काठमाडौं : भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयको पुनर्निर्माणमा बजेट अभाव भएको छ। बजेट पर्याप्त नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ। विद्यार्थीहरू भत्किएका संरचनामुनि पढ्न बाध्य छन्। भत्किएका सबै विद्यालय निर्माणका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ।
तीमध्ये ७१ अर्ब रुपैयाँको स्रोत पहिचान भएको छ। सोहीअनुसार विद्यालय निर्माणको काम अघि बढेको छ। ५९ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार अपुग बजेट जुटाउने विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन।
२०७२ वैशाखको भूकम्पबाट मुलुकभरका ३२ जिल्लाका सात हजार नौ सय २३ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। भत्किएकामध्ये तीन हजार सात सय ८५ विद्यालयको निर्माण सकिएको छ। एक हजार नौ सय ९६ विद्यालय निर्माण भइरहेको छ। चार सय ९४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएका छन्।
बनिसकेका विद्यालयमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत दुई हजार ६ सय ८०, आयोजनामार्फत २२ र गैरसरकारी संस्थामार्फत एक हजार ८४ वटा छन्। दुई वर्षभित्र सबै विद्यालय बनाइसक्ने सरकारी योजना छ। तर अपुग बजेट जुटाउने विषयमा निक्र्योल नभएकाले योजनाअनुसार काम सम्पन्न हुनेमा शंका बढेको छ।
अपुग ५९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विद्यार्थीका लागि न्यूनतम सुविधा भएको भवन बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ भए पनि पुग्नेछ। यो रकमबाट विद्यालय भवन बने पनि विद्यालयको कम्पाउन्ड घेर्न, रङरोगन तथा अन्य सिँगारपटार गर्न पुग्दैन। ‘५९ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भएको अवस्थामा बनाउन सकिने संरचना र ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र भए पनि बनाउन सकिने संरचनाको विवरण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुझाएका छौं। थप जानकारी आएको छैन’, श्रेष्ठले भने।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने शिक्षासहित अन्य क्षेत्रको पनि पुनर्निर्माणका लागि अपुग रकमको एकमुष्ट विवरण तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल रकम अपुग जस्तो देखिए पनि निर्माण अवधि दुई वर्षसम्ममा रकम जुटाइने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए। ‘फन्डिङ ग्याप त सबै क्षेत्रमा छ। तर यसो भन्दैमा स्कुल पुनर्निर्माणमा पैसा अभाव हुँदैन’, उनले भने।
विभिन्न विकास साझेदार निकाय तथा सामाजिक संस्थासँग सहयोग मागेर भए पनि पुनर्निर्माणका लागि रकम अपुग हुन नदिने प्राधिकरणले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। ‘भूकम्पबाट ध्वस्त भएका मात्र होइन, सामान्य क्षति पुगेका विद्यालयको पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर जान्छौं।’
विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सीपयुक्त कर्मचारीको अभाव, निर्माण सामग्रीको असहजता, यस्ता सामग्रीको मूल्यमा आउने उदारचढाव, निर्माण भइरहेका विद्यालयको अनुगमनको कमीलगायतले पनि निर्माण कार्य अप्ठ्यारोमा परेको छ। सीएलपीआईयू शिक्षाका अनुसार भवन निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुनु, स्थानीय व्यक्ति तथा अन्य समूहबाट निर्माण कार्यमा सहयोग नहुनु पनि समस्या बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
