२५ कर्मचारीसहित २७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

२५ कर्मचारीसहित २७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहाचल कार्यालयमा एक वर्षअघिसम्म कार्यरत २५ कर्मचारी र २ जना बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बिचौलियासँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ती कर्मचारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकामा ६ अधिकृत र १९ नायव सुब्वा स्तरका कर्मचारी छन् । मुद्दा दायरसँगै सबै कर्मचारी निलम्बित भएका छन् । अख्तियारले एक वर्षदेखि ती कर्मचारीविरुद्ध अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । नक्कली र गलत कागजात प्रयोग गरी भिसा नै नभएकालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अनियमितता गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए । उनीहरू सबैलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अन्यत्र सरुवा गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए ।

ती कुनै पनि कर्मचारी अहिले ताहाचल कार्यालयमा छैनन् । अख्तियारले ती कर्मचारीमाथि छानबिन थाल्नासाथ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अन्यत्र सरुवा गरिसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । ताहाचल कार्यालयमा ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । तर पनि एक वर्षअघिसम्म ५० जना कार्यरत थिए, जसमध्ये आधा कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान चाहने महिला  श्रमिकलाई २५ अगस्ट २०१७ देखि २५ अक्टोबर २०१७ सम्ममा  श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ । उक्त अवधिमा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलिमतोमा १ सय ८४ जना महिलालाई नक्कली कागजातका आधारमा  श्रम स्वीकृति प्रदान गरी सरकारी निकायमा गलत लगत खडा गरिएको थियो ।

 त्यसबापत कर्मचारीले बिचौलियासँग ठूलो रकम असुलेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको दाबी छ । गलत कागजातका आधारमा गन्तव्य मुलुक पुगेका महिलालाई मानसिक तथा शारीरिक यातनासमेत भोग्न बाध्य पारिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । कार्यालयका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगार ऐन ,२०६४ विपरीत भिसामा उल्लेख पेसासमेत फरक पारी महिला कामदारलाई जोखिममा पार्नुका साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत पुर्‍याएको अख्तियारको भनाइइ छ ।

कर्मचारीले भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको र रद्द भइसकेका भिसामा       श्रम स्वीकृति प्रदान गरी राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत फर्जी विवरण र लागत राखी थप कसुर गरेको समेत पाइएको छ ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ अनुसार सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । भ्रष्टाचार प्रमाणित भए उनीहरूलाई १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मतियारलाई भने सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तो थियो जालो

ताहाचल कार्यालयमा जान कर्मचारीले जोडबल गर्दै आएका थिए । त्यहाँ श्रम स्वीकृतिदेखि म्याद सकिएको भिसालाई समेत नक्कली कागजातका आधारमा वैध बनाउने काम गर्ने र त्यसबापत प्रति श्रमिक ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको थियो । यसमा कर्मचारी र बिचौलियको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्थ्यो । त्यतिखेर मन्त्रालय तथा विभागबाट नै सेटिङका आधारमा उनीहरूलाई सहयोग हुने गरेको थियो ।

यी सबै कामको व्यवस्था बिचौलियाले मिलाउँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अहिले पनि यो जालो पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन ।       श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएर गोकर्ण विष्ट आएपछि यस्तो जालो तोडिँदै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रेग्मीले बताए । 

मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारी र बिचौलिया शाखा अधिकृत : हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेशकुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ, रामप्रसाद ओली नायव सुब्बा : अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुसाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रवीन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री र केशवराज ढुंगाना ।कम्प्युटर अपरेटरहरू : अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीर सिंह भाट, राजकुमार शाही बिचौलिया : राजीवकुमार पञ्जियार र विकास थापा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.