कृषि विश्वविद्यालयमा अपारदर्शी सम्बन्धन, विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलित

काठमाडौं  : कृषि र वनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्न स्थापित चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अपारदर्शी तरिकाबाट निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र केही बाह्य समूहको स्वार्थबाट प्रेरित भएर एकै पटक आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको हो । प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरू वर्षे बिदामा रहेको मौकामा गत असार २१ गते ती क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको हो ।

निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रयास विश्वविद्यालयले गत वर्ष पनि गरेको थियो । तर विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि अघिल्लो वर्ष भदौ दुई गते सम्बन्धनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । त्यतिखेरको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट विश्वविद्यालयमा लाखौं रूपैंया बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो ।

आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि त्यतिखेर निजी सम्बन्धनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्थगन गर्ने, सम्बन्धनसम्बन्धी अर्को निर्णय गर्नुपरेमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारी)को सर्वसम्मत सहमतिमा गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक आंगिक कलेज खोल्ने सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिलाई तोड्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरू बिदा बसेको समयमा सम्बन्धनको निर्णय गरिएको हो । सम्बन्धन दिंदा विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड र आधार पनि तार्किक देखिंदैन । सम्बन्धन दिएका मध्ये नवलपरासीमा मात्र तीन वटा क्याम्पस छ । झापा, सुनसरी, सुर्खेत, बाँके र ललितपुरका एक–एक वटा क्याम्पसले सम्बन्धन पाएका छन् ।

विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, ‘एकै जिल्लामा किन तीन वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइयो भन्ने विषय हेर्ने हो भने मात्रै पनि सम्बन्धनको निर्णय अपारदर्शी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’ भौगोलिक अवस्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नम्बर दुई र सातमा एउटा पनि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइएको छैन ।

स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस चार वटाबाट वृद्धि हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको जग्गाको किचलो पनि अहिलेसम्म मिलेको छैन । विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको लागि बनाएको मापदण्ड पनि निजी क्याम्पस मैत्री छ । आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि आठ बिघा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड छ भने सम्बन्धन दिएर सञ्चालन हुने चाहने निजी क्याम्पसका लागि दुई बिघा मात्र जग्गा भए पनि पुग्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले भने, ‘आंगिक कलेज सिनेटले पास गर्नुपर्ने तर निजीलाइ सिनेटको सहमति नचाहिने र निजी कलेजहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने प्रावधान छ । यो आफैमा त्रुटिपूर्ण र नाफाउन्मुख रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई वर्षअघि भएको विश्वविद्यालय सभाले दश वटा आंगिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्ता क्याम्पस खोल्नेभन्दा निजीलाई सम्बन्धन दिनेतर्फ विश्वविद्यालयको चासो देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयका नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले भने, ‘उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नुको सट्टा निजीलाई सम्बन्धन दिनेतर्फ विश्वविद्यालयको पदाधिकारी लागिपरेको देखिन्छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।’

आफ्नै आंगिक क्याम्पस स्थापना गरेर विद्यार्थीलाई सर्वसुलभ पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्यलाई पाखा लगाएर निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन् । सम्बन्धनको विरोधमा उनीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण दुई सातादेखि विश्वविद्यालयको रामपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय र अन्य चार वटा आंगिक क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अन्य गतिविधि ठप्प छ ।

गत असार २१ गतेको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै असार २६ गतेदेखि विभिन्न दलनिकट पाँच वटा विद्यार्थी संगठन र असार ३१ गतेदेखि पूर्वमाओवादी र एमालेनिकट प्राध्यापक संगठन आन्दोलनमा छन्।

आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयसहित कास्की, सिन्धुली, धनकुटा र कैलालीमा रहेका आंगिक क्याम्पसमा समेत ताला लगाइएको छ । ती सबै क्याम्पसमा शैक्षिक गतिविधि तथा प्रशासनिक काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । हाल निजीलाई दिइएको सम्बन्धन तत्काल फिर्ता गरेर आंगिक क्याम्पस स्थापना प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अहिले उक्त विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्न अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपैंया तिर्नुपर्छ । तर निजी क्याम्पसमा पढ्दा भने ६ लाखदेखि दश लाख रूपैंयासम्म तिर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सम्बन्धन दिइएको दाबी गरे । सम्बन्धनको विरोधमा प्राध्यापक र विद्यार्थीको केही समूह मात्र रहेको उनको भनाइ छ।

विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस स्थापना प्रक्रियालाई अघि बढाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘गत वर्ष मात्र तीनवटा आंगिक क्याम्पस स्थापना गरेका छौं । आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि तय गरिएको आठ बिघा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्डका कारण भौगोलिक रूपमा विकट रहेको जिल्लामा समस्या देखिएको छ।’