हेटौंडा : प्रदेश ३ का केही मन्त्री र सचिवको नयाँ गाडी चढ्ने योजनामा मन्त्रिपरिषदको पुरानो निर्णयले अवरोध पुर्याएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ सवारी खरिद गर्ने विषयमा छलफल भएपनि निर्णय हुन नसकेको हो।
कुनैपनि मन्त्रालयले बजेट शीर्षभित्र रहेर नयाँ सवारीसावधन खरिद गर्न सक्नेछ। तर प्रदेश सरकार गठन लगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा मात्र सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयका कारण कुनैपनि मन्त्रालयले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति अनिवार्य बनेको छ।
बैठकमा नयाँ गाडी किन्ने बारे सामान्य छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताए।
‘केही मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले चढिरहेको गाडीमा समस्या आइरहने र उकालोमा नतान्ने भएकाले नयाँ गाडी किन्ने की भन्ने सामान्य छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘तर नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने र पुरानै गाडी चढ्ने कुरा भएको छ।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित अन्य छ वटै मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थि थिए।
मन्त्रिपरिषदबाट २०७४ चैत्र २९ गते स्वीकृत सवारी साधन खरिद मापदण्ड २०७४ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ९५ लाख, सभामुख, मन्त्री, मन्त्रिस्तर र प्रमुख सचिवलाई ८० लाख र सचिवलाई ६० लाख रुपैयाँसम्मको जिप खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ।
साथै महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको कार वा पिकअप, अन्य कर्मचारीलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको मोटरसाइकल÷स्कुटर खरिद गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
मादपण्ड संशोधनको तयारी
प्रदेश सरकार गठन लगतै बनेको सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी संजीव नेपालले संशोधनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषमा पठाउने तयारीमा रहेको बताए। खरिदको मापदण्ड र सवारीसाधनको मूल्यमा केही शंसोधन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हतारमा गाडी किन्दा समस्या
३ नम्बर प्रदेश सरकार गठन लगत्तै मन्त्रालयले धमाधम मन्त्री र सचिवका लागि सवारी साधन खरिद गरेको थियो। तर कतिपय मन्त्री र सचिवले चढ्ने गाडी खरिद गरेको एक वर्ष नबित्दै बिग्रने र उकालोमा चढ्न समस्या हुन थालेपछि गाडीको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
