गुवाहाटी : भारतको असममा ४० लाखसँग नागरिकता नरहेको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले सोमवार गुवाहाटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा यी व्यक्तिहरू बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासी रहेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
सन् १९५१ पश्चात् पहिलो पटक यस्तो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय नागरिक दर्तामा असममा बसोवास गरेका सबै भारतीय नागरिकको नाम, ठेगान र फोटो राखिएको छ । यो प्रणालीमा गइसकेपछि असममा अवैध रूपमा बस्दै आएका व्यक्तिको जानकारी सजिलै मिल्नेछ । असममा अन्य राज्यको भन्दा फरक कानुन छ । यहाँ असम कार्ड, १९८५ लागू छ । यसअनुसार सन् १९८१ को मार्च २४ तारिखको मध्य रातसम्म यस क्षेत्रमा आइपुगेका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिक मानिन्छ ।
एनआरसीका संयोजक प्रतीक हजेलाका अनुसार रजिस्टरमा नामदर्ता गर्न राज्यका करिब ३ करोड २९ लाखमध्ये २ करोड ८९ लाखले मात्र आवेदन दिएका छन् । हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिस्टरमा नाम नभएकै आधारमा कसैलाई पनि उनीहरूकै देश फिर्ता नगरिने वा पक्राउ नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । रजिस्टरमा नाम नभएकाहरूले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो दाबी पेश गर्नुपर्नेछ ।
असमका मुख्यमन्त्री सर्वनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएकाहरू सबैलाई आवश्यक प्रमाणसहित सूचीमा नाम दर्ता गर्न मौका दिइने बताएका छन् । ‘पहिलो मस्यौदा प्रतिवेदन डिसेम्बर ३१ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा ३ करोड २९ लाख आवेदकमध्ये १ करोड ९० लाखको नाम प्रकाशन गरिएको थियो’, हजेलाले भने । उक्त घोषणा समारोहमा रजिस्ट्रार महानिर्देशक शैलेश र गृहमन्त्रालयका सहसचिव सत्येन्द्र गर्गको पनि उपस्थिति थियो । आलोचकहरूले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहुँमा राज्यका अल्पसंख्यक समुदायलाई नियोजित रूपमा दुःख दिने मनसायबाट मस्यौदा सूची आएको बताएका छन् ।
बंगलादेशबाट आएका आप्रवासीका कारण आफू अल्पमतमा पर्ने आशंका गर्दै असममा यो नियम लागू गर्न माग गर्दै अल असम स्टुडेन्ट्स युनियन र अल असम गण संग्राम परिषद्ले सन् १९८० मा ठूलो आन्दोलन गरेका थिए । यसै मागको समर्थन गर्दै असममा सन् १९८३ को आमनिर्वाचन नै बहिष्कार गरिएको थियो । ठाउँ ठाउँमा भीषण हिंसा मच्चिएपछि सन् १९८५ मा तत्कालीन राजीव गान्धी सरकार र आन्दोलनकारीबीच सम्झौता भएको थियो । मार्च २४, १९७१ अघि असम आएको प्रमाण नहुनेहरू जोसुकैको नाम चुनावी मतदाता सूचीबाट हटाउने सम्झौतामा गान्धीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम सूची कहिले जारी हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा सहसचिव सत्येन्द्र गर्गले भने, ‘अहिल्यै यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्न किनभने कति मानिसले नाम छुटका लागि आवेदन देलान् भन्ने हामीलाई थाहा छैन । यो निकै जटिल प्रक्रिया हो । हामी अहिल्यै कुनै पनि किसिमको ट्रिब्युनल बनाउने वा कसैलाई कैदमा लिँदैनौं ।’
पश्चिम बंगलकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भारतीय जनता पार्टीको सरकारले चुनावमा आफ्नो जितका लागि यस्तो धाँधली गरेको आरोप लगाएकी छन् । गृह मन्त्रालयले असम सरकार र यसका छिमेकी राज्यलाई एनआरसी मस्यौदा सूची सार्वजनिक भएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्नेतर्फ सतर्क रहन र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । हाल यहाँ सशस्त्र बलका २२० कम्पनी तैनाथ गरिएको छ । असमका ७ वटा जिल्ला बारपेटा, दर्रांग, डीमा हासो, सोनितपुर, करीमगञ्ज, गोलाघाट र धुबरीमा संकटकाल लागू गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
