हेटौंडा : अदालतले कैद/जरिवाना फैसला गरेका व्यक्ति जुनसुकै सरकारी कार्यालयबाट पनि पक्राउ पर्नसक्ने भएको छ। अब सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरणसहित कुनै अपराधसँग जोडिएको छ/छैन हेरेरमात्र सेवा दिने भएको हो। त्यसका लागि जिल्ला अदालत मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयलाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा काम गर्न सुरु गरेको छ।
अदालतमा आइतबार फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले प्रत्येक स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासनसँगै अन्य सरकारी निकायलाई पनि फरार अभियुक्तहरूको विवरण उपलब्ध गराइने बताए। ‘हामी सबै सरकारी निकायमा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई कैद/सजाय भुक्तान गर्न बाँकीको विवरण पठाउँछौं’, तपाईहरूले त्यो विवरण हेरेरमात्र सेवा दिनुहोला’, उनले भने, ‘सबै निकायको सहयोग भएमा अपराध न्यूनीकरण र फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ।’
जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८७ अनुसार दण्ड जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी भएकालाई सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा पक्राउ गर्न सकिनेछ। अदालतका श्रेस्तेदार केशवराज कौशिकका अनुसार दण्ड÷जरिवाना लिन बाँकी रहेकाको तीन पुस्ते विवरण, हुलियासहित उसले गरेको अपराधको विषयमा सबै सरकारी निकायमा विवरण उपलब्ध गराइनेछ। ‘हामी यो आर्थिक वर्षको बाँकी समय फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्छौं’, उनले भने, ‘यो अभियानको रूपमा अघि बढ्ने भएकाले कैद/जरिवाना तिर्न बाँकी व्यक्ति जहाँबाट पनि पक्राउ पर्नसक्छ।’
आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २४ सय ४१ जनाबाट ३६ सय ७२ वर्ष एक महिना १७ दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको कौशिकले बताए। फरार अभियुक्तहरूबाट १२ करोड १७ लाख ६ हजार पाँच सय ८६ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांकअनुसार फरार अभियुक्तमध्ये चार सय दुई जनालाई कैद, ११ सय ३५ जनालाई जरिवाना र कैद दुवै र बाँकी नौ सय चार जनाबाट जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ।
४३ पुरुषले गरे सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता
२०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै कात्तिक मसान्तसम्म ४३ पुरुषले जिल्ला अदालत मकवानपुरमा सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन्। यस अवधिमा ८४ महिलाले सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएको श्रेस्तेदार कौशिकले बताए। ‘पुरुषले पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भएपछि अघिल्लो मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘धेरैजसो मुद्दामा पारिवारिक कलह र वैदेशिक रोजागरीका समस्या जोडिएका छन्।’
अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ६ सय ३९ वटा मुद्दासहित कात्तिक मसान्तसम्म एक हजार एक सय ७२ मुद्दा रहेकोमा तीन सय १० मुद्दा फैसला भइसकेको उनले जानकारी दिए। बाँकीमध्ये तीन वटामात्र दुई वर्ष नाघेको छन्। अदालतमा २०७३/७४ मा एक हजार चार सय ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई सय ९९ वटा सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा परेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
