तेह्रथुम : तेह्रथुमको तेस्रो ठूलो सहर हो, शुक्रबार बजार। छथर गाउँपालिका केन्द्र रहेको यो बजारका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै घरधनीसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। बजारमा बनाइएका घरको जग्गाधनी पुर्जा नभएर सुकुम्बासी भएको स्थानीयको गुनासो छ।
मुलुककै पहिलो प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पार्क तथा छथर क्षेत्रमा बसाइँ आउनेलाई ५ लाखसम्म अनुदान दिने महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको गाउँपालिकाको केन्द्र नै लालपुर्जाविहीन बनेको हो। यहाँ घरजग्गा किनबेच नहुने सुनाउँदै स्थानीय प्रकाश पाक्साँवाले भने, ‘सहरी क्षेत्र भएर पनि जग्गा किनबेच छैन।’
स्थानीय नारायण सुब्बाका अनुसार यो स्थानमा ४० वर्षअघिसम्म विभिन्न अवसरमा मेला लाग्थ्यो। मेला भर्न आएकाहरू लडाइँ गर्ने थलोका रूपमा यो ठाउँ थियो। लडाइँ÷झगडा हुन नदिने अभिप्रायले तत्कालीन हमरजुङका प्रधानपञ्च विष्णुलाल भटराईको संयोजकत्वमा ४१ सदस्यीय बजार विस्तार समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रतिघडेरी पाँच रुपैयाँ लिएर १ सय ८१ वटा घडेरी वितरण गरेको थियो।
स्थानीयले भोगचलन गरेको चार दशक बितिसक्दा पनि जग्गाको सिमानासमेत थाहा नरहेको जनाइएको छ। जायजेथा लगाएर करोडको लगानीमा बनाएको पक्की घरकै धनीपुर्जा नभएको स्थानीय व्यापारी नरसिंह लिम्बूले बताए। बजारमा ३ सय ५० भन्दा धेरै घर निर्माण भइसकेका छन्, जसमध्ये कच्ची र पक्की गरी ३ सय घर लालपुर्जाविहीन छन्।
प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरे पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग लालपुर्जा दिन माग गरेका छन्। २०५८ सालमा गुरुप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा जिल्लामा बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाहेक आयोगले काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। बजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा तत्कालीन गाविसको सिफारिसमा २ सय नौ जनाको कागजात आयोगमा पु¥याइए पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्र स्थानीयवासीले जग्गाधनीको प्रमाणपत्र पाइसक्ने बताए। जथाभावी तरिकाले घर बनेकाले बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिगेलाले घर नम्बर वितरण तत्काल थालिने जानकारी दिए। ‘केही महिनाभित्रै बजार विकास समिति गठन गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिनेछ’, उनले भने।
आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको कानुनबमोजिम एक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गरिने गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए।
कानुनी रूपमा स्वामित्व नभएपछि घरघडेरी किनबेचमा रोक लगाइएको अध्यक्ष तिगेलाले बताए। ‘मालपोत नै नगई बजार क्षेत्रको महँगो घरघडेरी किनबेच हुँदा राजस्वसमेत गुमेकाले समस्या समाधान नभएसम्म रोक लगाइएको हो’, उनले भने।
बजार र आसपासका क्षेत्रमा जग्गा तथा घरघडेरीको मूल्य अकासिएको स्थानीय महेन्द्र मादेनले बताए। ‘करोडौं मूल्य पर्ने घरघडेरीको कारोबार हुँदा एक रुपैयाँ पनि राजस्व जम्मा नहुनु दुखद् हो’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
