काठमाडौं : सर्वसाधारणलाई जारी गरिने राहदानीको बाहिरी रंग परिवर्तन हुने भएको छ। ई–पासपोर्टमा जाने क्रममा पासपोर्टको कलर पनि फेरिन लागेको हो। सरकारले दुई वर्षभित्र ई–पासपोर्टमा गइसक्ने नीति लिएको छ। सुरक्षित बनाउन राहदानीमा चिप्स राख्न र रंग परिवर्तन गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्चस्रोतले बतायो। यससम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। ७० लाख थान राहदानीमध्ये १३ लाख बाँकी छन्। ती पनि सकिन लाग्दा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
ई–पासपोर्ट तयार गर्दा रंग परिवर्तन र पृष्ठ थपिने राहदानी विभागका अधिकारीले बताए। दक्षिण एसियाकै महँगो भनिएको नेपाली पासपोर्टको भित्र भिसा र विमानस्थल छाप उपयोग हुने जम्मा २२ पाना मात्र छन्। पृष्ठ बढाउने र हरियो रंग परिवर्तन लामो समयदेखि बहसमा थियो। हरियो पासपोर्ट बोक्दा कैयन राष्ट्रले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत फरक परेको छलफलमा उठेको भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
सर्वसाधारणले बोक्ने पासपोर्ट कफी, कलेजी र मेहँदी रंगमध्ये एउटा बनाउने छलफल भए पनि विभागको प्रस्तावमा अक्वा ब्ल्यू (हल्का निलो) प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा अहिले पनि बहस भइरहेको छ। अधिकांशको जोड कफी रंगमा छ। विश्वका अधिकांश देशका सर्वसाधारणले बोक्ने पासपोर्ट कफी रंगकै रहेको छ। कतिपय खाडी देशकै झण्डा र राष्ट्रको रंग समेत हरियो रहेकाले पनि रंग फेर्न छलफल भइरहेको हो।
‘रंगबारे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन आईकाओको बाध्यकारी नियम नहुँदा समस्या आएको हो’, राहदानी विभागका एक अधिकारीले बताए। हुन त सरकारले यसअघि नै ६ प्रकारका पासपोर्ट जारी गर्ने जनाइसकेको छ। सरकारले साधारण (हरियो), कूटनीतिक (रातो), विशेष (नीलो) र यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी ४ प्रकारका राहदानी जारी गरिरहेको छ।
रातोबाहेक अन्य सबैको रंग फेरिने विभागले जनाएको छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा ५ खालका राहदानी र ट्राभललग जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। थपिने दुई राहदानीमा ‘सर्भिस पासपोर्ट’ र ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ छन । विधेयकमा कूटनीतिक कर्मचारी या विशेष पासपोर्टधारीले विदेशमा लैजाने सहयोगीलाई सर्भिस पासपोर्ट दिने व्यवस्था पनि छ। जहाजमा काम गर्नेलाई सिम्यान्स पासपोर्ट–लग उपलब्ध गराउने विषय पनि परेको छ। थपिने पासपोर्टको रंगबारे छलफल हुनेछ। यसको पनि रंग टुंगो लागेको छैन।
राहदानी विभागका अनुसार ई–पासपोर्ट तयार गर्दा रंग परिवर्तन र पृष्ठ थपिनेछ।
‘कलर परिवर्तनको सुझाव आइरहेको छ। पहिले पनि त्यसमा छलफल भएको रहेछ। अहिले कानुनमा त यही हो भन्ने बनाउन सकिँदैन तर नयाँ कानुन आएपछि नियमावलीमार्फत यसमा काम हुनेछ, सम्भवत फेरिन्छ होला’, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘सबैको सल्लाह र सुझावको आधारमा गरिनेछ। प्रस्तावित रंगमध्ये जे सुझाव आउछ त्यसैअनुसार हुनेछ।’ विधयकमा नभए पनि त्यसअन्तर्गत बन्ने नियमावलीमा रंग तय गरिने विभागका अधिकारीले बताए।
राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले राहदानी ऐन २०२४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै २१ औं शताब्दीअनुकूल बनाउन विधेयक तयार परिएको हो। पुरानो ऐनले राहदानीको परिभाषासमेत राम्ररी नगरेकाले सम्बोधन गर्न लागिएको उनले बताए। आईकाओको मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर सबै पक्ष सुधार गरिएको दाबी उनको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगले ९ महिने अस्थायी पासपोर्ट पनि जारी गर्छन्। पुरानो राहदानीको म्याद सकिएको र नयाँका लागि आवेदन दिए त्यो व्यक्ति कतै जानुपर्ने भए दूतावासले पुरानो हस्तलिखित राहदानीको बुक उपयोग गर्दै अस्थायी राहदानी भनेर दिने गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तो राहदानीको उचित व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ। त्यस्तै एकपाने ट्राभल डकुमेन्ट दिने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। यसमा पनि छलफल गरेर कुन नियोगले कति त्यस्ता ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरे छलफलमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
