संघीयता, अर्थात् संघकै हालीमुहाली

वीरेन्द्रनगर : झन्डै ९ वर्षअघि २०७२ साउन २३ गते मध्यराति मुलुकका प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको खाकासहित संघीयताको स्वरूप सार्वजनिक गर्यो। उक्त खाकाप्रति साविकको भेरी–कर्णाली क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखाएको थियो। कारण थियो– तत्कालीन भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेकका जिल्ला र साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो।
एकातिर साबिक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कोतिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड कायम गरी प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने मनोविज्ञान रहँदा प्रस्तावित खाकाप्रति असन्तुष्टि मात्रै देखिएन, जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन नै भयो। अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको तत्कालीन आन्दोलन भेरी र कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि फैलियो। सुर्खेतमा आन्दोलन बढ्दै गयो। आन्दोलनकारीले पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका घरसमेत तोडफोड गर्न गरे।
२०७२ साउन २५ गते प्रहरीको गोली लागेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का २७ वर्षीय याम बिसीको मृत्यु भयो। १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा बिसीका साथै वीरेन्द्रनगर–४ का गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाए। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि वि.सं २०७२ भदौ ४ गते साबिक कर्णाली अञ्चलसहित भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान, रुकुमपश्चिम जिल्लालाई समेटेर अलगै सातौं कान्छो प्रदेशको घोषणा गरियो। अन्ततः छ प्रदेशको संघीय संरचना फेरबदल गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दल सात प्रदेशको सीमांकन गर्न बाध्य भए। संविधान जारी भएयता छ नं प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गर्यो। नामकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
कर्णाली जस्तै राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएका क्षेत्रका लागि संघीयता आवश्यक हो। तर, संघीयताको लाभ भने कर्णालीले लिन सकिरहेको अवस्था छैन। शुक्रबार सकाठमाडौं विश्वविद्यालयले सुर्खेतमा आयोजना गरेको नेपालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी राजनीतिक संवाद कार्यक्रममा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर देवकुमार सुवेदीले भने, ‘मुलुकमा संविधानमा छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। तीन तहका सरकारहरू छन्। तर, अधिकार तल्लो तहमा संघीय सरकारले दिन मान्दैनन्। प्रदेश, प्रदेशजस्तो भएकै छैन। प्रदेशले आफ्नो विकासका स्थानीय विशेषताहरू पहिचान गरेकै छैन। संघको आदेश पालक संरचना जस्तो प्रदेश छ। स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका लागि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न संघ सरकारसँग भिड्नुपर्ने अवस्था छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत साधनमा कमजोर, अधिकारविहीन बनाउँदा यहाँका नागरिकहरूले संघीयताको लाभ लिन पाएनन्। जसले गर्दा व्यवस्था त फेरियो, अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो।’ उनका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने र संघ सरकारले तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउँदा जनताहरूले संघीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउने अवस्था आएको छ। अब यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्नुपर्छ।
संघीयता कार्यान्वयनको बाधक संघ सरकार
संघीयताको कार्यान्वयनको बाधक नै संघीय सरकार हो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। ती सबै नेतृत्वहरूबाट संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सकेन्। महेन्द्रबहादुर शाही, पूर्वमुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको कार्यान्वयनको बाधक नै संघ सरकार रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। ती सबै नेतृत्वहरूबाट संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सकेन्। यो नै सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना हो। संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेबार राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू नै संघीयता विरोधी भए। जसले जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा जागेको हो।’
उनले मुलुकमा अहिले पनि विभिन्न खालका विभेदहरू कायमै रहेको बताए। उनले भने, ‘मुलुकमा अहिले पनि लैंगिक, जातीय, भेगिए जस्ता विभेदहरू कायमै छन्। ती विभेदबाट हामीले पनि मुक्ति पाएका छैनौं। खास अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच चरम द्वन्द्व छ। संघमा कुर्चीको सुरक्षामा नै सरकारले समय बिताइरहेको छ।
धेरैपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने दौडमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू छन्। नजिकका सरकारहरूबाट नागरिकहरूले आफ्ना सवालहरू सम्बोधन होलान भन्ने अपेक्षामा छन्। तर, संघ सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू, निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू निर्माण गरिदिएको छैन। संघीय व्यवस्थाबाट जनताको अवस्थामा सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै संघीय सरकारको नेतृत्वको उदासीनता हो।’
यस्तै कर्णाली प्रदेशकै अर्का मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको भौगोलिक चुनौती र समस्याहरूलाई हल गर्न राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति सहकार्य जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ सरकारले उपेक्षा गरेको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्नका लागि यहाँका राजनीतिक दलहरूबीच पनि सहमति सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। आफू सरकारमा हुँदा जे पनि ठीक र सरकारभन्दा बाहिर हुँदा जे पनि बेठीक भन्ने हिसावले राजनीतिक दलहरूले अभिव्यक्ति दिँदा र त्यसअनुसार व्यवहार गर्दा हाम्रा मुख्य मुद्दाहरू त ओझेलमा नै पर्ने हुन्। यसप्रति जिम्मेबार राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेबार बन्नुपर्छ।’
उनले संघीयताले कर्णालीमा केही पनि नभएको भन्ने भाष्य पनि सुधार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जनताका अपेक्षाहरूअनुसार कामहरू नभएका होलान। तर, केही पनि नभएको त होइन् नि ! कर्णालीमा अझै पनि पर्याप्त पूर्वाधार विकास भइसकेको छैन। तर, हरेक जिल्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ। गाउँहरू विद्युतीकरण भइरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच वडा स्तरसम्म पुगेको छ। तर, यतिले नै पर्याप्त भने छैन। यस विषयमा मुलुकका तीनवटै तहका सरकारहरूले समन्वय गरी जनताका आधारभूत सवालहरू सम्बोधन गर्न सक्रियता देखाउनुपर्ने छ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य निराशाजनक
सुर्खेतमा प्रदेश सरकार छ। त्यसैले संघीयता आएजस्तो छ। ठूलो राजनीतिक, ऐतिहासिक सिमान्तकरणमा परेको कर्णालीले संघीयतापछि नयाँ आशा बोकेको थियो। परापूर्वकालदेखि कालापहाड गएर कर्णालीका मानिसले जीवन चलाए। अहिले पनि निरन्तर छ। खाडीमुलुकहरू थपिएका छन्। कर्णाली यस्तो ठाउँ हो। जहाँ स्रोत साधन धेरै छन्।
रोजगार हुनेहरू थोरै छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका पूर्वडिन पित्ताम्बर ढकालले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ५ लाख मानिसहरू बस्छन्। तर, तथ्यांकमा १ लाख २० हजार छ। त्यसैका आधारमा यहाँ सेवा सुविधा दिन खोजिन्छ। अनि कसरी नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था हुन्छ।’ उनका अनुसार तथ्यभन्दा बाहिरको तथ्यांकका आधारमा हुने विकास, राजनीतिक नेतृत्वको चाहना वा लहटमा हुने विकासले जनताका आवश्यकताको सम्बोधन गर्दैनन्।
नीति निर्माताहरूमा पनि दूरदृष्टि छैन। सुर्खेतको मानिस काठमाडांै ३ हजारले पुग्छ। त्योभन्दा कम दूरी हुम्लाको मानिस सुर्खेत पुग्नै गाडी भाडा नै साढे ६ हजार खर्च हुन्छ। दुर्गमका नागरिकहरूले सेवा लिने कुरा सास्ती जस्तै छ। त्यसले सरकारप्रति नागरिक कसरी सन्तुष्ट हुने अवस्था आउला।
यस्तै सामुदायिक विद्यालय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोबिन्द कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामा उत्साह जाग्ने खालका कामहरू गर्न नसक्दा संघीयताको विपक्षमा जनमत निर्माण भएको बताए। उनले भने, ‘गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकारका भव्य संरचनाहरू निर्माण भए। त्यसलाई जनताले आफूलाई सेवा गर्ने सरकारभन्दा पनि गाउँमा आएका सिंहदरबारभित्र गाउँका सिंहहरू बस्ने गरेको अनुभूति गर्न थालेका छन्। गाउँमा स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकतालाई हेरेर योजना बनाउँदैनन्। आफ्ना डोजर वा आसेपासेका डोजरलाई काम दिएर दाम उठाउने नियतमा योजना तर्जुमा हुने गरेका छन्। जनताहरूलाई कामविहीन बनाइएको छ। अनि स्थानीय सरकारप्रति कसरी जनताको अपनत्व हुन्छ। कसरी जनतामा जनप्रतिनिधिहरू प्रति भरोषा जाग्छ।’
संघीयताको भावनाविपरीत मुलुकका शासकहरू निरंकुश बनिदिँदा संघीयता नै बदनाम भएको छ । खासमा संघीयताको भावनाअनुसार मुलुकका तीनवटै तहका सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने हो। कल्याणी खड्का, सभापति, प्रदेश मामिला समिति
उनका अनुसार नागरिकहरूलाई जन्मिन, मर्न र विवाह गर्नसमेत छुट छैन। स्थानीय सरकारले जन्मिदा कर लिन्छ। मर्दा कर लिन्छ। विवाह गर्दा कर लिन्छ। तर, नागरिकहरूलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सेवा दिँदैन। सामाजिक अभियान्ता कोइरालाले भने, ‘प्रदेशको हरेक मामिलामा केन्द्रले निर्णय गर्छ। प्रदेशको मामिलामा प्रदेश तहमै निर्णय गर्ने अधिकार ठूला राजनीतिक दलहरूमा पनि छैन। मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षामा पारेको छ। यसले पनि संघीयताको सफल कार्यान्वयन र नागरिकहरूले संघीयताको लाभ लिन नसक्ने अवस्था आएको छ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट नै छैन भन्छन्। भएको बजेट हरेक वर्ष कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने अवस्था छ। कर्णालीका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कर्णाली राजमार्गमा बजेट लगानी गरेर सुधार गर्न पाउँदैनन्। संघीय सरकारले त्यो राजमार्गको स्तरोन्नति गरी दिँदैनन्। नागरिक समाजका अगुवा नन्दलाल देवकोटाले भने, ‘संघ सरकारले कर्णालीका सवालहरू देख्न सक्दैनन्। कर्णालीका राजनीतिक नेतृत्वहरू आआफ्ना स्वार्थमा लिप्त छन्। कर्णालीका सवालहरू ठाउँमा उठाउँदै उठाउँदैनन्। जुगाको लडाइँ छ। यसले कर्णालीको हित र संघीयताको भावना अनुसार काम कसरी हुन्छ।’
मुलुकका तीनवटै संरचनाको समन्वय निकै कमजोर अवस्थामा छ। प्रदेश संरचनामा पनि दुई दलबाट बनेका सरकारमा मुख्यमन्त्रीले गर्न खोजेको काममा अन्य मन्त्रालयहरू अबरोध गर्ने संस्कार छ। नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले भने, ‘एउटै सरकारका मन्त्रालयहरूको समन्वय त नाजुक छ। एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नको साटो अबरोध बढी गर्ने समस्या छ। फरक सरकारबीच सहकार्य त झन् समस्या नै हुने भयो। जसका कारण कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने समस्या छ। यसलाई सबै तहबाट सुधारका लागि जरुरी छ।’
सामाजिक मुद्दाहरू ओझेलमा
संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ सरकारले उपेक्षा गरेको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्नका लागि यहाँका राजनीतिक दलहरूबीच पनि सहमति सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। जीवनबहादुर शाही, पूर्वमुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
मुलुकमा संघीयतापछि बनेका सरकारहरूले सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बोक्न सकेनन्। कर्णालीमा उमेर नपुगी अर्थात् २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह व्यापक रूपमा भइरहेको छ। छाउपडी प्रथालगायतका सामाजिक कु–संस्कारहरू, बिकृतिहरू व्यापाकहरूमा भइरहेका छन्। महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले भनिन्, ‘संघीयतापछि बनेका जनताका आँगनका सरकारहरूले सामाजिक बिकृति, बिसंगतिहरूका साथै आम सामाजिक मुद्दाहरू सही ढंगले बोक्न सकेनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्यायन अनुसन्धान नै छैन। तथ्यांकहरू पनि व्यवस्थित छैन। शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन छैन। पावर र पहुँचका आधारमा अवसरहरू पाइन्छ भन्ने मानसिकता बढिरहेको छ।’ यसरी संघीयताबाट आम नागरिकहरू कसरी सन्तुष्ट हुने ?
यस्तै पूर्वप्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक अभियान्ता पद्मा खड्काले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कार्यसम्पादनमा निकै ढिलाइ गर्दा नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा तीनवटा कानुन बन्दैनन्। मुलुकमा संविधान बन्यो, काननु बनेनन्। जसका कारण जनतालाई न प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकियो न यसबारे बुझाउन नै। त्यसैले अहिले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै जनताले बढी प्रश्न गरिरहेका छन्। खासमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्ने हो। तर, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। अझ यसै व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूबाटै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने जस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। यसले पनि संघीयताबाट सकारात्मक प्रतिफल ल्याउन चुनौती बढाइरहेको छ।’
मुलुकमा विधिको शासन स्थापित नभएसम्म कुनै पनि विकास र व्यवस्था आमनागरिकका लागि
हुँदैन । प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको संविधानमा धेरै मौलिक हकको व्यवस्था भयो। त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्न निकै ढिलाइ भयो। कानुनी जटिलताका बीच विधिको शासन स्थापित गर्न त्यति सहज हुँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक इमान्दारतिा जरुरी पर्छ। तर, त्यसो नभएको अनुभूति भइरहेको छ।’
सबै बोझ केन्द्रले लिनुहुँदैन
संघीयता भनेको अधिकार र शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो। अर्को राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण नै संघीयता हो। संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘संघीय सरकारले सबै बोझहरू बोकिरहेको छ। कतिपय अधिकारहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार सबैका साझा छन्। जसले कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ। सहकारी स्थानियतहदेखि संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ। सबैभन्दा बढी समस्या त्यसै सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। जसले कानुनी रूपमा जटिलता सिर्जना गरिरहेका छन्।’
दलहरूले नेपालको संविधान निकै उत्कृष्ट बनायौं भने। हामीले पनि होला त भन्यौं। तर, संविधान आफंैमा उत्कृष्ट हुन सक्दैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव नपरेसम्म यसप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। तर, अहिलेको संविधानमा पनि केही त्रुटिहरू छन्। तीनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। अधिवक्ता त्रिपार्टीले भने, ‘संविधानमै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपथ्र्यो। संघ सरकारलाई प्रभावकारी समन्वयमा बनाउनुपथ्र्यो। संघ सरकारबाट तल्लो तहका सरकारहरूमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न हुँदैन। तर, नेपालको परिपेक्षमा त्यस्तो भएको छैन। संघीयताको भावनाभन्दा बाहिर गतिविधि भएका छन्। त्यसो हुनुहुँदैन।’
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले संघीयताको भावनाविपरीत मुलुकका शासकहरू निरंकुश बनिदिँदा संघीयता नै बदनाम भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संघीय व्यवस्थामा संघीय सरकारका नेतृत्व गर्ने दलहरूका मुख्य नेताहरू सबै अधिकार आफूअनुकूल प्रयोग गर्न जोड दिने समस्या छ। संघीयताको भावनाअनुसार मुलुकका तीनवटै तहका सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने हो। त्यसो हुँदैन। हरेक काम गर्दा संघ सरकारले अंकुश लगाउने गरी कानुनी व्यवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैनन्। जसका कारण समग्र व्यवस्था नै बदनाम हुने अवस्था आएको छ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भएका काम कारबाहीहरूकै कारण संघीयताको औचित्य सकिएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुवातदेखि नै नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको औचित्य नभएको भनी फरक मत राख्दै आएको छ। विस्तारै त्यो मत जनस्तरसम्म बढ्दै गएको छ। संघीयतामा बनेका सरकारहरू जनताका सेवकभन्दा बढी शासक बने। उपलब्धिभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको छ। व्यवस्था बदलिने तर जनताको अवस्था बदल्न नसक्ने असफल व्यवस्थालाई कहिलेसम्म नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले बोकेर हिँड्ने हो। यसबाट मुख्य राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।’
कर्णाली बनाउन जिम्मेबार बनौं
प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा तीनवटा कानुन बन्दैनन्। मुलुकमा संविधान बन्यो, काननु बनेनन्। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। पद्मा खड्का, पूर्वप्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक अभियान्ता
कर्णाली प्रदेशमा ५६ जातजातिको समुदायको बसोबास छ। औषध आयु नेपालकै सबैभन्दा बढी कर्णालीमा छ। कर्णालीको पुँजी भनेकै प्राकृतिक स्रोत हुन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अर्जुन ऐडीले भने, ‘कर्णाली उत्पादनमा निकै कमजोर छ। तर, पर्याप्त प्राकृति स्रोत साधनहरूको धनी छ। ती साधनहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग गरी यहाँको आर्थिक समृद्धि गर्नु छ। यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न जरुरी छ।’
कर्णालीमा ६० प्रतिशत जनसंख्या युवा छ। डा. ऐडीले भने, ‘तर अधिकांश बिदेसिने समस्या छ। यसलाई रोकेर यहाँको विकासमा लगाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। कर्णालीमा २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना छ। तर, १९ मेगावाट मात्र उत्पादन छ। यहाँ साना परियोजनाका लागि पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भौगोलिक अवस्था छ। सरकारको आर्थिक आधार निकै कमजोर छ। संघीयतापछि पूर्णरूपमा निराश हुनुपर्ने अवस्था त छैन्। तर, कर्णालीमा संघीयतापछि यसो भयो भनेर कुनै गर्व गर्न लायक वा जनतालाई अनुभूति दिलाउने पनि कुनै काम भएको छैन।’
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपलब्धि नदेखिएका कारण पनि संघीयतामाथि नागरिकहरू आकर्षित हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकारहरूले पहिले धेरै–धेरै बजेट ल्याएर। बढी लोकप्रियता खोज्न बढी महत्वकांक्षी योजना बनाए।
तर, पछिल्लो वर्षहरूमा संघ सरकारबाट आउने बजेट घट्दै गयो। बनाएका योजनाहरू अधुरा रहने अवस्था आयो। सरकारको कार्यक्षमता पनि सुधार हुँदै जानुपर्नेमा पुँजीगत बजेट खर्च नै गर्न नसक्ने समस्या भयो। नागरिकहरूले अहिले सरकारले गरिरहेका कामहरूबाट असन्तुष्ट हुँदै गए। जसका कारण व्यवस्थाका विरुद्धमा जनमत देखिएको हो।’ तर, अब सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि ठोष योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
