काठमाडाैं : गत चुनावमा अन्तरघात गरिएको भन्द कांग्रेस केन्द्रिय कार्यलयमा परेका ५ सयभन्दा बढी उजुरी थन्किएका छन्। तीन तहका निर्वाचनमा आन्तरिक असहयोग गर्नेमाथी कारवाही गर्न कांग्रेसले अनुशासन समिति बनाएर प्रक्रिया शुरु गरेको थियो। त्यसले पनि छाडेर हिँड्यो।
समितिका संयोजक रमेश रिजालले बशाख अन्तिम साता सभापति शेरबादुर देउवालाई राजिनामा बुझाएपछि गुनासाका पोक खुलेनन्। पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रिजालले आफूले सब जिल्लावाट आएका उजुरीहरु र तीसंग सोधिएको स्पष्टीकरणका फाइल बनाएर केन्द्रिय कार्यालयमा राखिदिएको बताए। स्रोतका अनुसार कारबाही सिफारिस गर्दा धेरको ‘आँखाको तारो’ हुने भएकाले उनी पन्छिएका हुन्।
देउवाले अरु कसैलाई त्यो पुनः जिम्मा लगाउन पनि सकेका छैनन्। दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानिय तहको निर्वाचनलगत्तै कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले व्यापक अन्तरघात भएको भनी अनुशासन समिती बनाएको थियो। देउवाले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्य रिजाललाई त्यसको नेतृत्व दिएका थिए। त्यसका सदस्यमा उमाकान्त चौधरी, कमला पन्त, सुरेन्द्रराज पाण्डे र हृदयराम थामी थिए।
मंसीरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा काग्रेस स्थानिय तहभन्दा कमजोर देखियो। यसमा अन्तरघातलाई नै मुख्य दोष दिइयो। समितीले सबै जिल्लाका गाउँदेखि वडासम्म पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गर्नेहरुविरुद्ध उजुरी संकलन अभियानै चलायो।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार चैत मसान्तसम्म समितिमा झण्डै ५ सय उजुरी परे। समितिले पहिलो चरणमा ३ सयभन्दा वढीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यही क्रममा संयोजक रिजालले समिती छाडेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया अबरुद्ध भयो।
कांग्रेसको अनुशासन समितीले निर्वाचनमा हुने अन्तघातमा कारवाही गर्ने हैसियत राख्छ। सभापति देउवा र शिर्ष नेताहरुले अन्तरघातीलाई कारवाही गरेरै छाड्ने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिनिधीसभामा वरिष्ट नेता राचन्द्र पौडललाई पराजय गराउन गोविन्दराज जोशीको भुमिका प्रमुख थियो। अन्य धेरै नेता त्यसरी नै पराजित भएका थिए। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आफूमाथि अन्तरघात भएको सार्वजनिक ठाउँमा बताउँदै आएका छन्। धनुषा ३ वाट उनलाई राजपाका राजेन्द्र महतोले हराएका थिए।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार एउटै वडावाट ८ वटासम्म उजुरी आएका थिए। रिजालको समितिले सभापति देउवाकै गृहजिल्ला डडेलधुरामा दुई र पौडेलको जिल्ला तनहुँमा ९ नेतालाई स्पस्टीकरण सोधेको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अन्र्तघात गरेको भन्दै आमोदप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको समितिले ३ सय ८३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो तर केन्द्रीय समितिले सबैलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
