बुटवल : बुटवल उपमहानगरको फोहर व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकको करिव २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी नभएपछि फिर्ता हुने भएको छ। फोहर प्रशोधन, खानेपानी योजना र नमुना अटोभिलेजका लागि रकम आएको थियो। दुई पटक म्याद थप्दा समेत बुटवलले काम गर्न नसकेपछि रकम फिर्ता हुने करिव निश्चित भएको हो। बुटवलको लागि शिवनगर सामुदायीक वन क्षेत्रको भनभनेमा फोहर व्यस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना थियो।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरण सुधार आयोजना अन्तर्गत फोहर व्यवस्थापनको योजनाअघि सारीएको थियो। चरंगेबासीको अवरोधले भनभनेमा बनाउने भनिएको फोहर प्रसोधन केन्द्र निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। २०७१ साल पुसमा सो ठाउँमा फोहर प्रसोधन केन्द्र बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको हो। दिएको म्याद सकिएपछि फेरि १४ महिना थपिएको थियो। थपिएको म्यादमा पनि निर्माण हुन सकेन। एडीबीअन्तर्गत आयोजनाको म्याद अब ३ महिना बाँकी छ। म्याद डिसेम्बर ३१ मा सकिँदै छ।
म्याद सकिएपछि एडीबीले लगानी नगर्ने भएकाले नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने कुरा भइरहेको एडीबीअन्तर्गतको मझौला एकिकृत शहरी वातावरण सुधार आयोजना बुटवल इकाइका आयोजना व्यवस्थापक शिखर लामा तामाङले बताए। ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय फिडीकको डकुमेन्टअनुसार सम्झौता भएको हो’, उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार बुटवल उपमहानगरले आफ्नो बजेटबाट कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएकाले यसलाई न्यायोचित रुपमा टुंग्याउन सहज हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ।’ बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक नीजि साझेदारीको आधारमा फोहर व्यवस्थापन गर्न अर्को आयोजना सञ्चालन गर्ने सक्ने तामाङले बताए।
केही समयअघि बुटवलमा एडीबीको मिसन टोली आएको थियो। उसले डिसेम्बरपछि आयोजनाको म्याद नथपिने संकेत गरेको छ। ‘२ पटक म्याद थप भइसकेको एडीबी आयोजना फरफार गरेर टुंग्याउने, थप काम गर्नुपरे नयाँ मोडालीटीमा जाने भन्ने रहन्छ’, तामाङले भने, ‘हाम्रोमा कुनै अवरोध छैन भनेर बुटवल उपमहानगरले नयाँ कार्यक्रम माग गर्ने हो भने नयाँ मोडालिटीबाट दिन सक्छ।’ यसो गर्दा सुरुबाटै नयाँ ठेक्का प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
एडीबीको नयाँ मोडालिटीमा फोहर व्यवस्थापनको काम गर्न गाह्रो छ। एडीबीको योजनामा एउटा घरले अवरोध गरेमा पनि उसले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्छ। त्यसकारण स्थानीयलाई चित्त नबुझाई एडीबीको प्रोजेक्टमा फोहर व्यवस्थपनको काम गर्न समस्या छ। केही निजि संस्थाले उपमहागनरले जग्गा उपलब्ध गराएमा आफूले फोहर प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत लिएर आएको बुटवल–७ का वडाध्यक्ष कमल प्रताप थापाले बताए।
फोहर व्यवस्थपन गर्न चिनियाँ कम्पनी जेडआइसी र नेपालको पप्पु कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो। सम्झौता गरेका आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै अहिले पप्पु बिबादमा छ। पप्पुको हातमै काम जाँदा यो आयोजना पनि अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। प्रसोधन केन्द्र बन्ने ठाउँ देबदह नगरपालिकाको चरङगेबाट नजिक पर्दछ। चरंगेबासीले कुनै हालतमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र बन्न नदिने अडान लिएका छन्।
जनप्रतिनिधि नआउँदै पटक–पटक बुटवल उपमहानगरको तर्फबाट चरंगेबासीसँग छलफल भएको थियो। स्थानीय चुनावपछि बुटवल र देबदह नगरपालिकाबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा भारतको भ्रमण गराउने र आधुनिक प्रसोधन केन्द्र देखाउने बुटवल उपमहानगरले प्रस्ताव राखेको थियो। तर चरंगेबासीले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। स्थानियले नमाने पनि जनप्रतिनिधि भ्रमणमा गएर त्यहाँको भिडीयो ल्याएर देखाएका थिए। भ्रमणको प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अझै स्वीकृत भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
