शासकीयकरणको सन्त्रास

संघीयताको अवधारणा सेवाको विकेन्द्रीकरण हो। यहाँ त शासनको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ।

ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका थिए, ‘कुनै पनि व्यक्ति राम्रो शासक बन्न चाहन्छ भने पहिला ऊ शासित हुनुपर्छ।’ यसले शासक र शासितको खाडललाई इंगित गर्छ। शासक सर्वशक्तिधारी हुन्छ। शासित निरीह। निरीहताको विवशता अन्तरमनबाटै अनुभूत गरेको व्यक्ति मात्र शासनमा पुगे नियन्त्रित शक्तिमान हुन सक्छ। उसलाई मात्र कुर्सी सुहाउँछ, अन्यथा ऊ निरंकुश बन्न सक्छ।

शासन गर्नुको स्वाद जब चाख्दै जान्छ, अरूलाई भुसुना देख्न थाल्छ। किचिपिची पार्नुमा दयामाया ठान्दैन। जब देश हाँक्ने ठाउँमा यस्ताकै बाहुल्य हुन्छ, तीव्र शासकीयकरण विकास हुन्छ। यसले अनुशासनहीनता र सुशासनहीनता निम्त्याउँछ। हामी त्यो जोखिमतर्फ होमिँदै छौं। त्यसको सन्त्रास भने सुरु भइसकेको छ।

हाम्रो देशमा शासक गुणनात्मक रूपमा थपिएका छन्। तिनको गुणात्मकता भने एरिस्टोटलको अवधारणाको ठीक उल्टो छ। ती कि विगतमा शासित भएका छैनन्, कि त धरातल बिर्सिसके। उदाहरण देशभरिका शासकका लस्करका क्रियाकलाप हेरे पुग्छ। संघीयता हाम्रो लामो संघर्षको परिणाम हो।

राज्यका स्वायत्त तीन तह लोकतन्त्रको व्यापकीकरणका लागि हुन्, शासनको दायरा फैलाउन होइनन्। संघीयताको मर्म सेवाको विकेन्द्रीकरण हो। यहाँ त शासनको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ। आँगनमा सिंहदरबार त पुग्यो, सिंहजस्तै आँ गरेर धेरै शासक सँगसँगै पुगेको भान हुन थाल्यो। भोकाएका सिंहहरू गाउँ–गाउँमा बनाइएका सरकारी दरबार छिरेका देखिए।

क्रमशः घुस–कमिसनको विकेन्द्रीकरण भयो। पहिला भागबन्डा थोरैलाई लाउँदा पुग्थ्यो। अब त्यसका मुख बढे। पेट बढे। पेटका आकार बढे। सयमा नब्बे लुछाचुँडीमै सकिन थाल्यो। दस प्रतिशतले कसरी होस् विकास? जबसम्म हामी शासकीय सोच हटाएर सेवकीय भाव विकास गर्दैनौं, समृद्धिको सपना बेकार छ। जबसम्म जनताका प्रतिनिधि जनताकै सेवक हौं भन्ने चेत खुलाउँदैनौं, हामी शासित भएका भयै हुन्छौं। देश पनि अधोगतिमा गएको गयै गर्नेछ।

तपाईंको वडाको सदस्यकहाँ कुनै सिफारिस लिन जानुहोस्, उसले शासकको सनक देखाइहाल्छ। अधिकांश मेयरसम्म त सर्वसाधारणको पहुँचै रहन्न। उनीहरूको ठाँटबाँठ मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको भन्दा ठूलो भइसक्यो।

संविधान र कानुनबाट हामीले तिनलाई यति शक्ति प्रत्यायोजन गरेका छौं, त्यसैलाई शासन गर्ने अस्त्र ठान्छन् उनीहरू। हिजो मत माग्दा निहुरिनेहरू आज सेवाग्राहीलाई पलपलमा निहुर्‍याउँछन्। बजेटको औकात नहेरी आफ्नो सेवा–सुविधा तोक्छन्। सर्ववाधारणलाई सेवा दिनुपर्दा अनावश्यक आशा राख्छन्। आँखाको चाल बुझे काम भयो, नत्र झमेलाका झमेला। के यही सास्ती बेहोर्न हामीले संघीयता ल्याएका हौं त?

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१, प्रदेशसभामा ५ सय ५० र संघमा ३ सय ३१ जना निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित ३५ हजार ९ सय २४ हाम्रा प्रतिनिधि छन्। साथमा संघ र प्रदेशका सरकार जोड्दा ३६ हजार नाघ्छन्। ती सबै आआफ्ना ठाउँमा छोटे–मोटे शासक हुन्।

नेपालको जनसंख्यालाई करिब ३ करोड मान्दा आफैंले जिताएको एउटा शासकले ८ सय ३३ जनालाई औसतमा शासन गर्छ। साथमा कर्मचारी, प्रहरी, सेनाजस्ता पद र शक्तिमा बस्नेहरू झन् खिरिला शासक हुन्। गाउँमा दलका भ्रातृ संस्था, तिनले ‘कारखाना चलाएका’ उपभोक्ता समितिलगायत बिनाबोर्डका अड्डाका शासन उत्तिकै सहिनसक्नु छ। सहयोगको बहानामा छिरेका गैरसरकारी संस्थाका बुझिनसक्नु शासन खेप्ने बाध्यता छँदैछ।

अर्कोतिर, कर्मचारी झन् ठूला शासक। तिनलाई भेट्न जानुहोस्, नमस्कार गर्नुहोस्, मुखले बोल्दैनन्। विस्तारै चिउँडाले बोल्छन्। चिउँडो उचालेर के भो भनी रुखो प्रश्न गर्छन्। राष्ट्रसेवक भनेर नाक घोक्य्राउने, सेवाग्राहीलाई गन्दै नगन्ने? यही हो शासनको तुजुक। यही हो शासकीयकरणको उन्माद। कुनै अड्डामा सर्वसाधारणले भटाभट काम गराएर फर्किन सम्भव छँदै छैन।

जो गरिब छ, आवाजविहीन छ, उसलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै झन्झट दिइन्छ। थेगिनसक्नु लाम उसैले छिचोल्नुपर्छ, भित्र पुगेपछि बहानाबाजी गरेर फर्काइन्छ। पहुँचवालाहरू सीधै हाकिमकहाँ जान्छन्, सत्कारपूर्वक सेवा लिन्छन्। जस्तोतस्तो काम गराउन तिनलाई न कागज चाहिन्छ, न समय। शासकीय सोचले भेदभाव जन्माउँछ। त्यो गहिरो खाडल बन्दै जान्छ। विकृति, विसंगति त्यसैले निम्त्याउँछ।

हिजो मत माग्दा निहुरिनेहरू आज सेवाग्राहीलाई पलपलमा निहुर्‍याउँछन्। बजेटको औकात नहेरी आफ्नो सेवा–सुविधा तोक्छन्। सर्ववाधारणलाई सेवा दिनुपर्दा अनावश्यक आशा राख्छन्। के यही सास्ती बेहोर्न हामीले संघीयता ल्याएका हौं त?

जनप्रतिनिधि हुन् वा कर्मचारी, सबैमा यो रोग बढेको छ। ‘सेवामा समान पहुँच’ जबसम्म निर्माण गर्न सकिन्न, तबसम्म सुशासनको शब्दै नलिए हुन्छ।

अन्डा धेरै राख्यो भने भित्रभित्रै कुहुन्छ। सर्वसाधारणका मनभित्र पनि पीडा मडारिएर उकुसमुकुस भएको सुनिन्छ। उनीहरू साह्रो बोल्न सक्दैनन्, विस्तारो बोल्छन्। ठूलो समूहमा बोल्न सक्दैनन्, सानो समूहमा बोल्छन्। सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्, कानेखुसी गर्छन्। तिनले के बोल्छन् वा बोल्न चाहन्छन् भने, ‘पञ्चायतमा त्यत्रोविधि अनियमितता हुँदैनथ्यो।’

तिनले पञ्चायतलाई गतिलो भन्न खोजेका होइनन्। बहुदल नराम्रो भनेका पनि होइनन्। बरु त्यही अनर्थ लाग्छ कि भनेर बोल्न डराएका हुन्। यसको अर्थचाहिँ यो हो– अहिलेका नेता भ्रष्ट भए। खास शासक बने। तिनका बारे अब नबोले कहिले बोल्ने? लोकतन्त्रको अस्मिता बचाउन भए पनि किन नबोल्ने?        साँचो कुरा नबोली मनमा कुण्ठा लिएर किन बसिरहने? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गतिलो व्यवस्था हो भनेर नेपाली जनतालाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन। किनकि, यसमा तिनको रगत सिञ्चिएको छ।

पसिनाको खोलो लागेको छ। नेताले त त्यहीमाथि आसन बनाएर शासन गरेका मात्र हुन्। अनि, लोकतन्त्रको डर देखाएर जनताको मुख थुन्ने मनोविज्ञान जबर्जस्त विकास गराएका हुन्। प्राप्त उपलब्धि बचाएर स्वामित्वको हक खोज्नु सर्वसाधारणको भुल होइन। बरु मत दिने एकातिर, लिने एकातिर बनाएर कित्ताकाटको राजनीति चलाउनु सत्तामा मच्चिने हजारौं व्यक्तिको भूल हो। मतदाताको पाँचै वर्ष मन जित्दा के बिग्रन्छ?      

त्यही कारण शासकीयकरण हिमाल चढ्न थालेको हो। राष्ट्रपतिले दसैंमा लगाइदिएको टीकामा गरिएको व्यवहार यसको चरमोत्कर्ष हो। प्रधानमन्त्री दम्पतीलाई दूबोका माला, सानदार कुर्सी। आफन्त र नातागोतालाई कुर्सी र दक्षिणा। बाँकीलाई घुँडा धसेर टीका लगाउनुपर्ने बाध्यता। सरकारी उच्च अधिकारी र समाजका गन्यमान्यसमेत बाध्यतावश त्यहाँ लम्पसार पर्न पुगे।

राजा–रैतीको त्यो दूरी गणतन्त्रसँगै हामी जनताले हटाएका थियौं। त्यस्तो ठान्थ्यौं। तर, त्यसभन्दा उच्च विभेद मौलाइसकेको रहेछ। राष्ट्रपतिकै समान तामझाम त्यहाँभित्र हामी खोज्दैनौं। तर, हरेक नेपालीलाई राष्ट्रपति निवासमा सामान्य कुर्सीमा बस्ने हक पक्कै हुन्छ। त्यो पनि धाई–धाई गएर दसैंको टीका लगाउँदा। उनलाई राष्ट्रकै अभिभावकको श्रद्धा प्रकट गरेर।

अझ भन्नुपर्दा त्यहाँका सरसामान जनताकै करले किनिएका हुन्। तिनको गलत खटनपटन जसले गर्‍यो, त्यसको गल्तीले राष्ट्रपतिको छविमा असर पर्न सक्छ। वा, त्यो राष्ट्रपतिकै रोजाइको निर्णय थियो भने महाभूल थियो। लोकतन्त्रमा शासक र जनताका उचाइ, लम्बाइ–चौडाइ केहीमा पृथकता हुनु हुँदैन, नत्र त्यो लोकतन्त्रै हुँदैन।

त्यसैले शासकीय संस्कार त्याग्नुपर्छ। यहाँ त हरेक व्यक्ति शासक बन्न लालायित छ। शासित को हुने? हरेक व्यक्ति राज्यको रस चुस्न तम्सिएको छ। रस कसले हालिदिने? उपभोक्ताले भ्याट तिर्छ। व्यापारीले सरकारलाई बुझाइदिँदैन। उल्टै नक्कली कारोबार देखाएर फिर्ताको दाबी गर्छ। पाउँछ पनि। यसभन्दा अराजकता अरू के हुन्छ? राजनीतिक दलहरू समृद्धिको सपना बाँड्छन्। चुनावका बेला झन् भिटामिन–ए क्याप्सुलजत्तिकै बाँड्छन्।

चुनावका घोषणामा गरिएका बाचा, कसम र प्रतिबद्धता सत्तामा पुग्नासाथ चटक्क भुल्छन्। बरु कताबाट कति आउँछ भनेर सुँघ्छन्। नीति–थिति त्यहीअनुसार बनाउँछन्। ठेक्का आफैं दिन्छन्, आफैं लिन्छन्। मूल्य आफैं राख्छन्, आफैं किन्छन्। अर्थात्, आफ्नो निकायलाई चाहिने सामान आफैं बेच्छन्।

जागिरेलाई बेरोजगारको तालिम दिन्छन्। पुरुषलाई सुत्केरीको दबाइ खुवाउँछन्। मौकामा टन्न खान्छन्। खुवाउँछन्। खाने र खुवाउने ठाउँ सकिएपछि नाटकको सहारा लिन्छन्। शासनको स्वादले आविष्कार गराएको उपज हो यो।

स्थानीय तह र प्रदेशमा आन्तरिक झगडा अचाक्ली बढेको छ। संघसँग तिनको सम्बन्ध बिग्रिँदो छ। मूल कारण शक्ति, स्रोत र शासन नै हुन्। शक्तिले स्रोतमा पहुँच बढाउँछ। स्रोतले शक्ति विस्तार गर्छ। दुवै भएपछि शासन गर्न सहज हुन्छ। यी अन्योन्या मिश्रित छन्। धेरै हन्डर खाएर पनि नेपालको राजनीति यही सेरोफेरोबाट बाहिर निस्कन सकेन। जनतामाथि शासन होइन, तिनको सेवा गर भनेर कुनै नेताले अभिभावकत्व लिन सकेन।

राजा हटे पनि ‘राजा–रजौटा’ प्रवृत्ति हटेन। संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आए पनि संस्कार बदलिएन। जनताले सार्वभौम महसुस गर्न पाएन। व्यवस्था र कागज परिपक्व भए पनि व्यक्तिको शासकीय सनक बदलिन सकेन।

तर, निराश नहोऔं। बदलिनुपर्ने व्यक्तिको व्यवहार मात्र हो। शासकले ‘शासित’ हुनुभन्दा पहिला ‘साथी’ बनिदिए पुग्छ।