महानगरले कर बढाएपछि बजार बन्द गरेर व्यापारी सडकमा

महानगरले कर बढाएपछि बजार बन्द गरेर व्यापारी सडकमा

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले कर वृद्धि गरेको विरोधमा उद्योगी व्यपारीहरु आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका यहाँका उद्योगी व्यपारीहरुले आइतवार वीरगन्जमा प्रर्दशन गर्नुका साथै आधा घण्टा बजार पनि बन्द गराएका छन् ।

महानगरको कर वृद्धिका विरोधमा उद्योग व्यपारीहरुले थालेको आन्दोलनमा केही राजनीतक दलले पनि साथ दिएका छन् । घण्टार चोकबाट बिहान १० बजे निस्किएको विरोध रयालीमा सहभागी उद्योगी व्यपारीले नगर क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै महानगरपालिका कार्यालयमा पुगेर मेयर विजय सरावगीलाइ ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् । 

नगर परिक्रमाका क्रममा विरोध रयालीमा सहभागी व्यपारीहरुले मेयर सरावगीको विरोधमा नाराबाजी पनि गरेका थिए । महानगरले करको दरमा गरेको वृद्धि सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न आपूmले लिखित र मौखिक दुवै सुझाव मेयर सरावगीलाई सुझाव दिएपनि बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले बताए  । उनले भने,‘करको दरमा पुनरावलोकन गरिएन भने अझ सशक्त आन्दोलनमा जान्छौँ’, उनले भने ।

उद्योगी व्यपारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगरपालिकाका मेयर सरावगीले स्थानीय सरकारले ल्याएको करको विषयमा वार्ता गर्न आफु तयार रहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे  ।
‘हुन त कुनै पनि असन्तुष्टि हुदाँ पहिले आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि मात्र वार्तामा बस्ने हाम्रो बानी छ , यो बानी  अब सुधार्न पर्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जहिले पनि जनताको कुरा सुन्न तयार छ । उनले उद्योग वाणिज्य संघले उठाएका केही माग जायज भएपनि अधिकांश माग गलत छन् ।’

मेयर सरावगीले हल्ला भए जस्तो महानगरपालिकाले कुनै पनि नया कर थप नगरेको र पहिले लाग्दै आएको करमा पनि जनतालाइ मर्का पर्ने गरि वृद्धि नगरिएको दाबी गरे । मेयर सरावगीले जन्म, मृत्यु र  विवाह दर्तामा कर लागु गरिएको भनेर सामाजिक सन्जालमा भ्रामक हल्ला फैलाएर महानगरपालिकालाई बदनाम गरिएको गुनासो गरे  ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.