विधान मस्यौदा समितिकाे प्रतिवेदनमाथि छलफल

विधान मस्यौदा समितिकाे प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडाैं : संविधान अनुरुप पार्टी संरचनालाई रुपान्तरण गर्न कांग्रेसले बनाएकाे विधान मस्यौदा समितिकाे प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि देशव्यायी छलफल सुरु भएकाे छ।  काठमाडाैं, इलाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा सोमबारबाटै छलफल सुरु भएको छ। छलफल मंगलबार सकिने छ। मंगलबार नै जनकपुर, पोखरा र भैरहवामा छलफल हुँदैछ।

सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा मस्यौदा विधानमाथिको छलफल सुरु गर्दैै सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको यो विधानले पार्टीको संरचनामा व्यापक परिर्वतन ल्याउने भएकाले पार्टी पंक्तिका नेतालाई वढी भन्दा बढी छलफल गर्न आग्रह गरे। सभापति देउवाले भने, ‘तपाईहरूले दिएकै सुझावका आधारमा आगामी महासमितिले यसलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।’ मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको स्मरण गर्दै देउवाले यस्तोमा कांग्रेसले पनि संघीय संरचना अनुसारको नयाँ विधान लागू गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गरे।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीयबाट बढेर १ सय ३३ सदस्यीयसम्म पुग्ने भएको छ। मंसिर पहिलो साता राजधानीमा हुने महासमिति बैठक लगत्तै लागू भए कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा मात्रै परिर्वतन हुँदैन, संरचनामै परिर्वतन आउँछ।

विधान मस्यौदा समितिले कांग्रेसमा एक सभापतिसहित तीन जना उपसभापति, दुईजना महामन्त्री, तीन जना सहमहामन्त्री रहने छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा अहिले सभापतिसहित एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षको व्यवस्था छ।

मस्यौदा विधानले कांग्रेस केन्द्रीय समिति अहिलेको भन्दा कम्तीमा डेढ गुणा ठुलो हुने देखाएको छ। पदाधिकारीको संख्या पनि दोब्बर नै हुनेछ। मस्यौदा विधानले केन्द्रीय पदाधिकारी संख्या १० बनाउन सिफारिश गरेको छ। कांग्रेस पदाधिकारी निर्वाचन वा मनोनित कुन प्रक्रियाबाट छनोट हुने भन्नेमा निर्णय भइसकेको छैन।

विद्यमान विधानमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्षमा निर्वाचन गराउँदै आएको छ। सभापतिले एक उपसभापति, एकजना महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने व्यस्था छ। विधान मस्यौदा समितिले सभापतिको मात्रै निर्वाचन गराई बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाटै मनोयन गर्ने, सभापति, दुई उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने एवं १ उपसभापति, १ महामन्त्री र १ सहमहामन्त्री मनोनित गर्न प्रस्ताव गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.