काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहाचल कार्यालयमा एक वर्षअघिसम्म कार्यरत २५ कर्मचारी र २ जना बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बिचौलियासँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ती कर्मचारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकामा ६ अधिकृत र १९ नायव सुब्वा स्तरका कर्मचारी छन् । मुद्दा दायरसँगै सबै कर्मचारी निलम्बित भएका छन् । अख्तियारले एक वर्षदेखि ती कर्मचारीविरुद्ध अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । नक्कली र गलत कागजात प्रयोग गरी भिसा नै नभएकालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अनियमितता गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए । उनीहरू सबैलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अन्यत्र सरुवा गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए ।
ती कुनै पनि कर्मचारी अहिले ताहाचल कार्यालयमा छैनन् । अख्तियारले ती कर्मचारीमाथि छानबिन थाल्नासाथ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अन्यत्र सरुवा गरिसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । ताहाचल कार्यालयमा ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । तर पनि एक वर्षअघिसम्म ५० जना कार्यरत थिए, जसमध्ये आधा कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।
उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान चाहने महिला श्रमिकलाई २५ अगस्ट २०१७ देखि २५ अक्टोबर २०१७ सम्ममा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ । उक्त अवधिमा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलिमतोमा १ सय ८४ जना महिलालाई नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी सरकारी निकायमा गलत लगत खडा गरिएको थियो ।
त्यसबापत कर्मचारीले बिचौलियासँग ठूलो रकम असुलेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको दाबी छ । गलत कागजातका आधारमा गन्तव्य मुलुक पुगेका महिलालाई मानसिक तथा शारीरिक यातनासमेत भोग्न बाध्य पारिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । कार्यालयका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगार ऐन ,२०६४ विपरीत भिसामा उल्लेख पेसासमेत फरक पारी महिला कामदारलाई जोखिममा पार्नुका साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत पुर्याएको अख्तियारको भनाइइ छ ।
कर्मचारीले भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको र रद्द भइसकेका भिसामा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत फर्जी विवरण र लागत राखी थप कसुर गरेको समेत पाइएको छ ।
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ अनुसार सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । भ्रष्टाचार प्रमाणित भए उनीहरूलाई १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मतियारलाई भने सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तो थियो जालो
ताहाचल कार्यालयमा जान कर्मचारीले जोडबल गर्दै आएका थिए । त्यहाँ श्रम स्वीकृतिदेखि म्याद सकिएको भिसालाई समेत नक्कली कागजातका आधारमा वैध बनाउने काम गर्ने र त्यसबापत प्रति श्रमिक ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको थियो । यसमा कर्मचारी र बिचौलियको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्थ्यो । त्यतिखेर मन्त्रालय तथा विभागबाट नै सेटिङका आधारमा उनीहरूलाई सहयोग हुने गरेको थियो ।
यी सबै कामको व्यवस्था बिचौलियाले मिलाउँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अहिले पनि यो जालो पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएर गोकर्ण विष्ट आएपछि यस्तो जालो तोडिँदै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रेग्मीले बताए ।
मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारी र बिचौलिया शाखा अधिकृत : हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेशकुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ, रामप्रसाद ओली नायव सुब्बा : अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुसाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रवीन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री र केशवराज ढुंगाना ।कम्प्युटर अपरेटरहरू : अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीर सिंह भाट, राजकुमार शाही बिचौलिया : राजीवकुमार पञ्जियार र विकास थापा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
