कुस्मा : विपन्न भन्नेबित्तिकै आर्थिक हिसाबले कमजोर वर्गलाई बुझिने गरिन्छ । न्यून आय, जग्गाजमिनसमेत अपर्याप्त रहेको वर्गलाई गरिब भन्न सकिन्छ । तर, गरिबी प्रमाणित गर्नै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले चर्को कर लगाएर गरिबलाई झन् गरिब बनाएका छन् ।
विपन्न प्रमाणित गरेबापत पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले १ हजार र फलेवास नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँ कर तोकेका छन् । राज्यले जनताको ढाड सकिने गरी लगाएको करको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला मोदी गाउँपालिकाले भने सो शीर्षकको कर भने नलिने घोषणा गरेको छ ।
करिब २ दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनतामा धेरै आशा जागेको थियो । कतै स्मार्ट सिटी, कतै नमुना सहर बन्ने सपना जनताले देखेका थिए । तर जनताकै भोटले चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि भने अहिले धमाधम कर तथा दस्तुर बढाउने होडमा देखिएका छन् । पर्वतमा मात्रै नौ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर बढाइएको छ ।
विपन्न प्रमाणित मात्र होइन, फलेबास नगरपालिकाले अपांगता सिफारिसमा समेत २ सय रुपैयाँ असुल्न थालेको छ । विगतमा बिनापैसा पाइने अपांगता सिफारिसमा २ सय रुपैयाँ लिन थालिएको हो । उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी त्यसको माध्यमबाट आर्थिक गतिशीलता खोज्नुपर्नेमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको सिफारिसमा मात्रै बीस गुणा बढी दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
राज्यले सित्तैमा दिनुपर्ने नागरिकता सिफारिस दस्तुरसमेत ५० रुपैयाँबाट बढाएर ३ सय बनाइएको छ । यस्तै अवस्था अरू स्थानीय तहको पनि छ । महाशिला गाउँपालिकाले विपन्नता प्रमाणित गर्ने दस्तुर दोब्बर बनाएर एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यस्तै मृतकसँगको नाता प्रमाणित दस्तुर पनि तीन गुणा बढाइएको छ ।
यता मोदी गाउँपालिकाले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता सिफारिसका लागि सिफारिस दस्तुर ५० बाट २०० रुपैयाँ बनाएको छ । जन्मदर्ता र विवाह दर्तामात्र होइन मृत्युदर्तामा समेत दस्तुर बढाइएको छ । उसले बसाइँसराइलगायतमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी दस्तुर बढाएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत बढाउने नाममा जथाभावी सेवा शुल्क तथा कर बढाइएपछि स्थानीय सरकारले सुविधाभन्दा पीडा बढी दिएको भन्दै सेवाग्राहीको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
अनावश्यक रूपमा दस्तुर र कर बढेका कारण पञ्जीकरणदेखि अन्य कामका लागि सिफारिस लिँदा झनै ढाडै सेकिएको नागरिकको गुनासो छ । जिल्लाको फलेबास नगरपालिका ५ खानीगाउँका हरिप्रसाद पौडेलले नगरपालिकाले कर बढाएर विपन्न नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेकोप्रति गुनासो गरे । उनले १ वर्षसम्म पनि जनताले राहत पाउने कुनै काम हुन नसकेको बताए ।
जनताकै भोटले चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि अहिले तिनै जनताको ढाड सेकिने गरी गरी कर बढाउने होडमा लागेका छन्।
२ नगरपालिकासहित ७ स्थानीय तह रहेको पर्वतमा सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सिफारिस, प्रमाणितबापत लिइने दस्तुरलगायतमा दस्तुर बढाएका छन् । स्थानीय समाजशास्त्रका एक प्राध्यापक राजेन्द्र पहाडीले करको दायरा फराकिलो पारेर कर नतिरेकाहरूलाई कर तिराउनेमा लाग्नुभन्दा पनि भइरहेका शीर्षकमा वृद्धि गरेर जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारहरूले प्रगतिशील कर प्राणाली लागू गर्न नसकेको बताए । ‘यो वैज्ञानिक तरिका हुँदै होइन, कर उठाउने अरू ठाउँ नदेखेर यिनै गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी उनीहरूलाई नै मारमा पार्ने काम भएको छ’, उनले भने ।
फलेबास नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको सहमतिमै स्थानीयलाई चर्को मार नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको जनाएको छ । नागरिकहरूको धेरै गुनासो आए परिमार्जन गर्न सकिने नगर जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
