काठमाडौं : उपत्यका बाहिर स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयको सभा प्रायः राजधानीमा हुने गरेका छन्। राजधानीमा भएकामध्ये पनि अधिकांशको सभा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुँदै आएका छन्। यस्ता सभालाई विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अन्य नीतिगत सुधारका लागि छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने अवसर मानिन्छ।
प्रधानमन्त्री निवासमै सम्पन्न हुने गरी पनि व्यस्त समय देखाउँदै सभाषद्हरू वहस र अन्तक्र्रियामा भाग लिन पर्याप्त समय नदिइ टुंग्याउने गरिएको छ। चितवन रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको वार्षिक सभा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरामा हुने भएको छ।
सभामा गत वर्षको खर्च अनुमोदन, चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित तथा धुमुर्स–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको क्रिकेड स्टेडियमका लागि विश्वविद्यालय मातहतमा रहेको बीस बिघा जग्गा प्रदान गर्नेलगायतका एजेण्डा तोकिएको छ।
विश्वविद्यालयका एक सभाषद्ले भने, ‘सभामा उठाउनुपर्ने विषयहरू प्रशस्त छन्। तर हामीलाई बोल्ने समय नै दिँइदैन। प्रधानमन्त्री पनि व्यस्त हुने भएकाले सभाको अन्तक्र्रियामा बसिरहन भ्याउँदैनन्। उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीले वर्षभरि गरेका खराब कामका बारेमा पनि हामीले आवाज उठाउन पाउनुपर्यो नि।’
सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सभा पनि साउन १० गते तथा लुम्बिनीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सभा पनि साउन तेस्रो साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै सम्पन्न भएको थियो। कञ्चनपुरस्थित सुदरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सभा पनि भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै तोकिएको उपकुलपति भुषण श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
अहिले मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था छ। सभा बोलाउनेबाहेक विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा भने उपकुलपति रहन्छन्।
सभाको मिति, स्थान र समय तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयले कुलपति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कुलपतिले तोके अनुसारकै स्थान, समय र मितिमा सभा बस्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा विश्वविद्यालयमा दुई दर्जनदेखि चार दर्जनसम्म सभाषद्हरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले तोकेकै स्थानमा ती सबै सभाषद्हरू उपस्थित हुँदा समय र खर्च समेत बढ्ने गरेको छ।
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भुषण श्रेष्ठले भनिन्, ‘कुलपतिज्यूले तोक्नुभएको स्थानमा सभा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हामीलाई त कञ्चनपुरमै कार्यक्रम गर्न पाएको भए आनन्द आउँथ्यो नी।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै अनुयपुक्त रहेकोले यस्तो समस्या आएको बताउँछन्।
‘राजनीतिज्ञ भन्दा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने हो भने यो समस्या आउँदैन’ कोइरालाले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
