विराटनगर : खेलकुदसँग सम्बन्धित संघसंस्था खारेजी र तिनलाई कारबाही तथा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रवाधानसहितको खेलकुद विधेकमाथि सदनमा छलफल सुरु भएको छ।
प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आइतबार सदनमा पेश गरेको विधेयकमा खेलाडीलाई आर्थिक सहयता दिन सक्ने व्यवस्था गरेपनि यसलाई मूर्त र प्रस्ट रुपमा रुपमा प्रस्तुत गरिएको छैन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले समेत यो विषयलाई स्पष्ट र मूर्त रुपमा ल्याउन सामाजिक विकास मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विधेयकको दफा ३५ मा खेलकुद विकास बोर्डले निर्देशन पालना नगर्ने, आम्दानीको हिसाब र्खर्चको हिसाबको स्रेस्ता तोकिएको ढाँचामा नराखे, यसको जाँचबुझमा अवरोध गरे, दर्ता हुन बोर्डमा निवेदन दरखास्त दिई दर्ता भएको संघसंस्थाले हेरफेरको सूचना नदिए त्यस्ता खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्थालाई कारबाही वा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक पेश गर्दै मन्त्री जीवन घिमिरेले भने,‘दुई वर्षसम्म एउटा पनि खेलकुद प्रतियोगिता नगर्ने, कार्यकारिणी समिति गठन गर्दा निर्वाचन सम्बन्धी तोकिएको प्रवधान पालना नगर्ने, हिसाब दुरुस्त नराख्ने, खेलकुद बोर्डको स्वीकृति नलिइ खेलकुद गराउने संघसंस्थालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ।’
विधेयकमा तीन वर्षसम्म खेलकुद नगर्ने, दुई वर्ष संस्था नविकरण नगर्ने, झुठो विवरण पेश गर्ने, रकम हिनामिना गर्ने संस्था खारेजीको प्रावधान गरिएको छ। चौधवटै जिल्लामा एक जिल्ला खेलकुद विकास समिति र दुई निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को खेलकुद समिति गठनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसले स्थानीय सरकारले समेत खेलकुद समितिको व्यवस्था गरेको अवस्थामा अर्को समिति हुँदा थप द्विविधा हुने बताउँदै सांसद विमल कार्कीले भने, ‘जिल्ला, स्थानीय समिति हुँदा द्विविधा हुन सक्छ। कुन कस्ता क्लब कुन समिति मातहत रहने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ।’ उनले खेलाडीको आर्थिक र सामाजिक जीवन सुरक्षितको लागि स्पष्ट गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिए।
सांसद बिन्दिया कार्कीले संघीय सरकारले यस सम्बन्धी कानुन नल्याएको अवस्थामा प्रदेशले ल्याएको कानुनी प्रावधान बाझिन सक्ने बताइन। ‘बोर्ड तथा समितिमा अधिक राजनीतिक नियुक्तिले सरकारलाई आर्थिक भार बढाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी कर्मचारीबाटै प्रशासनिक नियुक्ति हुनुपर्छ।’
कार्कीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै कर्मचारी प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। विधेयकमा प्रदेश लोकसेवाले सिफारिस नगरुन्जेल ६ महिनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। छुट्टै कर्मचारी नराख्न कार्कीले आग्रह गरिन्। कार्कीले विधेयकलाई दाफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरिन्।
विधेयकको प्रस्तावनामा प्रधिकरणको उल्लेख भएपनि यसको दफामा भने त्यसबारे कुनै उल्लेख छैन। मन्त्री जीवन घिमिरेले विधेक ल्याउनुको कारण सदनमा जानकारी गराउँदा पनि प्राधिकरणबारे उल्लेख गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
