अमेरिका-चीनबीच टिकटकको हिस्सेदारीमा विवाद, फेरि हुनसक्छ प्रतिबन्ध

अमेरिका-चीनबीच टिकटकको हिस्सेदारीमा विवाद, फेरि हुनसक्छ प्रतिबन्ध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अमेरिकामा गत शनिबार चिनियाँ एप टिकटक बन्द भयो। अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुन लागू गर्दैथियो। तर, कानुन नआउँदै टिकटक आफैंले अमेरिकामा सेवा बन्द गरेको थियो। 

टिकटकले अमेरिकी प्रयोगकर्तालाई 'तपाईंले अहिले टिकटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न' भन्ने सन्देशसहित सेवा बन्द गरेको थियो। उसले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पदभार ग्रहणपछि टिकटकलाई पुनःर्स्थापित गर्न सकिने संकेत गरेको थियो। 

तर, प्रतिबन्ध भएको केही घन्टापछि नै अमेरिकामा पुनः टिकटक चलेको थियो। ट्रम्पको आश्वासनपछि टिकटक सेवा पुनः सुरु गरेको टिकटकले जानकारी दिएको थियो। ट्रम्पले सेवा सञ्चालनका लागि वातावरण बनाएको टिकटकले जनाएको थियो।

सोमबार ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुनको कार्यान्वयन केही समयका लागि स्थगित गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको टिकटकलाई ७५ दिनको समयसीमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

ट्रम्पको यही आश्वासले चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले अमेरिकामा सेवा बन्द गरेको केही घन्टामै पुनः सुचारु गरेको थियो। अमेरिकाले टिकटक कम्पनी बाइटडान्सलाई बहुमत हिस्सेदारी अमेरिकी साझेदारलाई बेच्न आग्रह गर्दै आएको छ। टिकटकले सुरक्षा जोखिम निम्त्याएको बन्दै बहुमत हिस्सेदारी नबेचेसम्म अमेरिकाले बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो।

ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा टिकटकको मूल कम्पनीलाई बहुमत हिस्सेदारी किन्न अमेरिकी साझेदार खोज्न थप समय दिने उल्लेख छ। तर, उनले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनको विवरण स्पष्ट नरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। टिकटकलाई कि अमेरिकी साझेदारलाई बेच्ने वा बन्द गर्नेबाहेक विकल्प नरहेको ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिएको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्। 

अमेरिकामा टिकटकको १७ करोड प्रयोगकर्ता रहेको बताइन्छ। ट्रम्प प्रशासनले आगामी दिनमा चीनसँग गर्ने व्यवहारमा टिकटकको भविष्य निर्धारण हुने एजेन्सीहरूले बताएका छन्। त्यसै पनि चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्स ५० प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकालाई बिक्री गर्न तयार छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.