काठमाडौं : सरुवा भएर नगरपालिकामा खटाए पनि जान नमान्ने उपसचिवलाई हाजिर गर्नबाट रोक्ने क्रममा दुई पक्षबीच कपी खोसाखोस भएको छ। आइतबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा हस्ताक्षर गर्न गएका उपसचिवको हाजिर कपी केन्द्रका कर्मचारीले लुकाएका थिए।
हाजिर कपी नभेटेर हल्लीखल्ली भएपछि प्रशासन शाखाका कर्मचारीले लुकाएको जानकारी उपसचिवहरूले पाएका थिए। लगत्तै उनीहरू केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललाई भेट्न गएका थिए। भेटमा पौडेलले उपसचिवहरूलाई जुन नगरपालिकामा खटाइएको छ, त्यतै जान अनुरोध गर्दै सम्झाउने प्रयास गरेका थिए।
पौडेलको अनुरोधपछि उपसचिवहरू आफूहरूलाई नगरपालिकामा खटाइएको पत्र बुझ्न तयार भए। तर हाजिर गर्नै नदिने नीति गलत भएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे। त्यसपछि आइतबार नै केही उपसचिवले सरुवाको पत्र बुझेका थिए। ‘हाजिर कपी लुकाइएको त होइन। तर उहाँहरू (सरुवा भएका उपसचिव) आफूलाई खटाएको ठाउँमै जाऊन् भन्ने हाम्रो आशय हो’, केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा केन्द्रले केही गर्न सक्दैन। मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो।’
केन्द्र स्रोतका अनुसार दसैंअघि सरुवाको निर्णय भए पनि उपसचिवहरू अटेरी गरेर पुरानै ठाउँमा हाजिर गर्न आएपछि हाजिर कपी लुकाइएको हो। मन्त्रालयकै निर्देशनमा हाजिर गर्न रोकिएको विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
केन्द्रबाट चितवनको राप्ती नगरपालिका सरुवा गरिएका उपसचिव माधवप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीलाई हाजिर गर्न नदिने नीतिअनुसार नै लुकाइएको रहेछ। तर पछि प्रशासन शाखाकै कर्मचारीले पुरानै ठाउँमा फाइल राखिदिएपछि सबैले हाजिर गर्यौं।’
विभागमा कार्यरत पाँच दर्जन उपसचिवमध्ये आधाभन्दा बढी चार महिनादेखि जिम्मेवारविहीन थिए। मन्त्रालयले असोज २९ गते एक सय ६६ जना उपसचिवलाई नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख बनाएर पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत (निजामती सेवाका उपसचिव) आफूभन्दा कनिष्ठ रहेको र उनीहरू मातहतमा शाखा प्रमुख भएर बस्न नसुहाउने भन्दै शिक्षा सेवाका उपसचिव कार्यक्षेत्रमा जान नमानेका हुन्।
‘प्राविधिक सेवा सधंै प्रशासनिक सेवाको हेपाइमा परेको छ। यसपटक सहँदैनौं’, मन्त्रालयकै उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले भने। मन्त्रालयका अनुसार एक सय ६६ जना उपसचिवमध्ये हालसम्म तीन दर्जनजतिले मात्र खटाइएको क्षेत्रमा जान सहमत भएर पत्र लिएका छन्। बाँकीले भने आफूहरूले भनेअनुसारको मर्यादाक्रम मिलाउन माग गर्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। आफूहरूको माग पूरा गर्न उनीहरू दैनिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेटघाटमा छन्।
करिब एक वर्षअघि पनि मन्त्रालयले यसरी नै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको थियो। तर कनिष्ठको मातहतमा बस्नुपरेको भन्दै उनीहरूले त्यतिखेर पनि सम्बन्धित ठाउँमा जान आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय अलपत्र परेको थियो। मन्त्रालयमा उपसचिवको भीड हुने तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएर कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको गुनासो आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको शिक्षा शाखा विस्तार गरेर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा बनाएको थियो।
पहिलो चरणमा खटाइएका एक सय ६६ जना उपसचिव नगरपालिकामा जान नमानेपछि अन्य उपसचिवको पदस्थापनमा पनि समस्या भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै आफू मातहतका निकाय गाभिएपछि साँघुरिएको संरचनाका कारण शिक्षा मन्त्रालयलाई बढी भएका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएको छ। विशेषगरी उपसचिव व्यवस्थापन जटिल बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
