सुर्खेत : कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा पुगेका रमाकान्त पाण्डेलाई जनप्रतिनिधिले हाजिर हुन दिएनन् । केन्द्र सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएका पाण्डेलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागार्इं र केही वडाध्यक्ष मिलेर हाजिर हुनबाट रोके । पाण्डेलाई हाजिर गराउन भन्दै गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारले दुई पटकसम्म पत्राचार नै ग¥यो । तर, जनप्रतिनिधिले नै हाजिर हुन नदिएपछि पाण्डे त्यहाँबाट फर्किन बाध्य भए ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–६ मा जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीलाई तीन महिनादेखि हाजिर हुन दिएका छैनन् । नगरपालिकाले वडासचिवका रूपमा धनबहादुर खत्रीलाई खटाएको छ । तर, वडाध्यक्ष र सदस्य मिलेर खत्रीलाई वडा कार्यालयमा हाजिर हुन रोकेका छन् । नगरपालिकाले तीन पटकसम्म पत्र काटेर हाजिर गराउन भने पनि वडाका जनप्रतिनिधिले रोकेपछि वडासचिवमा खटाइएका खत्रीले हाजिर हुन नपाएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफूअनुकुलका र आस्था मिल्ने कर्मचारी मात्र खोज्न थालेपछि समस्या पैदा भएको हो । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कर्मचारीलाई हाजिर हुनबाट रोक्ने गरेका छन् । केन्द्र सरकारले सोझै र जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले खटाएका कर्मचारीलाई समेत गाउँ तथा नगरपालिकाले फिर्ता पठाउन थालेका हुन् । यस्तै, गाउँ तथा नगरपालिकाले खटाएका कर्मचारीलाई भने वडाका जनप्रतिनिधिले नै फिर्ता पठाउने गरेका छन् । आफू अनुकूलका कर्मचारी रोज्दै जनप्रतिनिधिले अन्यत्रबाट खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएर लखेटिरहेका हुन् । यसबाट कर्मचारी केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको दोहोरो चेपुवामा परिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलनिकट र काममा साथ दिने कर्मचारीलाई मात्र हाजिर गराउने गरेका हुन् । दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेलाई पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले टिक्नै दिएनन् । तीन महिनासम्म गाउँपालिकामा काम गरेका प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेलाई योजनाको भुक्तानीमा असहयोग गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नै लखेटे । मन्त्रालयसम्म धाएर जनप्रतिनिधिले न्यौपानेको सरुवा गराए । जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार रकम भुक्तानी गर्न नमानेकै कारण आफूलाई त्यहाँबाट लखेटिएको न्यौपानेको भनाइ छ । दैलेखकै नारायण नगरपालिकामा पनि कर्मचारीले लामो समयदेखि हाजिर हुन पाएका छैनन् । जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले जिससका कर्मचारीलाई उक्त नगरपालिकामा खटाएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई आस्थाकै आधारमा नगरपालिकामा हाजिर हुनबाट रोकेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा पनि कर्मचारीले हाजिर हुन पाएका छैनन् । जिससबाट खटिए पनि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई हाजिर हुन रोकेका हुन् । यी त केवल कर्णालीका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो जनप्रतिनिधिले बारम्बार गरिहेका छन् । यस्तै, अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय तहको काम प्रभावित भइरहेको छ । तर, जनप्रतिनिधिले केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिरै हुन नदिएर धमाधम फिर्ता गरिरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आफूअनुकुल वा काममा साथ दिने विश्वास भएका कर्मचारीलाई मात्र हाजिर गराउने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने र फिर्ता पठाउन थालेपछि धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ आफूले खटाएका कर्मचारी हाजिर नगराएको भन्दै केन्द्र सरकारले कतिपय स्थानीय तहका खाता नै रोक्का गरिदिएको छ । यसले पनि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको हो । सुर्खेतमा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले खटाएका जिससका चार जना कर्मचारीलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हाजिर नै गराएन । कर्मचारीले त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले कर्मचारीलाई हाजिर गराउन आदेश दिएपछि मात्र उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिले हाजिर हुन दिएका छन् । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले आफू अनुकूलका कर्मचारी नआउने संकेत पाएमा पहिल्यै कर्मचारी आवश्यक नपर्ने जवाफ केन्द्र सरकार र जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिलाई दिने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
