दलीय पेसागत संगठन बन्द गरौं

दलीय पेसागत संगठन पूर्णरूपमा बन्द नगर्ने हो भने विकासका फाट्टफुट्ट झिल्काहरू देखिए पनि समग्र देशको रूपान्तरणकारी समृद्धि सम्भव छैन

त्यो दिन बीबीसी विश्व सेवाको लन्डन मुख्यालयमा हडताल थियो। सो हडताल राष्ट्रिय पत्रकार संघ (न्यासनल युनियन अफ जर्नालिस्टस्) को विश्व सेवा शाखाले कर्मचारी कटौतीको विरोधमा आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ त्यस्ता हडताल कहिलेकाहीं हुने गर्छन्– कहिले कर्मचारी कटौतीको विरोधमा, कहिले वार्षिक तलब वृद्धि नपुगेको विरोधमा र कहिले अन्य कुनै विषयमा। तर हरेकपटकको हडताल कर्मचारी र संस्थाको हितसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि राजनीति उत्प्रेरित हुँदैन। त्यहाँ पार्टीगत प्रतिनिधित्व या गुटका आधारमा राष्ट्रिय पत्रकार संघको चुनाव हुँदैन। दलैपिच्छे युनियन पनि हुँदैन।

बीबीसी लन्डनमा मैले १४ वर्ष काम गर्दा त्यो अवधिमा कयौं हडताल देखें, भोगें। नेपाली सेवाको प्रमुख भएपछि हडतालका दिनहरूमा नेपाली सेवाको व्यवस्थापन पनि गरें। त्यहाँ हडताल हुने तरिका गजबको छ। युनियन र व्यवस्थापनबीच जटिल विषयमा पनि सौहार्दपूर्ण रूपमा बारम्बार वार्ता हुन्छ र धेरै समस्या वार्ताकै तहमा सल्टिन्छ। सल्टिएन भने युनियनका पदाधिकारीले हडताल गर्ने योजना अगाडि सार्न सक्छन्। त्यसपछि विवादित विषयमा हडतालमा जानु उपयुक्त होला या नहोला भनेर युनियनका सदस्यहरूबीच मतदान गरिन्छ। हडतालमा जाने पक्षमा मतदान भयो भने युनियनले व्यवस्थापनलाई केही समयअगावै आफूहरू हडतालमा जान लागेको मितिबारे जानकारी गराउँछ। व्यवस्थापनले हडतालबाट असर पर्ने विभाग प्रमुखहरूलाई हडतालबारे जानकारी गराउँदै आआफ्नो सेवा प्रभावित नहुने उपायबारे सोच्न सूचना सम्प्रेषित गर्छ। सबै विभागीय प्रमुखहरूले त्यसैअनुरूप तयारी गर्छन्। हडतालमा भाग लिन चाहने युनियनका सदस्यलाई रोक्न मिल्दैन। तर युनियनको सदस्य भए पनि हडतालमा सहभागी नहुनचाहिँ मिल्छ।

हडतालको दिन रोचकचाहिँ के हुन्छ भने हडतालकर्ताहरू मूलद्वारमा प्लेकार्ड लिएर बसेका हुन्छन्। हडतालमा सामेल हुन नचाहने कर्मचारी खुरुखुरु हाँस्दै कार्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् र आआफ्नो काम सुरु गर्छन्। त्यसमा कसैले रत्ति पनि अवरोध गर्दैन। हडताल सकिएपछि हरेक विभागका प्रमुखहरूले आआफ्नो विभागमा कोको हडतालमा सामेल भए, तिनको नाम संकलन गरेर मानव स्रोतसाधन विभागमा पठाउँछन्। हडतालमा सामेल भएर कार्यालयमा काम नगरेका कर्मचारीको सो समयको तलब काटिन्छ।

माथिको कथा मैले दुई कारणले उल्लेख गरेको हुँ। पहिलो– सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा पेसाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन एउटा हुन्छ। दलैपिच्छे हुँदैन। दोस्रो– सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनले गम्भीर विषय पनि सुसंस्कृत ढंगबाटै ह्यान्डल गर्छ। टेबल ठटाएर, तालबन्दी गरेर र कालोमोसो दलेर होइन। यति भन्दै गर्दा ‘नेपाल र बेलायतको तुलना गरेर पनि हुन्छ ? ’ चाहिँ नभनौं। हामीलाई लोकतन्त्र बेलायतको ‘वेस्टमिन्स्टर’ शैलीको र अझ त्योभन्दा पनि उन्नत चाहिने। व्यवहारचाहिँ उनीहरूको सिक्नै नपर्ने, जति निकृष्ट भए पनि हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्रको दायरालाई पनि साँघुरो पार्नुपर्‍यो। होइन भने हामीले सिक्न र लागू गर्न सक्ने पक्षहरू सिक्दै र लागू गर्दै जानुपर्‍यो।

अब नेपालको कुरा गरौं। गत भदौ २९ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्को अग्रपृष्ठमा ‘धनाढ्य कर्मचारी युनियन’ शीर्षकमा एउटा समाचार छापियो। समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको थियो— कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू प्रशासन क्षेत्रमा शक्तिशाली मात्र होइनन्, आर्थिक हिसाबले धनाढ्यसमेत छन्। राजधानीको मुटु बबरमहलमा चार युनियनका साढे पाँच तलासम्मका भवन छन्।

लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास चाहने हामी जनता आफैंले आफैंलाई र यो देशलाई जानीजानी किन यति घात गरिरहेका छौं ? बुझ्नै गाह्रो छ। मलाई देशका प्रमुख नेता तथा तिनका समर्थकहरूलाई चिच्याएर सोध्न मन लाग्छ, एउटा सरकारी कार्यालयलमा अनुशासनहीन, भ्रष्ट, स्वार्थी र घातक ६÷६ वटा ट्रेड युनियनको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर संसारमा कुनचाहिँ देशले विकास गरेको छ ? तर नेपालमा निजामती कर्मचारीका ६ वटा ट्रेड युनियनसँगै एउटा आधिकारी ट्रेड युनियन पनि छ। सर्वोच्च अदालतले २०५८ सालमै एकभन्दा बढी कर्मचारी युनियन दर्ता र सञ्चालन नगर्न आदेश दिएको थियो तर त्यसलाई कुनै प्रधानमन्त्री र सरकारले टेरेनन्। निजामती सेवा ऐनअनुरूप २०७३ सालमा एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि चुनाव भयो तर दलीय युनियनहरू यथावत् रहे, जो आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा शक्तिशाली छन्।

दलआबद्ध कर्मचारी युनियनका कारण निजामती सेवामा व्यापक विकृति बढेको ठहरसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारिकबाहेक अरू सबै ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गर्दै तयार पारेको विधेयक अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। तर सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा नपुग्दै सबै दलआबद्ध युनियनहरूले एकीकृत आन्दोलन सुरु गरे। उनीहरूले आन्दोलन के सुरु गरेका थिए, देशलाई समृद्ध बनाउने कल्पनाको संसारमा डुबेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजामती सेवा दिवसकै दिन दलनिकट युनियन यथावत् रहने बताइदिए। त्यसपछि सबै आन्दोलन रोकिएको छ।

सरकारी तलब खाने निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक पार्टीको पिछलग्गु बनाएर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्ने नेताहरूलाई के गर्ने होला ? कि त उनीहरू सो भ्रमबाट स्वचेतनाले मुक्त हुनुपर्‍यो कि उनीहरूलाई जनताले चुनावको माध्यमबाट मुक्ति दिनुपर्‍यो। होइन भने भन्नुपर्‍यो, संसारको कुन सुसंस्कृत देशमा अधिकारका नाममा निजामती कर्मचारीलाई यसरी छाडा छाडिएको हुन्छ ? निजामती कर्मचारी राजकाजमा अनुशासित र प्रभावकारी नभई समृद्धि कसरी ल्याउने ? छाडातन्त्रबाट देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। के नेताले भाषण दिँदैमा समृद्धि आउँछ ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनका पेच जताततै खुस्किएपछि समृद्धिको रेल कसरी कुदाउने ?

कर्मचारी युनियनका नेताको कुप्रभाव उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासक र ठेकदारसम्म हुने गरेको छ। उनीहरू सबैतिर घोटाला गर्छन्। घुस खान पाइने ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गराउँछन्। भनेको जस्तो भएन भने टेबुल ठटाएर, अझ सकेदेखि चड्कन बजाएर, विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई थर्काउँछन्। तालाबन्दी गर्छन्। सचिवहरू निरीह हुन्छन्। युनियनआबद्ध सुब्बा र शाखा अधिकृतहरू सर्वेसर्वा बन्छन्। अनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सचिवहरू पनि दलकै सहारा लिन पुग्छन्। परिणामस्वरूप, उनीहरू पनि भ्रष्ट हुन्छन् र नेताहरू धनी बन्छन्। युनियनका कयौं सदस्य र नेता, कयौं उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञ धनी हुने, देशचाहिँ सधैं गरिब रहने ? यसैगरी बन्छ देश ? कर्मचारीले कर्मचारीको तलब, सेवा, सुविधा बढोस् तर ‘भ्रष्टाचारी जेल परून्’ भनेर आन्दोलन गरून्, सबैको साथ र समर्थन रहनेछ। तर उनीहरूको ध्यान कर्मचारीको होइन मूलतः आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हितमा केन्द्रित रहने गरेको छ।

के केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा तथा तिनका दलका अन्य नेताहरूमा के पेसागत भ्रातृ संगठन बन्द गर्ने आँट छ ? छैन भने,हामी जनता पनि उनीहरूले दिएको समृद्धिको भाषणबाट अब भ्रममा नपरौं।

अन्य दलीय पेसागत संगठन

वर्षभरि गाली गरे पनि हामी अधिकांशले चुनावको बेला सधैं शंकाको लाभ दिने गरेको लघुदृष्टिधारी नेताहरूले कर्मचारी मात्र होइन, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकारजस्ता पेसाकर्मी सबैलाई लोकतन्त्रका नाममा राजनीतीकरण गरिदिएका छन्। त्यस्ता दलीय पेसागत संगठनहरू अरू दर्जनौं छन्। त्यसको नेपाली समाजमा यति घातक असर परेको छ कि त्यो असर मात्र नभएर श्राप नै बनेको छ। स्कुलको शिक्षा दशकौंदेखि र परिस्थति नबदलिने हो भने थप दशकौंका लागि ध्वस्त भएको छ। कलेज र विश्वविद्यालयको हालत त्यस्तै छ। किनभने त्यहाँ प्राज्ञिकता होइन राजनीति घुसेको छ। सक्षम नागरिक नै उत्पादन नगरी देश कसरी बनाउने ? संसारमा कुनै त्यस्तो देश छ, जसको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर हाम्रोजस्तो न्यून भएर त्यसले विकास गरेको होस् ? डाक्टरहरूमा राजनीतिको बाक्लो लेस लाग्दा त्यसले नागरिकको ज्यान र परिवारको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई कुन हालतमा पुर्‍याइदिएको रहेछ भन्ने त्यतिबेला मात्र उजागर भयो जब हाम्रा लागि डा. गोविन्द केसी पटकपटकको अनशनमा मर्न तयार भए। अझै उनीहरूकै आवाज ठूलो छ र आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरू डा. केसीसँगको सम्झौता छल्ने घुमाउरो बाटोको खोजीमा भएको बुझिन्छ।

वकिलहरूको दलगत आबद्धताको परिणाम कम पीडादायी छैन। न्यायकर्मीहरूमा दलीय आबद्धताको रंगीन चस्मा लागेपछि तिनले दिने न्यायको ढंग चस्माको रंगअनुरूप हुने नै भए। सर्वोच्च अदालतमा विशिष्ट क्षमता भएको भन्दा पनि विशिष्ट दलीय आबद्धता भएको आफ्नो मान्छे लैजाँदा न्यायालय नै जर्जर भइरहेको छ। २०७० सालको एउटा घटनामा त स्थिति यति लज्जास्पद देखियो कि तत्कालीन एमालेको कृपाबाट पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति पाएका केही न्यायाधीश शपथ लिएलगत्तै आभार प्रकट गर्न एमालेको काठमाडौं, बल्खुस्थित तत्कालीन मुख्यालयमा पुगेका थिए। अहिले पनि स्थिति फरक छैन। त्यस्ता न्यायकर्मीहरूबाट कसरी न्यायको आश गर्ने ?

पत्रकारिता क्षेत्रको हालत पनि कम विडम्बनापूर्ण छैन। पत्रकारिताको ‘क, ख’ सिकाइँदा नै पत्रकारलाई सबैभन्दा जोड दिइने एउटा पक्ष हो—वस्तुनिष्ठता। कतिपय पेसामा वस्तुनिष्ठता नहुँदा त्यसको असर केही व्यक्तिमा मात्र पर्न सक्छ। तर पत्रकारिता यस्तो मञ्च हो, जहाँ उभिएर बोल्ने या लेख्ने गरेपछि त्यो एकैपटक दसौं हजार, लाखौंमा पुग्न सक्छ। पत्रकारको अलि बढी परिचय स्थापित भएपछि त्यसको प्रभाव झन् व्यापक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले दलीय चस्मा लगाएपछि के होला ? निष्पक्ष समाचार र समग्रमा सन्तुलित विचारहरूको प्रवाह पाए मात्र समाजले परिपक्व धारणा निर्माण गर्न सक्छ। हामी गएको दुई दशकमा नेपाली समाजमा चेतनाको स्तर धेरै बढ्यो भन्छौं। त्यसोभन्दा एकडेढ वर्षअघि म पत्रकारितामै भएका बेला धेरै सहकर्मी साथीले भनेको सुनेको छु– चेतनाको स्तर बढ्नमा पत्रकारिताको ठूलो योगदान छ। त्यो साँचो हो। तर जब म प्रतिप्रश्न गर्थें, चेतनासँगसँगै उत्तेजना पनि बढेको छ नि ? उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो—उत्तेजनाको मूल कारण त राजनीति हो। त्यो पनि होला। तर समाजमा बढेको चेतनाका लागि केही श्रेय दाबी गर्ने हो भने समाजमा बढेको उत्तेजनाका लागि पनि केही दोषको भागीदार बन्नैपर्छ। त्यसको एउटा मूल कारण दलीय आबद्धताले गर्दा धेरै पत्रकारमा देखिएको वस्तुनिष्ठताकै अभाव हो। पार्टीनिकट छुट्टाछुट्टै पत्रकार संगठन नभइदिने र नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव दलीय व्यक्ति वा गुटका आधारमा नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको क्षमता र संस्थागत हितका आधारमा भइदिने हो भने परिस्थिति कति सुन्दर हुन्थ्यो होला।

सभ्य देशहरूमा पेसागत संगठनहरूको नेतृत्व सो पेसामा संलग्न विशिष्ट पहिचान बनाएका व्यक्तिहरूले गर्छन्। उनीहरूका लागि बार एसोसिएसन या मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनु भनेको गौरवको विषय हो। ती सत्ता र शक्तिसँग टाढा बस्छन् र स्वतन्त्र अस्तित्व राखेर आफ्ना सहधर्मीहरूको हक, सामूहिक वृत्ति विकास तथा ज्ञानआर्जनका लागि काम गर्छन्। उनीहरूका लागि सत्ताको आशीर्वादभन्दा समकक्षीको सम्मान महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा भने त्यस्ता संगठनहरूको काम सत्ता र शक्तिसँग निकटता राखेर आफ्नै निहित स्वार्थका लागि गर्नु रहँदै आएको छ।

ठूला पार्टीलाई चुनौती

समाजलाई गर्नै नहुने गरी गरिएको राजनीतीकरण र त्यसले गरेको घातका सम्बन्धमा न राजनीतिज्ञलाई न पेसाकर्मीहरूलाई पीडाबोध छ। हामीले बोध गर्न नसकेको कुरा आआफ्नो आर्थिक, पेसागत र नियुक्तिगत फाइदाका लागि स्वार्थको टकराउ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई बिर्संदा र ‘सबैले गरिरहेका छन्, ममात्र आदर्श बनेर के गर्नु ? ’ भन्दै गर्दा हामीले हामी आफैं, हाम्रा बूढा बाउआमा र निर्दोष छोराछोरीमाथि ठूलो अन्याय गरिरहेका छौं। आमरूपमा हाम्रो गरिबी, न्यून आय, अव्यवस्थित बस्ती, फोहोर नदी, दुरवस्थापूर्ण बाटो, गुणस्तरहीन स्कुल, अस्पतालको दयनीय स्थिति, राजधानीमा हरक्षण धुलो र धुवाँ पिउनुपर्ने बाध्यता, विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल, सरकारी कार्यालयमा चुस्त सेवा प्रवाहको अभाव, दशौं लाख युवालाई विदेश पठाएर घरमा बूढा बाउआमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था– यी सबै ठूलो हदसम्म दलीय पेसागत संगठनका कारण समाजमा भएको भ्रष्ट राजनीतीकरणको परिणाम हो। त्यो परिणाम हर दिन आफैं, आफ्नै बूढा बाउआमा र निर्दोष छोराछोरीले भोगिरहेको हामीले महसुस नै गर्न सकेका छैनौं। आफ्नो निहित स्वार्थ र खुसीका लागि खुसीसँग बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई हामीले कुण्ठित गरिदिएका छौं। उनीहरूको स्वास्थ्यमा हरदिन हानि पुर्‍याइरहेका छौं र उनीहरूको उमेर सम्भवतः छोट्ट्याइदिरहेका छौं। त्यसका लागि दोषको गहिरो अनभूति हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

आफूले आर्थिक, पेसागत र नियुक्तिगत फाइदा हासिल गर्दागर्दै के नबिर्सौं भने जति नै सम्पन्न र सफल भए पनि देश बनेन भने दुःख पाउने हामी र हाम्रै परिवारले हो। देश बन्यो भने आर्थिक, पेसाागत र नियुक्तिगत फाइदाको अवस्थामा नभए पनि सुन्दर र शान्त जीवन बिताउन पाउने हामीले नै हो। अब दलीय पेसागत संगठन पूर्णरूपमा बन्द नगर्ने हो भने विकासका फाट्टफुट्ट झिल्काहरू देखिए पनि समग्र देशको रूपान्तरणकारी समृद्धि सम्भव छैन। के केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा तथा तिनका दलका अन्य नेताहरूमा के पेसागत भ्रातृ संगठन बन्द गर्ने आँट छ ? छैन भने हामी जनता पनि उनीहरूले दिएको समृद्धिको भाषणबाट अब भ्रममा नपरौं, अन्यथा फेरि पनि दुःख पाउने हामीले नै हो।

—पूर्वपत्रकार मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्।