अख्तियार र अनुचित कार्य

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले संसदीय सुनुवाइ र त्यसपछिका अन्तर्वार्तामा ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्न पाउने पूर्ववत् अधिकारलाई संविधानसभानिर्मित संविधानले हटाइदियो। यसले अख्तियारको प्रभावकारिता घटेको र कुनै व्यक्तिविशेषको कामकारबाही हेरेर संस्थामा निहित त्यस्तो अधिकार हटाउन नहुने धारणा प्रमुखबाट आयो। प्रमुख आयुक्तको उक्त विचारलाई आधार बनाएर कानुनविद् सांसद राधेश्याम अधिकारीले एउटा लेखमा संविधान मस्यौदा गर्दा कुनै व्यक्तिविशेष (लोकमानसिंह कार्की) को व्यवहार हेरेर अथवा लहडमा आएर यो विषय हटाइएको नभएर सोची बिचारी हटाएको हो भनी प्रष्ट पारेका छन्। अधिकारीको भनाइमा, ‘संविधानले अख्तियारको अधिकारलाई हटाइसकेपछि यस्तो कार्य हेर्ने कुनै निकाय छैन। प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी त्यस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्ने कानुन अविलम्ब बनाइनुपर्छ।’

यसै मेसोमा ‘नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनुचित कार्य र विभागीय कारबाहीको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था अख्तियारको ऐनबाट हटाउने गरी’ अख्तियारले तयार पारेको कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विषय पनि आएको आएको छ। अधिकारीको लेखमा अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार दिइनु हुन्न भन्ने र अख्तियारचाहिँ पूर्वधारणाविपरीत त्यस्तो अधिकार हटाएर कानुनको मस्यौदा पठाउनुले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन्।

अनुचित कार्य भनेको के हो? के संविधानले अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अख्तियारको अधिकारलाई हटाएको छ? अनुचित कार्य हेर्ने व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्छ वा ऐनले पनि गर्न सक्छ? यतिखेर अनुचित कार्य हेर्ने कुनै निकाय छैन? के अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउनु मुनासिव हुन्छ?

नेपाल कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोगभित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार पर्छन्। भ्रष्टाचारमा मूलतः लिनु/खानु गरी आर्थिक हानिनोक्सानी भएको हुन्छ। उता अनुचित कार्यमा लिनु/खानु भएको हुन पनि सक्छ या नहुन पनि सक्छ। भ्रष्टाचार भएको भए पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यसअन्तर्गत अधिकार क्षेत्र नाघेको, पालना गर्नु पनि विधिविधान पालना नगरेको, स्वेच्छाचारी भएको, कर्तव्य पालना नगरेको जस्ता भ्रष्टाचारबाहेकका अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी कामकारबाही पर्छन्।

हालको संविधानको धारा २३९ (१) ले साविकको अन्तरिम संविधानको धारा १२० (१) मा रहेको ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले’ भन्ने पदावली पछि रहेको ‘अनुचित कार्य वा’ भन्ने शब्दहरू हटाएर केवल भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी मात्र हेर्दा संविधानले साविकको अनुचित कार्य हेर्न पाउने अख्तियारको अधिकार कटौती गरेको देखिन्छ। तर धारा २३९ को उपधारा (६) ले अख्तियारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर संघीय कानुनबमोजिम अनुचित कार्य हेर्न अख्तियारलाई वञ्चित गरेको छैन। किनकि प्रचलित संघीय कानुन ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ (यसपछि ‘आयोगको ऐन’ भनिने) को दफा २ (झ) ले ‘अख्तियार दुरुपयोग’ को परिभाषा गरी त्यसअन्तर्गत अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार दुवैलाई समावेश गरेको, दफा ३ ले अनुचित कार्य के हो भनी परिभाषित गरेको र दफा ८ देखि १२ गसम्म अनुचित कार्यमा कारबाही गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिरहेकै छ।

संविधानबाट हट्यो। त्यसैले अख्तियारले भइरहेको ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने आयोगको ऐन संघीय कानुन होइन भन्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ३०४ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू भइरहेको हुन्छ। तर, संविधानसँग बाझिएको कानुन भने संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने पनि उक्त धाराले प्रष्ट पारेको छ।

यहाँ तीनवटा तथ्य महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, २०७४ फागुन २१ गते संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेदेखियता एक वर्ष व्यतित भएको छैन। २०७५ फागुन २१ गतेसम्म त संविधानसँग बाझिएकै कानुन पनि मान्य हुन्छ। दोस्रो, संविधानले अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेर भनिसकेपछि अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार संविधानसँग बाझिएको छैन।

 अख्तियारले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको विषय हेर्नु एकापासमा विरोधाभाषपूर्ण नभएर परिपूरक हुन्। संविधानबाट झिकेर ऐनमा अधिकार हुनुलाई संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन। तेस्रो, कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भन्ने मुद्दाको रोहमा अदालतले मात्र भन्न सक्ने कुरा हो। त्यस्तो भएको छैन।

खतरनाक कदमलाई सहयोग पुग्ने गरी अख्तियारले तयार पारी छलफलमा ल्याएको मस्यौदा कानुन अविलम्ब फिर्ता गरी अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अझ प्रभावकारी प्रावधान राखेर नयाँ मस्यौदा तयार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

अनुचित कार्य हेर्न पाउने पदावली झिकेर संविधानले संविधानप्रदत्त नभई ऐनबमोजिम मात्र त्यस्तो अधिकार प्रयोग हुने गरी प्रष्ट गरेको छ। कुनै प्रबन्ध संविधानमा हुनु र ऐनमा हुनुको फरक यति मात्र हो कि पहिलोमा संशोधन वा फेरबदल गर्न विधायिकाको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ भने पछिल्लो सामान्य बहुमतबाट गर्न सकिन्छ। तसर्थ, अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अख्तियारलाई संविधानबमोजिमको कसिलो नभई अलि खुकुलो कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको प्रतीत हुन्छ।

संविधानमा नभएकै कुराबाट ऐनमा भइरहेको व्यवस्था हटेको छ भनेर मान्ने हो भने अब पनि कुनै कानुनले अख्तियारलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तर्क गर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यसमेत गर्न पाउँदैन। किनकि संविधानमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने मात्र उल्लेख छ। तर प्रचलित ऐनको दफा २८ र ३५ ख प्रयोग गरी अख्तियारले निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य पनि गरिरहेको छ। अनि पूरै परिच्छेद ३ ले दिएको अनुचित कार्य हेर्ने अधिकारमा अलमल भई सुशासन अभिवृद्धि गर्न बाधा प¥यो भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन।

अनुचित कार्य हेर्ने निकाय शून्यताको अवस्था छैन। संघीय कानुनबमोजिम अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अख्तियार नै हो। प्रमुख आयुक्तले भने झैं कुनै ‘अलमलमा’ पर्नुपर्ने अवस्था होइन। अख्तियारले संविधानमै बलियो प्रबन्ध होस् भन्ने चाहना राख्नु बेग्लै कुरा हो। तर विगतका असफलतालाई विश्लेषण गरेर भइरहेकै कानुनको अधिकतम् सदुपयोग गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। भइरहेको कानुनको प्रयोगमा अख्तियार आफैं अलमलमा पर्ने हो र अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्न दिइनु हुँदैन भन्ने आशय विधायकहरूबाट प्रकट भइरहने हो भने ‘भुँइको टिप्न खोज्दा गोजीको झर्ने’ अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

अन्तिम प्रश्न पेचिलो छ। के अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउनु आवश्यक छ? अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? अनुचित कार्य हेर्न प्रधानमन्त्रीमातहतको निकाय हुँदा के हुन्छ?

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनमा ‘...अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी व्यवस्था हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक पहलकदमी गर्ने’ सुझाव दिएको थियो। यस्तो आधिकारिक धारणाविपरीत अहिले आएर किन अनुचित कार्य हेर्न पाउने प्रावधान हटाएर कानुनको मस्यौदा पठाउनुपर्‍यो? नबुझेर हो वा कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वले चाहेअनुसार आत्मसमर्पण गरिएको हो? यस्तो कदमले कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्दा अख्तियारलाई एउटा बहाना र सबल अख्तियारका विरोधीहरूको चाहना स्थापित हुनेछ।

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अन्तरसम्बन्धबारे अख्तियार आफैं वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्छ ‘वास्तवमा भ्रष्टाचारको प्रारम्भ नै अनुचित कार्य भएकाले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्या मिश्रित छन्। भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिन सक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन।’ यस्तो सही विश्लेषणविपरीत नयाँ मस्यौदामा आफ्नो अधिकार कटौती गर्नु कान नछामी कागको पछि दौडिनुसरह हो।

भ्रष्ट र सुशासनविरोधीहरू अख्तियारलाई निर्बल बनाउन अधिकारलाई धेरै ठाउँमा विकेन्द्रित गर्न चाहन्छन्। त्यो चाहना पूरा गर्ने गरी नयाँ संशोधनको मस्यौदा हुनु घातक सावित हुनेछ। अख्तियारजस्तो स्वायत्त संवैधानिक निकायको विकल्पमा अनुचित कार्य हेर्न कार्यकारिणीअन्तर्गत अर्को निकायको परिकल्पना गरिनु सुशासन पक्षमा झन् खतरनाक हुनेछ। यस्तो खतरनाक कदमलाई सहयोग पुग्ने गरी अख्तियारले तयार पारी छलफलमा ल्याएको मस्यौदा कानुन अविलम्ब फिर्ता गरी अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अझ प्रभावकारी प्रावधान राखेर नयाँ मस्यौदा तयार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

—आचार्य नेपाल सरकारका सचिव हुन्।