काठमाडौं : नेकपाको राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णयकर्ता नेता फूर्सद्मा छन्। पार्टीले ठोस जिम्मेवारी तय नगर्दा नेताहरू फूर्सदिला बनेका हुन्। नेकपाको विधानमा केन्द्रीय सचिवालयले केन्द्रीयस्तरका कार्ययोजना, कार्यक्रम र कार्यसूची तयार पार्ने र स्थायी समितिबाट नीतिगत निर्णय गर्ने ब्यवस्था छ। तर, पार्टीका तल्लो तहका एकता प्रक्रिया र केन्द्रीय विभागको फर्मेसन नहुँदा स्थायी समितिमा रहेका नेता नै बेरोजगार छन्। स्थायी समितिलाई नीतिगत निर्णय लिने निकाय मानिन्छ।
नेकपाका निर्णय प्रक्रिया अहिले दुई अध्यक्षमा केन्द्रित छ। बिहीबार पनि दुई अध्यक्षले एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने र नेतृत्व बाँडफाँडमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो। ९ सदस्यीय सचिवालयका नेताले जिम्मेवारी पाए पनि स्थायी समितिका नेता भूमिका बिहीन छन्।
जिम्मेवारी तय नहुँदा सरकारमा रहेका नेता सरकारमै र केन्द्र तथा प्रदेश संसद्मा रहेका संसदीय भूमिकामै सिमित छन्। यी दुवै जिम्मेवारीमा नरहेका नेताहरू भने फूर्सदिला छन्। स्थायी कमिटीमा रहेका ४५ मध्ये ३० जना संघीय संसद्, ६ जना प्रदेश संसद् र ९ जना संसद् बाहिर छन्। तीमध्ये ११ जना ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन्। २ जना मुख्यमन्त्री (गण्डकी र कर्णाली प्रदेश), २ जना प्रतिनिधिसभातर्फ संसदीय दलको उपनेता र प्रमुख सचेतक, २ जना प्रदेश संसदीय दलको नेता र १ जना प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार छन्।
बाँकी ८ जना न संसदीय भूमिकामा छन्, न पार्टीले ठोस जिम्मेवारी दिएको छ। संसद्मा नरहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता वामदेव गौतमले यदाकदा जिम्मेवारी पाए पनि स्थायी समिति सदस्यहरू गणेश शाह, मणि थापा, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लिलामणि पोखरेल र वेदुराम भुषाल कुनै भूमिकामा छैनन्। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सदस्यको अवस्था पनि उस्तै छ।
‘अहिले पार्टीमा भूमिकै छैन, पद स्थायी समिति भनिएको छ, तर काम के हो केही छैन’, स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले अन्नपूर्णसँग भने।
साह नेकपाका दुईघटक एमाले–माओवादी भन्दा फरक पार्टीबाट एकता प्रक्रियामा सहभागी भएका नेता हुन्। नेकपा संयुक्तका नेता उनी तत्कालिन माओवादी हुँदै नेकपा स्थायी समिति बनेका हुन्।
उनी अहिले प्राविधिक विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्न थालेका छन्। ‘म अहिले प्रविधि राजनीतिमा छु’, साहले भने, ‘पार्टीगत जिम्मेवारी भन्ने छैन। त्यसैले आफूलाई रुची लागेको विषयमा ब्यस्त छु।’
पार्टीले जिम्मेवारी तय नगर्दा शीर्ष नेतालाई स्थायी समिति सदस्य अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने पत्तो छैन। न सचिवालयका नेताले अन्य नेताको खोजी गरेको छ। नेताहरू कहिले कहीं पार्टी कार्यालय पुग्छन। पार्टी कार्यालय गए पनि शीर्ष नेताहरू कतिबेला आउँछन÷आउँदैनन् ? स्थायी समिति सदस्यलाई पत्तो हुँदैन। ‘कार्यालयलाई आर्कषक बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको ठान्छन्’, साह।
अर्का स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली पनि फुसद्मै छन्। पार्टी एकता अघिसम्म उनी तत्कालिन एमालेको उपाध्यक्ष थिए। एकतापछि स्थायी समितिमा खुम्चिएका उनी यतिबेला भूमिका विहीन छन्। ‘काम नै छैन भन्दा हुन्छ’, ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपयले कार्यक्रममा बोलाउँछन्, समय मिलाएर पुग्छु, नत्र स्वविवेकले जे मन लाग्छ, त्यही गरेर दिन बिताउँछु।’
ज्ञवालीले अहिले अध्ययनमा समय दिन थालेका छन्। ‘फिल्डमा खटिँदा अध्ययन गर्ने समय मिल्दैनथ्यो, तर अहिले फूर्सदिलो छु’, ज्ञवालीले भने, ‘अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको छ।’
‘एकतामा ढिलाइ हुनु राम्रो होइन, सबै काम रोकिएको छ, चलायमान बनाउनु रहनुपर्ने पार्टीनै निष्क्रिय बनेको छ। लामो समय रहँदा पार्टी नेता–कार्यकर्तामा निरासा पैदा गर्छ।’ ज्ञवाली भन्छन्। उनी पनि पार्टी कार्यालय खासै पुग्दैनन्। ‘कहिले कहीं जान्छु, गएर पनि के गर्नु कामै छैन’, उनी भन्छन्।
अर्का स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषाल पार्टीले प्रक्रिया ढिला गरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्छन्। ‘प्रक्रिया ढिला भएकोमा धेरै साथीहरूलाई चिन्ता छ। मेरो आफ्नै चिन्ता पनि त्यहीमा छ’, भुषालले भने, ‘पार्टीलाई परिचालित बनाउने काममा नेताहरूले छिट्टै सोच्न जरूरी छ।’ उनी संसदीय तथा पार्टी जिम्मेवारीमा छैनन्।
नेकपाको अन्तरिम विधान÷नियमावली अनुसार निर्देशिका बनाउन सुवास नेम्वाङ नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ। साउनमै बनेको यो कार्यदलमा भुषाल सदस्य छन्। तर त्यो कार्यदलको एकपटक पनि बसेको छैन। ‘कार्यदल बैठक पनि बसेन, पार्टीले ठोस जिम्मेवारी पनि तोकेको छैन’, भुषाल भन्छन्, ‘फूर्सदिलो भएपछि लेखपढमा समय बितिरहेको छ।’
नेकपाले तल्लो तहसम्म पार्टी एकता गरेको भए अढाई लाख नेता–कायर्कर्ताले जिम्मेवारी पाउँथे। तर प्रक्रिया लम्बिँदा सिंहदरबार घुम्ने, ब्यक्तिगत काममा रमाउनमै नेता–कार्यकर्ता लाग्न थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
