काठमाडाैं : उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले ६ वटा संवैधानिक आयोगमा सचिव राख्न गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकृत गरेको छ।सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित सर्वाेक्षण समिति (ओएण्डएम कमिटी) ले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व विशिष्ट श्रेणी (सचिव) स्तरको कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ वटै आयोगमा सहसचिव राख्ने निर्णय गरेको छ। अन्य संवैधानिक आयोगमा भने प्रशासनिक प्रमुख सचिव नै छन्। ६ आयोगको क्षेत्राधिकार केही सानो भएकाले ती आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वमा सहसचिव राख्ने निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए।
सरकारले ती सवै आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी भने स्वीकृत गरेको छ। ती सबै आयोगमा ३१ जना निजामती कर्मचारी खटिने छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यमान ७ वटा संवैधानिक आयोगमा ६ वटा थप गरी १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। ६ वटा आयोग भने गठन हुन सकेका छैनन्।
सरकारले संघ र प्रदेशमा रहने सबै कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी पनि टुंगो लगाएको छ। संघमा ४५ हजार ८ सय ५८, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ जना निजामती कर्मचारी खटिने छन्। स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना स्वीकृत भएपनि अन्तिम रुप दिन बाँकी छ।
सबैभन्दा बढी कर्मचारी ५ नम्बर प्रदेशमा
प्रदेशको संगठन संरचना र दरबन्दीअनुसार सबैभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश नं ५ मा ३ हजार ८ सय २१ जना रहने छन्। प्रदेश १ मा ३ हजार ६ सय २८, प्रदेश ३ मा ३ हजार ५ सय ५५, प्रदेश २ मा ३ हजार १ सय ३२, प्रदेश ७ मा २ हजार ६ सय १३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ४ सय १४ तथा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार २ सय ३६ जना कर्मचारी रहने छन्।
सञ्चार मन्त्रालय मातहत बढी कर्मचारी
केन्द्रीय निकायमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहने छन्। यो मन्त्रालयअन्तर्गत ६ हजार ५ सय ६२ जना कर्मचारी रहने छन्। तत्कालिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतमा ८ हजार १ सय ३० जना कर्मचारी रहेपनि त्यसलाई टुक्राएर दुईवटा वनाइएकाले दरबन्दी घटेको छ। सबैभन्दा कम उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा २७ जना मात्रै कर्मचारी रहने छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा ६८ जना, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ३ हजार ८ सय ६८, उद्योग मन्त्रालयमा ७ सय ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ९ सय ४, खानेपानी मन्त्रालयमा १ सय १६ जना, गृह मन्त्रालयमा ४ हजार २ सय ४०, भौतिक योजना मन्त्रालयमा २ हजार १ सय ४८, महिला मन्त्रालयमा १ सय ५ जना, परराष्ट्र मन्त्रायमा ३ सय ८७ जना, युवा तथा खेलकुदमा ५६, रक्षा मन्त्रालयमा ९८, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ हजार ६ सय ५१, शहरी विकासमा ३ सय ७७, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा ५ सय ९७ जना कर्मचारी रहने छन्। यस्तै श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ३ सय ८१, पर्यटनमा २ सय १३, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा ३ सय ६४, स्वास्थ्यमा २ हजार ६ सय ९८, संवैधानिक निकायमा २ हजार ६ सय ४९, सर्वोच्च अदालतमा ५ हजार १ सय ३५, न्याय परिषद् सचिवालयमा ३३, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १ हजार ३ सय ७४, संघीय संसद् सचिवालयमा ३ सय ३४ जना र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १ सय २६ जना कर्मचारी रहने छन्।
महालेखाको कर्मचारी बढाउने प्रस्तावमा कटौती
मन्त्रिपरिषद् बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण अधिकारी अधिकृतस्तरका ८८ जना र नायब सुव्बास्तरका ४८ पद प्रस्ताव गरेकोमा दुवै पदमा आधा संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा हालको ४ सय ४८ दरबन्दीमा भारी वृद्धि गरी कुल दरबन्दी ६ सय १४ कायम गरिएको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
