७३ प्रतिशत भूकम्प पीडितको घर बनेन

७३ प्रतिशत भूकम्प पीडितको घर बनेन

बनेपा : सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका सम्पूर्ण आवास पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि काभ्रेमा भने सो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। भूकम्प गएको ४२ महिना बितिसक्दा पनि काभ्रेमा २७ प्रतिशतमात्र पुनर्निर्माण भएको छ। ७३ प्रतिशत भूकम्पपीडित अझै टहरामै छन्।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई धुुलिखेलको तथ्यांकअनुुसार ६८ हजार सात सय ७३ ले आवास निर्माणका लागि भन्दै पहिलो किस्ता बापतको रकम बुुझे पनि ४२ महिनाको अवधिमा जम्मा १८ हजार नौ सय १९ परिवारले मात्र आवास निर्माण गरेका छन्। इकाई प्रमुुख लोकनाथ रेग्मीले भूकम्पपीडितले चासो नदिँदा ढिलो भएको बताए। उनले भने, ‘अन्यत्र घर भएका, तत्काल घरको आवश्यकता नभएकाले चासो नदिँदा पहिलो किस्ता लाने र तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्यामा ठूलो अन्तर देखिएको हो।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आवास निर्माणका लागि विभिन्न समयमा समयसीमा तोके पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिन २०७४ पुस, चैत मसान्त र २०७५ असारभित्र डीपीसी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो। प्राधिकरणले पुनः पुसमा सक्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो।

भूकम्पपीडित आर्थिक अवस्था कमजोर, निर्माण सामाग्री अभाव, कामदार अभाव, डकर्मी, सिकर्मीको अभाव र महंगीले आवास बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन्। बेथानचोक गाउँपालिका १ का रमेशप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘महंगी ह्वात्तै बढेको छ, न कामदार पाइन्छ ? गाउँमा घर बनाउन नसकेर कमाउन तीन वर्षदेखि सहरमै कोठा लिएर गुुजारा चलाउँदै छु।’ पहिलो किस्ताको रकम भत्किएको घर पन्छाउनै ठिक्क भएको उनको भनाइ छ।

‘जाडो महिनामा टिनको शित र चिसोले ८३ वर्षीया हजुुरआमा र दुई बर्से छोरी निमोनियाले थलिएका छन्’, रोशी गाउँपालिकाका अर्जुन लामा भन्छन्, ‘टहरामा बसेदेखि परिवारमा कोही न कोही बिरामी परेकै छन्।’ कर्मचारीको ढिलासुस्ती र प्राविधिकको गडबढीले समयमै बैंक तथा सम्बन्धित निकायमा किस्ताको फाइल नपुग्दा समस्या भइरहने पीडितको गुनासो छ। ‘सबै मापदण्ड पुर्‍याएर पनि दोस्रो किस्ताका लागि फारम भरेको सात महिना बित्यो तर रकम पाएको छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.