सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश संसद् बैठक सुरु भएयता नौ महिनामा १७ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २१ माघमा बसेको थियो। त्यसयता सम्पन्न पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबाट संसद्ले १७ वटा विधेयक पारित गरेको हो। नौ महिनामा प्रदेश संसद्मा २० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। संसद्को पहिलो अधिवेशनमा २२ र दोस्रो अधिवेशनमा ४१ वटा बैठक बसेका छन्। यही अवधिमा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएको हो।
सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘दर्ता भएकामध्ये १७ वटा पारित भए, बाँकी ३ वटा विधेयक समितिमा छलफलमा छन्।’ उनले प्रदेशसभाले सन्तोषजनक काम गरेको दाबी गरे। भने, ‘हामी नयाँ संरचनामा छौं, हाम्रा लागि यो नयाँ अभ्यास हो। सिक्दै काम गर्दै भए पनि कानुन बनाएका छौं, अब आउने अधिवेशनबाट संसद्ले थप गति लिन्छ।’
संसद्ले प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य तथा प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ। यस्तै, नौ महिनामा प्रदेश ऋण उठाउनेसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा तथा नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धीलगायत विधेयक पारित भएको संसद् सचिवालयका सचिव दिनेश भट्टले जानकारी दिए।
सहकारीसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक संघसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल क्रममा रहेको सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नौ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाले सन्तोषजनक काम गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘कर्णालीमा सत्ता र प्रतिपक्ष छैनन्, हामी समृद्ध कर्णालीको पक्षमा छौं। कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेका गरिबी र अभाव हुन्, हामीले यसविरुद्ध लड्नुपर्नेछ।’
नेकपाका सांसद यामलाल कँडेलले कर्णालीको समृद्धिका लागि संसद्ले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। सदनलाई थप क्रियाशील बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
