दूतावासलाई भाडाको भार : एक दशकमा साढे ४ अर्ब सकियो

काठमाडौं : पछिल्लो पटक चिनियाँ सहयोगमा सरकारले आफ्नो कूटनीतिक नियोगको पुनःनिर्माण अघि बढाएको छ । ल्हासा स्थित माहाबाणिज्य दूतावास भवन चिनियाँ सरकरको सहयोगमा निर्माण थालनि भएको हो । यसको शिलाल्यानस गत साता सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए ।

निकै अघि चिनियाँ सरकारको सहयोगमा नै बनाउने भनिए पनि कूटनीतिक भवनहरु आफैले बनाउनु पर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसको लविङमा थिए तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौड्याल । अहिले उनै चीनको राजदूत रहेको अवस्थामा महाबाणिज्य दूतावास चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । निकै पुरानो उक्त भवन जिर्ण भएपछि चीनले आफ्नो सहयोगमा निर्माण गरिदिने बताउदै आएको थियो । बाणिज्य दूतावासलाई स्वायत्त झै हेरिए पनि महाबाणिज्य दूत त्यस मुलुकको राजदूत अन्र्तगत नै हुन्छन ।

‘हामीले बनाउन निकै असहज हुने भएपछि चिनियाँ सरकारको सहयोगमा नै निर्माण थालिएको हो,’ ल्हासा स्थित महाबाणिज्य दूतावासका प्रमुख गोबिन्दबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णपोष्टसँग भने, ‘हामी आफैले बनाउने भनिएको तर त्यसमा निकै असहजता आउने भएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । उनीहरुको ठेकेदार बाहेक अन्यले सक्दैनन ।’ नेपाल सरकार आफैले बनाउने भनेको मलेसिया, श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत अहिलेसम्म पनि नक्सा समेत पारित गराउन नसकेको अवस्थामा ल्हासामा तत्काल काम अघि बढाउन यस्तो निर्णय लिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । केही दिन अघिमात्र अमेरिकामा राजदूत निवासको लागि ६.८ मिलियन डलर (करिब ७७ करोड रुपैंया) को भवन खरिद भएको छ ।

उक्त भवनमा राजदूत सरिसकेका छन । राजदूत बस्ने निवासमा दूतावास सार्ने तयारी भइरहेको छ । राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीको सक्रियतामा निवास खरिद भएको हो । उनले खरिद गरेको निवासको विषयमा अमेरिकाका नेपाली समुदाय माझ विवाद पनि छ । भवन खरिद गर्न सफल भएपनि उनी विवादबाट भने टाढा भएनन । ‘काम गर्दा विवाद आउँछ नै । केही नगरी कार्यकाल सकेर फर्कन प¥यो । नत्र काम गर्न आवश्यक छ । मैले सरकारको निर्णयमा अडेर काम गरेको छु,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एक दुई बर्षको लागि हेरेर होइन पचासौं बर्षको लागि ध्यान दिएर सम्पत्ती खरिद गरेको छु ।’

अमेरिकामा बस्नेहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ यहाँ जग्गा भवन खरिद गर्दा के हुन्छ भन्ने विषय भन्दै उनले भने, ‘सरकारले दिएको सिलिङ भन्दा १० करोड कमको भवन खरिद गरेको छु ।’ राजदूतले यस्ता भवनहरु छन भन्ने हो निर्णय गर्ने मन्त्रालयले नै गर्ने समेत उनले सुनाए । मन्त्रीपरिषदबाट ७७ करोडमा अमेरिकामा निवास खरिदको स्विकृत भएको केही समय अघि चिनियाँ सहयोगमा महाबाणिज्य दूतावास पुनः निर्माण गर्ने विषय पनि तय भएको हो । २० मिलियन युएन अर्थात करिव ३ करोड रुपैयाको भवन निर्माणका लागि चीन सरकरको सहयोग स्विकार गरेको हो । जवकि नेपालसँग १० बर्ष देखि हरेक बर्ष दुई अर्व रुपैया भवन खरिदको लागि छुट्याउदै आएको छ ।

केही समय यता भवन खरिन र निर्माणमा तालुकवाला मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको भन्ने आरोप आएपछि सरकारले पछिल्लो समय यस्ता भवन खरिद गर्ने र जग्गाभएको स्थानमा भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर जुन गतिमा अघि बढ्न पर्नेहो त्यो गतिमा अघि नबढेको परराष्ट्र अधिकारीले स्विर्काछन । भवन विभागसंगको सम्वन्यमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सम्बन्धित मुलुकको नियम कानुनको कारण ढिलाई भएको ति अधिकारीहरुले बताए ।

प्रत्येक वर्ष २ वटा विदेश स्थित नियोग आफ्नै बनाउने नीति सरकारले लिएको र बजेट छुट्याएको हो । १० बर्षमा जम्मा दुई भवन खरिद भए भने एक स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको हो । दुई बर्ष अघि थाइल्याण्ड, केही दिन अघि अमेरिकामा र तीन महिना अघि अस्ट्रेलियामा जग्गा खरिद भएको छ । कूटनीतिक नियोगहरुको समुहलाई एकै स्थानमा राख्ने अस्ट्रेलियन नीति अनुरुप परिषद भित्र जग्गा खरिद गर्नै पर्नेभएपछि सरकारले त्यहाँ जग्गा खरिद गरेको हो । ११ बर्ष अघि सरकारले मलेसियाको पुत्राजयमा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यो भन्दा बाहेक खरिद गर्ने र विक्रि गर्ने कार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।

खरिदमात्र होइन उपयोगमा नआएको जर्मनीको बोन स्थित नेपाली भवन पनि विक्रि गर्न सकेको छैन । जर्मनीमा रहेका राजदूतको कुनै क्रियाकलाप समेत नरहेको अवस्थामा यस्ता विषयलाई समेत टुंगो लगाउन सकेका छैनन । हरेकबर्ष जस्तो बोनमा रहेको भवन विक्रि गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै टोली त्यहाँ पुगेका हुन्छन । प्रतिवेदन बन्छ तर थन्किन्छ । बेलायतको भवन समेत जोड्ने गरेकाले कमिसनको ठूलो चलखेलको रुपमा यसलाई हेरिदा समस्या बढेको हो ।

नियोग प्रमुख र परराष्ट्र कर्मचारी सक्रिय भए भवन खरिद समस्या नभएको अर्थको धारणा छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास तथा त्यहाँ काम गर्ने कूटनीतिक कर्मचारी भाडामा नै रहेका छन । नियोगका लागि आवश्यक जग्गा र भवन खरिद तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा बढि आशंका हुने भएपछि उनीहरु विवादमा नपर्न पनि यस्तो खरिद नभएको हो । विबादमा पर्न नचाहने र भाडामा रोजेको घरमा बस्न पाइने त्यसबाट छुट्टै सुविधा र कतिपय स्थानमा दोहोरो सम्झौता पनि हुने हुनाले भवन खरिद निरुत्साहितमा परेको भनेपछि पछिल्लो समय खरिदमा अघि बढेका हुन ।

सेवानिबृत्त पछि जानेहरुले आरम गर्ने थलो बनाउने, सेवामा रहेकाहरु विवादमा पर्न नचाहने, राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरु आफ्ना कार्यकर्ता र नेतालाई स्वागत तथा भेटघाटमा नै ब्यस्त हुने वा कूटनीतिक कर्मचारीले सहयोग नगर्ने कारण उनीहरुले त्यता सोच्नै भ्याएका हुदैनन । यसरी वेवास्ता हुँदा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार भाडामा ब्यहोर्ने गरेको छ । बजेट सदुपयोग गर्न नसक्दा भाडाको नाममा करौडौं रकम थपिदै गएको हो । पछिल्लो दशबर्षमा सरकारले भाडामा तिरेको रकम साढे करिव चार सय प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । कर्मचारीहरुका लागि सरकारले भाडा तिरे अनुरुप ‘मोर्गेज’ गरेर बस्ने हो भने २० बर्षमा आफ्नै भवन हुनेछ । विदेशस्थित दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासमा ९० प्रतिशत भन्दाबढी कर्मचारी भाडामा नै बस्छन ।

३० मुलुकमा दूतावास, ३ राष्ट्रसंघिय स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावासले विदेशमा आफ्नो कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गरेका छन । सरकारले गत बर्ष मात्र ७५ करोड रुपैयाँ घरभाडा छुट्याएको छ । सरकारले पछिल्ला १० वर्षमा साढे ४ अर्ब रुपैया घरभाडामा सकेको छ । सबैभन्दा बढी घरभाडा न्युयोर्क र जेनेभा स्थित स्थायी नियोगले तिरेको छ । दुवै नियोगले वार्षिक ५÷५ करोड भन्दा बढि भाडा तिरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसपछि खाडी मुलुकमा रहेको दूतावासले तिर्ने गरेको छ । भाडा तिर्नेमात्र होइन हरेक समयमा दूतावास भवन नै सार्ने गरेकाले ठेगना पनि फरक पर्ने समसया छ । आफ्नो जग्गा भएको स्थानमा समेत भवन खरिद नगर्नु कूटनीतिक लज्जा हो ।

सरकारले लगतार जग्गा वा भवन खरिदको लागि ताकेता गरेको भएपनि थोरै स्थानमा मात्र प्रयास अघि बढ्ने गरेको अुनभव परराष्ट्र अधिकारीको छ । ‘कतै जग्गा त कतै भवन खरिद गर्ने कार्य अघि बढेको छ । आफ्नै जग्गा÷भवन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकार बैरागीले भने, ‘धेरै सुधारका कार्यहरु भएका छन । ति मध्ये विदेशमा आफ्नै भवन पनि एक रहेको छ ।’

नेपालको बेलायत, अमेरिका थाइल्याण्ड, भारत, फ्रान्स, बंगलादेश, चीन, बेल्जियममा आफ्ना केही भवनहरु छन । मलेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, साउदी अरबमा जग्गा छन । न्यूयोर्क स्थिन स्थायी नियोगमा पनि तीन अपार्टमेन्ट रहेको छ । भने जर्मनको पुरानो राजधानी बोनमा पनि भवन र जग्गा छ तर त्यो विक्रिय गर्न आवश्यक रहेको भए पनि विक्रि गर्न चासो देखाएको छैन ।