काठमाडौं : लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले सहज रूपमा नागरिकता लिन र आपसमा विवाह गर्न पाउने कानुन निर्माण गरिदिन सांसदसमक्ष माग गरेका छन् । हालै लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐन (संहिता) लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि प्रत्युत्पादक भएको बताउँदै उनीहरू सहज रूपमा नागरिकता र विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।
महिला समलिंगीको संस्था मितिनी नेपालको आयोजनामा ‘सांसदहरूसँगको अन्तक्र्रिया’मा उनीहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई सँगै बस्ने अधिकार राज्यले प्रदान गरे पनि विवाहको अधिकार नदिएकाले समस्या झेल्नुपरिरहेको बताए ।
नेपालमा लिभिङ टुगेदरको कानुनी मान्यता दिए पनि त्यसको कुनै प्रावधान नभएकाले जीवन जिउन समस्या भएको संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानको भनाइ छ । कार्यक्रमका सहभागीहरूले पहिचानका आधारमा अवहेलना, शारीरिक पीडा र मानसिक तनाव भोग्नुपरेका कारण आफूहरूको जीवन अस्तव्यस्त बनेको दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
समलिंगीलाई राज्यले हेला गरेको पुरुष समलिंगी एवं ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठको भनाइ छ । नागरिकताको विषयमा राज्य अनुदार भएको उनले बताइन् । ‘पँहुच हुने हाम्रै समुदायले पनि नागरिकता पाइरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘तर हामी निम्छरा भएकाले पाएनौं ।’ सीडीओको तजबिजमा नागरिकता दिने र नदिने निर्णय गरिने भएकाले कानुनी व्यवस्था गर्न उनको माग छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदले नेपालमा लैंगिक पहिचानका आधारमा महिला तथा पुरुषको समानताका विषयमा संविधानले स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको बताए । साथै आगामी दिनमा समलिंगी समुदायको नागरिकता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद, पहिचान, अंशजस्ता संवेदनशील समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले आआफ्नो क्षेत्रबाट पहलकदमी गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।
समलिंगी भएकै कारण नागरिकता बन्न नसकेकाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कानुनी हकअधिकारबाट वञ्चित भएकाले यसको निराकरण गर्नु अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सबैको पहिचान जरुरी रहेको बताइन् । नेकपाकै अर्की सांसद मनाकुमारी जीसीले पनि समलिंगी समुदायका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि आवश्यक पहलकदमी चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
सांसद प्रकाश रसाइली, शान्तिमाया तामाङ, रेखाकुमारी झा, गंगा चौधरी, मैना भण्डारी, मीना ज्ञावली, रचना खड्कालगायतले समलिंगीहरूले अरूले जस्तै गरी अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कानुनले सबैलाई अधिकार समान दिए पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायका समस्याप्रति सर्वोच्च अदालत पीडित पक्षमा रहेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु खड्कोको भाइ छ ।
अधिवक्ता भुवन निरौलाले पहुँचका आधारमा नियम, कानुन नबने तापनि केही तेस्रोलिंगीले नागरिकता पाएको तर कानुनसम्मत नभएको बताए । संहिता आएको दिन भने यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका लागि कालो दिन भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
