काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले ‘पूर्व अयोग्य लडाकु’ लेनिन विष्टलाई उनकै सहकर्मीको उजुरीका आधारमा थाइल्यान्ड प्रस्थान अनुमति नदिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विष्टलाई कसको आदेशमा किन र कसरी थाइल्यान्ड जानबाट रोक लगाइएको हो भन्ने लिखित जवाफ २४ घण्टाभित्र दिन गृहलाई पत्राचार गरेपछि उसले मंगलबार पत्र पठाउँदै त्यस्तो बताएको हो ।
भदौ ५ मा विष्टकै १५ सहकर्मीले आफूहरूको नाम बिकाएर विष्टले केही समययता आर्थिक आर्यआर्जन गरिरहेको र त्यही प्रयोजनका लागि थाइल्यान्ड जान खोजेकाले अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटी निवेदन बुझाएका थिए । त्यही उजुरी र उनको विगतको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर अनुसन्धानका लागि थाइल्यान्ड प्रस्थान अनुमति नदिइएको गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जवाफ पठाएको छ ।
गृहले अध्यागन कार्यविधि–२०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३ (१)को ३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा उनलाई रोक लगाइएको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको छ ।
नेपाली नागरिकका लागि बनाइएको कार्याविधिको उक्त दफामा अध्यागमन अधिकृतले पेस भएका कागजात र अन्य विषय शंकास्पद लागेमा प्रस्थान अनुमति नदिने उल्लेख छ । सोही कार्याविधिको दफामा टेकेर विष्टलाई थाइल्यान्ड जानबाट रोक लगाइएको गृहले बताएको छ ।
विष्ट ‘युथ इन कन्फ्लिटः हेलिङ एन्ड पिस–बिल्डिङ थ्रो सोसियल इन्गेजमेन्ट’ विषयक कार्यक्रमका लागि भदौ ८ मा बैंकक जान खोजेका थिए । त्यहाँ उनले द्वन्द्वमा परेका युवाले कसरी अहिले काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा मन्तव्य दिने कार्यक्रम थियो । त्यहाँ उनले नेपालको बाल सैन्य र त्यससँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्रीसमेत देखाउन खोजेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बाल सैनिकका कुरा उठाएर नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काममा सरिक हुन खोजेका कारण पनि उनलाई रोक लगाउनुपरेको गृहले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बाल सैन्यको कुरा उठाएर नेपालको प्रतिष्ठा धुमिल बनाउने र मुख्यतः माओवादी आन्दोलन र यसका नेतालाई बदनाम गराउने अभियानमा लागेका एनजीओ/आईएनजीओसँग मिलेर नेताहरूलाई हेगसम्म पुर्याउने षड्यन्त्रका साथ उनी प्रयोग हुन खोजेको देखिएपछि उनलाई रोक लगाइएको हो’, गृहले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको गृह स्रोतले बतायो ।
विष्टलाई रोक लगाइएको विषय सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शुक्रबार नै गृहलाई पत्र पठाउदै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गृहले विष्टमाथि मूलतः तीन आरोपमा अध्यागनमले रोकेको बताएको छ । बाल सैन्यको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर नेपालको छवि धमिल्याउन खोजेको, आफ्नै पूर्वसहकर्मीको नाममा पैसा उठाउने र खाने गरेको तथा विगतमा पनि काल बाइपास र कालोबजारीका काममा संग्लन्न रहेकाले छानबिनकै चरणमा रहेकाले रोक्नुपरेको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ ।
विष्ट २०६९ माघ १० गते कल बाइपास गरेको अभियोगमा भक्तपुर लोकन्थलीबाट प्रक्राउ परेका थिए । त्यसबेला उनी एक वर्ष जेल बसेर रिहा भएका थिए । ‘मुद्दा प्रमाणित नभएपछि जिल्ला र पुनरावेदनवाट सफाइ पाएर म त्यसबेला एक वर्ष जेल बसेर रिहा भएको हुँ’, विष्टले अन्नपूर्णसँग भने ।
उनले बैंकक जान लागेको विषयमा भने आफ्नै पूर्वसहकर्मीलाई पनि जानकारी दिएका थिएनन् । ‘मैले पासपोर्टमा भिसा लगाएर ६ गते मात्र हात पारेको थिएँ, कसैलाई जानकारी नै दिएको थिइनँ, ८ गते मेरो उड्ने कार्यक्रम थियो, तर रोक्ने काम भयो’, उनले भने ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले विष्टविरुद्ध पटकपटक मन्त्रालयमै उजुरी बोकेर उनकै सहकर्मी आएपनि रोक्ने विषयमा भने आफूहरू जानकारी नभएको बताए । अध्यागमनले रोकेपछि मात्र जानकारी पाएको उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
