काठमाडौं : नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेकोे प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा तयार भएको चार महिनासम्म प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो। भारततर्फको समय मिलाउने जिम्मेवारी भारतीय पक्षका ईपीजी टोलीको थियो।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको समय नै पाउन नसकेको बताउने गरेका छन् भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारी केही समय यता नेपाली पक्षको सम्पर्कमै आउन छाडेका छन्। संयोजक समेत सम्पर्कमा नआएपछि कूटनीतिक पहलमार्फत बुझाउने तयारी नेपाली पक्षले गरेको छ।
नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगाायत सबैखाले दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिन दुवै देशका सरकारको तहबाट ईपीजी गठन भएको थियो। ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर नौ बैठक बस्दै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेको पनि चार महिना बितिसकेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आधा घण्टा समय मिलाउन पनि नभ्याएको भन्दै प्रतिवेदन नबुझ्नुलाई भारतीय पक्षले सुझाव ग्रहण गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। भारतीय र नेपाली दुवै पक्षले हस्ताक्षरसहित तयार प्रतिवेदनबारे भारतीय पक्षको कुनै एक सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वमा गलत रिपोर्टिङ गरिदिंदा समस्या देखापरेको हुन सक्ने नेपाली सदस्यहरूले अड्कल काटेका छन्।
‘प्रतिवेदन बुझ्न नपर्ने विषय वा कारण नै छैन,’ एक सदस्यले भने, ‘यो पनि एक प्रकारको अर्घेल्याइँ हो। आफैले तोकेको टोलीले तयार गरेको विषय स्वीकार गर्दैन भने कसरी उनीहरूको धारणाको अव विश्वास हुन सक्छ? ’समय मिलाउन नसकेको भन्नु बहाना मात्रै भएको तर वास्तविकता फरक रहेको ती सदस्यले सुनाए। भने, ‘अब एक दुई पटक प्रयास गर्छाैं। अनि भएन भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसको जिम्मा दिएर छोड्छौं।’
गत असार तेस्रो साता काठमाडौंमै बसेको ईपीजीको नवौं बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। भारतीय टोलीको अनुरोधमा नेपाली पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै सुरुमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो। दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा बुझाउने भनिए पनि त्यो सम्भव नहुने भन्दै पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति भएको थियो।
ईपीजीको पहिलो बैठक नेपालमा बसेको हुनाले शिष्टाचारवश प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने उनीहरूले तर्क गरेका थिए। ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको समय व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै बुझाउन सकिएको छैन’, नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘समय भारतीय पक्षले मिलाउने हुनाले उनीहरूले कुरा गरिरहेका होलान्। तर, समय निकै घर्किसक्यो अब त निचोडमा पुग्नुपर्छ। मैले अन्यसँग कुरा गरेको छैन। भारतीय पक्षका संयोजक कोशियारीजीसँग संवादमा छु।’
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार कोशियारी केही समयदेखि डा. थापाको सम्पर्कमा समेत छैनन्। ‘प्रतिवेदनबारे नै कुरा हुने भएकाले सम्पर्कका नआएको हुन सक्छ’, एक सदस्यले भने। डा. थापाले भने समय नमिल्नुलाई नै मुख्य कारण देखाए। उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको समय व्यवस्थापन गर्न भारततर्फका संयोजक (कोशियारी) लागिरहनुभएको छ। तर, किन ढिला भयो बुझ्न सकिएको छैन।’
ईपीजी गठन हुँदा यसको प्रतिवेदन दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवमार्फत अघि बढाउने भनिए पनि पछि प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने निर्णय भएकाले यसमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार दुवैतर्फका परराष्ट्र मन्त्रालय सीधै राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिवेदन पुर्याउने पक्षमा छैनन्। ईपीजी नेपाली टोलीले भने नेपालका चासोका धेरै विषय रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै बुझाउने सहमति भएको बताउँछ।
ईपीजी सचिवालयका सचिव भएर काम गरेका यादव खनालले भने, ‘हामी लगातार प्रयासमा छौं। खै किन समय मिलेको छैन, जानकारी भएन।’ यादव अहिले सरकारले बनाएको नवगठित थिंक ट्यांकको सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत भरत रेग्मी भारतमा निर्वाचनको माहोल बढेकाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापनमा समस्या भएको अनुमान गरे।
नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपालले असमान भन्दै आएको छ। त्यससँगै खुला सीमा नियमनको विषयदेखि अन्य सम्बन्ध सुधारको काम पनि ईपीजी प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
