कदम हो ।’ कर्णालीमा सरकारी लगानीले मात्र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकोले नीजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको सरकारको ठहर छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान भित्र्याउनका लागि पनि पहल सुरु गरेको छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्न विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिनका नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
संविधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान लिनका लागि संघीय सरकारले सम्झौता गर्नुपर्दछ । तर सम्झौता संघीय सरकारले गरे पनि त्यसका लागि समन्वय र छलफल गर्ने सहमति प्रदेश सरकारलाई दिनका लागि संघीय सरकारबाट सहमति माग गरिएको मन्त्री ज्वालाले जनाए । ‘कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पछि परेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै ठूला आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छैन’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्टिय ऋण र सहयोग आकर्षित गर्न आवश्यक छ ।’ बैठकले कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसका साथै प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनैतिक समितिमा पठाउने, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
