काठमाडौं : संस्थागत (निजीक्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका) विद्यालयले कक्षा ११मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।
स्थानीय तहको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण वास्तविक विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीले आफूले कक्षा ११ र १२ पढ्न चाहेको विद्यालयमा भर्ना गरेपछि मात्र छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । यसअनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको तर पढाइमा अब्बल विद्यार्थी आफूले पढ्न चाहेको विद्यालयमा सुरुमा भर्नाशुल्क नतिरेमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा बस्नै पाउँदैनन् ।
महानगरपालिकाले लागू गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी ऋण लिएरै भए पनि कुनै स्कुलमा भर्ना भयो र छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा बसेर पनि छनोट नभएको अवस्थामा विद्यार्थीले सोही स्कुलमा पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरेर सम्बन्धित विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा भर्नाका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो ।
तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाइ दिएपछि छात्रवृत्तिमा छनोटको अधिकार पनि तहलाई नै गएको छ । विभागले विद्यार्थी सिफारिस गर्नुअघि छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा बस्न चाहने विद्यार्थीलाई आफूले पढ्न चाहेका तीन वटा विद्यालय छनोट गर्ने विकल्प दिइन्थ्यो । अहिले उक्त विकल्प पनि हटाइएको छ । विद्यार्थीलाई अहिले एक मात्र विद्यालयमा मात्र भर्ना हुन बाध्य गराइएको छ ।
‘छात्रवृत्तिमा नाम निस्केन भने हामीजस्ता गरिब विद्यार्थी न्यून शुल्क तिरेर सस्तो विद्यालयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । तर सुरुमै भर्ना हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण हामी महँगो शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य भएका छौं’, नयाँ बानेश्वरको ग्लोबल कलेजमा भर्ना नपाएका पर्वतका एक विद्यार्थीले गुनासो गरे, ‘प्रशस्त पैसा भएको भए त हामी आफैं शुल्क तिरेर पढ्थ्यौं । छात्रवृत्तिमा छनोट हुनुअघि भर्ना नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।’
योसँगै महानगरपालिकाले विद्यालय रहेको वडाभित्रका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने नियम बनाएको छ । यसबाट वास्तविक गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्तिसम्बन्धी पढाइबाट वञ्चित हुने चिन्ता बढेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले बताए ।
‘अहिले छात्रवृत्ति छनोटको आधार के हो भन्ने विषयमा हामी आफैं अलमल्लमा छौं । हाम्रो गुनासो कसलाई सुनाउने भन्ने निकाय नै पाएका छैनौं । अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने वास्तविक छात्रवृत्तिमा पढ्नुपर्ने धेरै विद्यार्थी यो अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्’, उनले भने ।
अहिलेको व्यवस्था केही झन्झटिलो भएको काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले स्विकारे । ‘छात्रवृत्तिमा छनोट गर्ने एउटा निकायबाट अर्को निकायमा सर्दा केही असजिलो त हुन्छ नै, तर महानगरपालिकाले तय गरेको मापदण्ड तथा व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा यसबारे कुरा राख्नेछौं ।’
निजी स्कुल सञ्चालकले कक्षा ११ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थी छनोट गर्दा कुल विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत सामुदायिक र ५० प्रतिशत निजी स्कुलबाट एसईई उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्था काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत मुलुकभर एउटै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
