कांग्रेस संरचना : विधानको प्रारम्भिक मस्यादाै तयार

कांग्रेस संरचना :  विधानको प्रारम्भिक मस्यादाै तयार

काठमाडौं : कांग्रेसले संघीय ढाँचाअनुरूप बनाउन लागेको पार्टीको नयाँ विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। विधान मस्यौदा समितिले गठन गरेका तीन उपसमितिले शनिबार आआफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्दै छन्। त्यसका लागि शनिबार बिहान ९ बजेका लागि समिति बैठक बोलाइएको छ।

  • अबको काग्रेसको संरचना
  • केन्द्रीय कार्यसमिति
  • प्रादेशिक कार्यसमिति
  • जिल्ला कार्यसमिति
  • संघीय क्षेत्रीय समिति
  • प्रादेशिक क्षेत्रीय समिति
  • स्थानीय तह कार्यसमिति
  • वडा कमिटी
  • मतदान केन्द्र कमिटी

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको विधान समितिले पार्टीको संरचना, कार्यविभाजन र आन्तरिक व्यस्थापनसँग सम्बन्धित विधान बनाउन तीन उपसमिति गठन गरेका थिए। ‘उपसमितिले शनिबार मूल समितिमा आआफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि हामीले त्यसलाई एकीकृत गर्छौं’, समितिका संयोजक खड्काले भने, ‘त्यसपछि थप छलफल गरेर हामीले अन्तिम मस्यौदा बनाउने काम गर्छौं।’

समितिले एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदामाथि असोज पहिलो साता सबै प्रदेशमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्दै छन्। असोज दोस्रो साता अन्तिममा मस्यौदा बनाउने काम हुनेछ। ‘हामी अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छांै, शनिबार बिहान समिति बैठकमा मस्यौदा पेस गर्ने गरी लागिपरेका छौँ’, संरचनासम्बन्धी उपसमितिका संयोजक फरमुल्लाह मन्सुरले भने।

संरचनासम्बन्धी उपसमितिले पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको पार्टी संरचनाबारे नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। अहिलेको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सयभन्दा बढी हुँदै छ भने पार्टीको केन्द्रीय उपसभापतिदेखि सहमहान्त्रीको पद संख्या थपिँदै छ। संविधान र निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई दृष्टिगत गरी कांग्रेसले समानुपातिक, समावेशिताको सिद्धान्त केन्द्रदेखि तलसम्म लागू हुने गरी विधानको खाका बनाएको मन्सुरले बताए।

विधान मस्यौदा समितिले शनिबार बनाउन लागेको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले असोज १५ सम्म अन्तिम रूप लिँदै छ। मंसिरमा हुन लागेको कांग्रेस महासमितिले त्यसलाई पारित गरेपछि त्यसअनुरूप कांग्रेस रूपान्तनरण हुनेछ।

असार पहिलो साता हेटौंडामा सम्पन्न कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा सभापतिले छलफल गरेर केन्द्रीय नेतृत्वलाई कम्तीमा पनि ६१ सदस्यीय प्रदेश समिति, जिल्ला कार्यसमिति कम्तीमा ५१ सदस्यीय, संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय र स्थानीय तहको कार्यसमिति ३१ देखि ५१ सदस्यीय बनाउन सुझाएका थिए। उनीहरूले पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि २ सय १५ सदस्यीय बनाउन सुझाएका थिए।

यद्यपि संरचनासम्बन्धी उपसमितिले १ सय ५१ ननाघ्ने गरी केन्द्रीय समिति सिफरिस गरेको छ। प्रादेशिक कार्यसमिति भने ५१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

‘अहँ, देउवाबाट पार्टी चल्दन’
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीलाई पुनर्जिवित गर्न आफूहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा सहमत भएका छन्।

१३औं महाधिवशेनमा देउवा समूहबाट महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका अर्जुननरसिंह केसीको पहलमा उनकै निवासमा शुक्रबार भएको अनौपचारिक छलफलमा शीर्ष नेताहरूले देउवाको नेतृत्वकै कारण पार्टी ‘माइनस शुन्य’मा पुगेको ठहर गर्दै आफूहरूबीचको एकतामा सहमति जनाएका हुन्।

केसीको अगुवाइमा भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.रामशरण महतलगायत सहभागी थिए। देउवाविरुद्ध कोइराला परिवारलाई उभ्याउन महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र नेतृ सुजाता कोइरालासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका डा.शेखर कोइराला भने उपत्याका बाहिर रहेकाले शुक्रबारको छलफलमा सहभागी थिएनन्। उनीहरूले सभापतिले पार्टी नभइ गुटमात्रै चलाएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केसी निवासमा ठोस एजेण्डा सामान्य विषयमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कांग्रेस नेताहरू भेला हुनुको उद्देश्य पार्टीलाई बलियो बनाउनु नै हो।’

शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नेताहरूले यही भदौ २८ मा हुने केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै आफूहरूबीच एकता भएको सन्देश दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा अनुशासन समिति र कार्यसम्पादन समितिमा मनोनयन गरिने सदस्यका बारेमा परामर्श भएको थियो।

पदाधिकारी पदेन सदस्य रहने गरी गठन हुने कार्यसम्पादन समितिमा २२ जना रहन्छन्। सभापति देउवाले पौडेल पक्षलाई १० जना दिने तयरी गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.