काठमाडौं : ०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै देशले पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि साढे ३ वर्षमा न्यून रकममात्र देशले पाएको छ। दाता राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ।
सरकारले २०७२ असारमा गरेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरण प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ती दाता राष्ट्रले घोषणा गरेकोमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ उद्धारमा खर्च भएको छ। प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुनु पर्ने ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणका योजना शाखाका उपसचिव चिरन्जीवी रानाले प्रतिबद्धताअनुसार दाताले रकम उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए।
अस्ट्रिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, नेदरल्यान्ड्स, नर्र्वे र स्विडनले सहयोगको घोषणा मात्र गरेका छन्। घोषणापछि उनीहरू सम्पर्कमा नै आएका छैनन्। दाता सम्मेलनमा नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। अस्ट्रियाले १२ करोड, बंगलादेशले ५ करोड २ लाख ८१ हजार ५ सय, पाकिस्तानले १० करोड, स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, श्रीलंकाले २५ करोड, नेदरल्यान्ड्सले २ अर्ब ६० करोड, स्विडनले १ अर्ब र टर्कीले २० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए।
छिमेकी भारतले समेत प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये न्यून रकम मात्र उपलब्ध गराएको छ। भारतले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग गरी १ खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ। भारतले २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। उपसचिव रानाले ठुल्ठूला परियोजनामा मात्र आफूअनुकूल लगानी गर्न खोजिरहेको भारतले रकम उपलब्ध नगराएको बताए। ‘हामीलाई ३२ जिल्लामा रकम वितरण गर्नुछ, भारत भने ठूला–ठूला योजनामा मात्र लगानी गर्ने भन्छ’, उनले भने, ‘भारतका आफ्नै टम्र्स एन्ड कन्डिसन छन्।’
उनका अनुसार कन्सल्ट्यान्ट, जनशक्ति, ठेकेदार, उपकरण आफ्नै हुनु पर्ने भन्दै भारतले पहिले घोषणाग गरेअनुसार सहयोग गरिरहेको छैन। भारतले ललितपुरमा ७ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको थियो तर कुनै पनि पुनर्निर्माण गरेको छैन। भारतले पुनर्निर्माण गर्ने भनेको सम्पदामा भीमसेन मन्दिर (४ करोड), कोट भवन (अदालत ६ करोड), रत्नका विहार, गोपीचन्द्र महाविहार, नापीचन्द्र बिहार (३÷३ करोड), प्रथम श्रीमहाविहार (५० लाख) सम्झौता गरेर पनि निर्माण गरेको छैन।
सबैभन्दा धेरै सहयोगको घोषणा गरेको छिमेकी चीनले पनि पर्याप्त रकम उपलब्ध गराएको छैन। चीनले गरेको प्रतिबद्धता ४८ अर्ब ९६ करोडमध्ये ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको मात्र सम्झौता गरेको छ। जापानले अनुदान सहयोग ५ अर्ब २० करोड र सहुलियत ऋणमा २० अर्ब ८ करोड गरी २६ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेकोमा अनुदानतर्फ १ अर्ब २९ करोड ४० लाख तथा ऋणतर्फ २ अर्ब १४ करोड १३ लाख गरी ३ अर्ब २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले भने घोषणा गरेभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले १३ अर्ब सहयोगको घोषणा गरेकोमा १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ।
एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब ऋण सहयोग दिने घोषणा गरेकोमा २० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। विश्व बैंकले ५० अर्ब अनुदान सहयोग दिने घोषणा साथै सम्झौता पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहुलियत ऋण सहयोगस्वरूप ५० अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। कोषले सम्झौता पनि गरिसकेको छ। युरोपेली युनियनले ११ अर्ब १८ करोड ९० लाख दिने घोषणा गरेकोमा ११ अर्ब २७ करोड ३५ लाख ८४ हजार ९ सय रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ। क्यानडाले १ अर्ब ५ करोड दिने सम्झौता गरेको छ।
अस्ट्रेलियाले ४६ करोड ३५ लाख ३० रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेकोमा ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोड ६५ लाखको अनुदानको घोषणा गरेकोमा ३ अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ५६ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। फिनल्यान्डले २२ करोड ३७ लाख ८० हजार अनुदानमध्ये ११ करोड १८ लाख ९० हजारको सम्झौता गरेको छ।
प्रवक्ता घिमिरे दाता राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगको विवरण प्राधिकरणले तयार पारिरहेको बताए। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा पहिलो वर्ष २२ अर्ब, दोस्रो वर्ष ४९ अर्ब, तेस्रो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि चालू आवमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका बाँकी काम गर्न करिब ६ खर्ब थप रकम लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रवक्ता घिमिरेले चालू आवभित्र ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी दिए।
दाता गुहार्दै प्राधिकरण
पहिला घोषणा गरेकै रकम नदिइरहेका बेला प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकम जुटाउन फेरि विदेशी दाता गुहार्न थालेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली सहयोग जुटाउन अमेरिका गएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका सन्दर्भमा न्युयोर्कमा हुने विपद्पश्चात् आवश्यक आकलन र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना कार्यक्रममा नेपालमा भइरहेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तुतिसमेत गर्ने छन्। उनले पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिकलगायत सहयोग जुटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
