सुर्खेत : सुकुम्बासी, बाढीपीडित र राजनीतिक आडमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन क्षेत्रलाई खाली गर्न चुनौती थपिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले बारम्बार प्रयास गरे पनि अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जनाएको हो । अहिले पनि जिल्लामा रहेको सात सय हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि अतिक्रमण हटाउन चुनौती रहेको जनाएको छ । जिल्लामा एक लाख ७७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । जसमा सात सय हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तै धेरै पुराना बस्ती सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरी बसेकाले हटाउन चुनौती बनेको हो । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा लामो प्रयासपछि ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ५५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण हटाइएको वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ८ हेक्टर र आव ०७४÷७५ मा तीन हेक्टर सरकारी वनमा भएको अतिक्रमण हटाइएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । वन ऐन २०४९ अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घरको छाप्रो बनाउन, आगो लगाउन, वन क्षेत्रबाट वन पैदावर हटाउन, ओसार-पसार गर्न वा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । तर, जिल्लामा अधिकांश स्थानमा कानुनविपरीत वनमा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने कार्य रोकिएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर तोकिएसँगै वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले बताए । विष्टले भने, ‘पहिला पनि वन अतिक्रमण भएको थियो, बाढीपीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण भएको छ । अझ प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि वीरेन्द्रनगर छेउछाउको वन अतिक्रमण बढ्दो छ, यसलाई रोक्न चुनौती बनेको हो ।’ जग्गाको मूल्य बढेपछि मान्छेले सामुदायिक वनको जग्गा नै अतिक्रमण गरी बस्न थालेको उनको भनाइ छ । जसकारण पछिल्लो समय अतिक्रमण रोक्न निकै चुनौती बनेको हो । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सुर्खेत बसाइँ सरी आउनेको संख्याका कारण वन अतिक्रमण बढेको वन कार्यालयको दाबी छ ।
‘साविकको कर्णाली, जाजरकोट, दैलेखलगायत जिल्लाबाट सुर्खेत बसाइँ सर्ने दर बढेको छ’, जिल्ला वन अधिकृत विष्टले भने, ‘पहिले सामुदायिक वनमा सानो छाप्रो बनाएर बस्छन्, विस्तारै उनीहरूको स्थायी बसोवास नै वनभित्र हुन्छ ।’ जिल्लामा अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई खाली गर्न पटक-पटक सूचना पनि प्रकाशन गरिँदै आइएको छ । अतिक्रमण हटाएर मात्र समस्याको निकास नआउने भन्दै वन कार्यालयले अब अतिक्रमण गरी बसेका नागरिकको स्थायी व्यवस्थापनबारे पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वन कार्यालयले पछिल्ला दिनमा स्थानीय वन उपभोक्ता समितिकै नेतृत्वमा अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेको छ । तर, पुनः अतिक्रमण हुने भएकाले थप जटिलता पैदा भएको हो । वन विनाश रोक्न र वातावरणीय प्रभाव जोगाइराख्न अतिक्रमण रोक्ने योजना जिल्ला वन कार्यालयको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
