लोकतन्त्र भएको मुलुकमा एउटा व्यवसायीले गरिखान कम्तीमा ३९ थरीको कर तिर्नुपर्ने भएपछि उद्यमशीलता कसरी फस्टाउँछ ?
सिद्धान्ततः राजनीति पनि एउटा विज्ञान मानिन्छ। किनभने यसले निश्चित समयमा एउटा गतिशील समाजको विविध मानचित्र प्रतिविम्बित गर्ने प्रयत्न गरेको हुन्छ। तर व्यवहारमा अहिलेको राजनीति, नीतिमा आधारित नभएर व्यक्ति र तिनका ढोंग एवं ढोलमा आश्रित भइराखेको यावत् श्रव्यदृश्यको माध्यममा देख्न वा सुन्न पाइन्छ। ती ढोंगहरू पनि यति कलात्मक बन्दै गएका छन् कि वास्तिकता के थियो वा हो भनेर छुट्ट्याउन निकै परि श्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। समाज र देशले जसरी धोखा खाइरहेको छ, त्यसनिम्ति राजनीतिक धुत्र्याईं जिम्मेवार छ।
सांस्कृतिक/धार्मिक धूर्तता
सांस्कृतिक समृद्धिका खातिर नेपाली जनताले यसपालिको बडादसैंमा वामपन्थीहरूको ढोंगको उत्कृष्ट नमुना देख्न पाए। सायद २०७२ असोज २ गतेसम्म नेपालका वामपन्थीहरू राज्यको धर्म हँदैन भनेर तीन हात माथिसम्म उफ्रने गर्दथे। त्यसैले २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानको धारा ४ मा ‘धर्म निरपेक्ष’ राख्न सफल भए।
धर्म हरेक व्यक्तिको आआफ्नो नितान्त निजी मान्यता र आस्था हो, त्यसलाई बन्दुक पड्काएर नियन्त्रणमा लिन सकिँदैन भन्ने यथार्थ नेपाली कम्युनिस्टका इस्ट देवताहरू (माओ, लेनिन र माक्र्स) को वर्तमान भूमिस्थलमा भइराखेको धर्म र संस्कृतिका विभेद र विरोधाभासपूर्ण तथ्यले स्पष्ट इंगित गरेको छ। माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको लाखौं व्यक्ति सफाया अभियानपश्चात् अहिलेको चिनियाँ संविधानको धारा ३६ ले देशका नागरिकलाई ‘धार्मिक आस्थाप्रतिको स्वतन्त्रता’ को सिद्धान्त व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा त्यहाँको राज्यपरिषद्ले बनाएका कानुनहरूले सबै नागरिक/समुदायलाई समान स्वतन्त्रता दिँदैन। उदाहरणका लागि करिब ६० लाख जतिका तिब्बतियन बौद्धमार्गीहरूको दुर्दशाबाट सिंगो संसार अनभिज्ञ छ। त्यसरी नै जम्मा दुई प्रतिशत मुस्लिम समुदायमध्ये पनि उइगरस हुन् वा फालुन गोङ सम्प्रदाय अथवा माजु देवीको पूजा गर्ने, सबैथरीलाई चिनियाँ शासकले हेर्ने दृष्टि फरक छ। उता सन् २०३० सम्ममा चीनमा संसारका सबैभन्दा धेरै ‘बाइबल’ पढ्ने तथ्यांक प्रक्षेपण भएपछि चिनियाँ शासकहरूको मथिगंल घुमेको देखिन्छ।
त्यसरी नै माक्र्स र लेनिनको राज्यमा कम्युनिस्ट शासनको १९८९/९० को पतनपछि अहिलेका रसियनहरू आफूलाई बढी धार्मिक ठान्न थालेका सर्भेक्षणहरूले प्रष्ट्याउँदै गएको छ। सन् २०१६ मा प्यु अनुसन्धान केन्द्रले गरेको सर्भेक्षणअनुसार हरेक १० जना रूसीमध्ये सातजनाले आफूलाई ‘अर्थोडक्स क्रिश्चियन’ ठान्दछन्।
अब नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपालको मौलिक, वैदिक, सनातन धर्म र संस्कृति ध्वस्त पार्न के मात्र गरेनन्, मठमन्दिर र तिनका गुठी व्यक्तिमा दर्ता गर्नेदेखि गाई काटेर भैंसीपूजा गर्ने ढोंग अनि हातहातमा माओको रातो किताब लिँदै अर्थ न वर्थका माक्र्सका टुक्का जोडेर संस्कृतिलाई ‘मृतभाषा’ मात्रै होइन सामन्तवादको स्रोत भन्न बाँकी राखेनन्। त्यस्तै २००९ मा जब अफगानिस्तानमा तलिवानजस्तो आतंककारी संगठनले छैटौं शताब्दीमा स्थापित ‘बाभिमान बुद्ध’ को प्रतिमामा बम पड्काए, नेपाली कामरेडहरूले रातारात स्वागत मात्रै गरेनन् कि त्यसको प्रायश्चित गर्नका खातिर चिनियाँ ठेकेदारहरूसँगै मिलेर लुम्बिनीमा श्राद्ध गर्न उद्यत् हुन पुगे। अन्ततोगत्वा करोडौंको युरोको चलखेलपश्चात् नेपालको संविधानमा धर्मसम्बन्धी अधर्म गर्न कम्युनिस्टहरू सफल हुन सके। तर आज आम नागरिकले जेजस्तो प्रत्यक्ष देख्न र भोग्न थालेका छन्, ती सबै वामपन्थी ढोंग हुन् किनभने आज तिनीहरू सत्तामा छन्, त्यसैको शक्तिको तुजुक देखिन्छ। भोलि सत्ताबाट बाहिर पुग्नेबित्तिकै फेरि त्यही कुचक्र दोहोरिन सक्छ, किनभने देश र समाज रूपान्तरण गर्ने निहुँमा तिनीहरू ‘र्याबिट होल’ (खरायो छिद्र) खन्दैछन्। तर केही सीमित वामपन्थी वर्गको असीमित उन्नति अवश्य पनि भएकै छ। देशको मौलिक संस्कृति र सबै धर्मलाई बन्धकी राखेर हिजो तिब्बतबाट दलाई लामा निर्वासित हुन पुगे, भोलि उत्तरतिरबाट रेड बाइबलधारी तिब्बत हुँदै नेपालमा नयाँ जनवाद/समाजवाद/धम्मपदको नारा लिँदै छिरे भने नेपाली कम्युनिस्टहरूले जयजयकार गर्ने नै छन्।
संघीयताको ढोंग
सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू संघीयताको भावना र मर्म स्विकार्दैनन्, यद्यपि त्यसबारेमा चर्का आदेशका वाक्यहरू खर्च गर्न पछि पर्दैनन्। त्यो तथ्य रूस र चीनबाट देखिएको छ। त्यसैले नेपाली कम्युनिस्टहरूले संघीयतालाई आफ्नोअनुकूल र निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्ने अन्यथा बलिको बोका खोज्ने कार्य हुने देखिँदैछ। हुन त संविधान लेख्न भनेर ६ वर्षभन्दा बढी समय अनि एक खर्बभन्दा बढी नै प्रत्यक्ष खर्च भयो, तर संघीयताका बारेमा खासै स्तरीय बहस हुन सकेन वा दिइएन। किनभने संघीयता धेरैथरी कथित विद्वत् वर्गको एकाध लेखरचना लेखेर आआफ्नो पण्डित्याईं देखाउँदै मागी खाने बाटो बनेको थियो। फेरि राजनीति गर्नेहरूले आआफ्ना कार्यकर्तालाई बिकाउने थप नयाँ ठाउँहरू उपलब्ध हुने भएकाले तिनीहरूको ओठेभक्ति राम्रै थियो तर वास्तविक जनताले संघीयताको राज न आज पाए न त हिजो नै।
राज्य लुट्नैपर्छ भन्ने नितान्त गलत ‘राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट स्कुलिङ’ ले सिञ्चित यी यावत् सिन्डिकेटहरूले संघीयता असफल बनाउन सहयोग पुर्याइराखेको यथार्थलाई वामपन्थी नेतृत्व र बुझ्न चाहँदैन।
हिजो पनि बहुदलीय व्यवस्थामा चुनाव जितेका जिल्लाका सभापतिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको खरदार/सुब्बाले नियन्त्रण गर्दथे भने आजको लोकतन्त्र पनि त्यसमा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन। यसको प्रमाणस्वरूप हेर्नुस्, विगत तीन महिनामा सरकारले खर्च गरेको विकाससम्बन्धी रकम जम्मा सात प्रतिशत मात्र रहेको छ। एवंरीतले हिजोका दिनमा पञ्चहरूले दिने निर्देशन र आजका सत्तासीन कमरेडको उर्दी–आदेशमा खासै भिन्नता आएको आम जनताले अनुभव गरेका छैनन्। त्यतिले नपुगेर अर्का अब्बली कामरेडले त आफ्ना प्रतिकूलको प्रदेशमा पुगेर धम्की दिन पछि परेनन्। यी यावत् क्रियाकलापले संघीयताको मूल्य र मान्यताको संस्थागत गर्ने होइन कि त्यसको बर्खिलाप गर्दछ।
संविधानलार्इं कागजी घोडा बनाउन वामपन्थी सरकार चलाखीपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ। किनभने देशमा विद्यमान ७६१ वटै सरकारलाई आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गर्ने संवैधानिक बाटो भनेर धारा २५० बमोजिमको ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोग’ ले तयार पार्ने सूत्रअनुसार हो। सरकारी कामरेडहरूले त्यो आयोग बनाउन चाहेनन्, फलस्वरूप प्रायः सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले आफूले जानेबुझेजति स्थानीय बजार एवं करार प्रक्रियाहरूमा कर लगाउन पुगे। अनि त विश्व बैंकजस्ता ठूला साहुहरूले सरकारको हुर्मत लिन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। किनभने लोकतन्त्र भएको मुलुकमा एउटा व्यवसायीले गरिखान कम्तीमा ३९ थरीको कर तिर्नुपर्ने भएपछि यसमा कसरी उद्यमशीलता फस्टाउँछ ? कसरी रोजगार सिर्जना हुन्छ ? धन्य छ, राजनीतिक खेती जसमा न कुनै उद्यमशीलता चाहिन्छ, न त सीप र ज्ञान नै। त्यसैले त देशको राज्यसत्तादेखि बजार, व्यवसाय, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय सर्वत्र ‘सिन्डिकेट’ छ र सबैथरी राज्यको दोहोलो काढ्न प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। जसरी पनि राज्य लुट्नैपर्छ भन्ने नितान्त गलत ‘राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट स्कुलिङ’ ले सिञ्चित यी यावत् सिन्डिकेटहरूले संघीयता असफल बनाउन सहयोग पुर्याइराखेको यथार्थलाई वामपन्थी नेतृत्व र बुझ्न चाहँदैन। एउटा सानो यथार्थ–विगत चार महिनादेखि स्थानीय सरकारका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् तर कामरेड फित्ता लगाउनेहरूले राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं (२७ करोड) बक्सिस पाइसके।
समृद्धिको ढोंग
अब समृद्धिको ढोंग र ढोलको थप आफ्नै दुःख छ। राज्यको स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउन लागिपरेको नयाँ वामपन्थी शासक वर्गले अहिलेसम्म जानेको र बुझेको भनेको ठेक्कापट्टा करार र कमिसन (अग्रिम दस्तुर) निर्धारण हो। यदाकदा ‘राष्ट्रिय पुँजी’ को बारेमा बोल्ने घनश्याम भुसालको आवाजलाई सरकारी कामरेडहरू खासै ध्यान दिँदैनन्। किनभने अहिलेका सरकारी कामरेडहरूलाई लाग्दैछ पहिले आफैं सम्पन्न बन्नु छ, बाँकी जनताले पछि रहलपहल भेट्ने नै छन्। वास्तवमा जनता यति निराश र हतास छन् कि त्यसको मापन गर्ने हैसियत न सरकार राख्छ न त राज्यसंयन्त्र नै। किनभने महँगी, बेरोजगार र भ्रष्टाचारले मुलुक निलिसकेको छ। सरकार स्वयं राज्य र जनताका दुस्मनहरू (महँगी, बेरोजगार र भ्रष्टाचार) लाई संरक्षण गर्दछ। उदाहरणका निम्ति महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशमा पाँच खर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखाउँछ, जुन सरकारी लापरबाहीको चरम विन्दु भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब राजनीतिक दलहरू स्वयं बिचौलिया बनेको उत्कृष्ट अर्को उदाहरण एनसेलबाट राष्ट्रलाई प्राप्त हुने ६५ अर्ब लाभकरमध्ये २४ अर्ब लिएर बाँकी ककसले दामासाही गरे त्यसको लेखाजोखा समृद्धिको नारा लगाउनेहरूले अवश्य पनि गर्ने छैनन्।
भ्रष्टाचारको सुनौलो उदाहरण ३३ किलो सुन राज्यबाट हराएको नै काफी छ, जसलाई सरकारकै एकदम उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सुन खाने भूत बंगाला पत्ता लगायो ? अब बलात्कारको बारेमा गृहमन्त्री स्वयंको नै चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति थियो, ‘पुँजीवादी व्यवस्था’ मा यस्तै हुन्छ ? वास्तवमा कम्युनिस्टको कानुनी राज्य कस्तो हुन्छ, यही नै प्रतिविम्ब हो।
अहिले नेपाल समृद्धितिर नभएर दरिद्रतिर उन्मुख छ, जहाँ रोजगार छैन अनि महँगी र मुद्रास्फीतिले सामान्य जीवन धान्न गाह्रोे छ। तब राज्यको स्रोतमा धावा बोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा प्रतिवेदनले देखाउँछ। फलस्वरूप राज्यका हरेक अंगप्रत्यंगमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको आम जनताको भोगाइ छ। आज राष्ट्रिय संस्थाहरू यसरी निकम्मा बनाइएको छ कि कुनै पनि बेला कसैले नचिताएको दुर्घटनाउन्मुख छ नेपाल। ७६१ वटै सरकारदेखि सार्वजनिक सेवा एवं संस्थाहरू न्यायपालिकामा भइराखेको बिचौलियाहरूको ‘व्यापटाइजेसन’ छिटोभन्दा छिटो रोकिनु आवश्यक छ। यदि कम्युनिस्ट वास्तविक ढोंगी होइनन् भने तिनीहरूले मुलुकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा एउटा नीतिश्लोक यस्तो छ, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः अर्थात् धर्मको रक्षा गर्नुस् त्यसले नै तपाईंको रक्षा गर्छ।’ त्यसको निम्ति मन्दिरको घन्टी बजाउने भन्ने मात्र होइन कि स्वधर्म मर्न नदेऊ भन्ने हो तर कमरेडहरूको शासनकालमा सत्तासीनहरूको स्वधर्म राष्ट्रिय पुँजीको विनिर्माण र लुछाचँडी नै हो ? अब उत्पादनभन्दा वितरणले तीव्रता पाएपछि कस्तो हुन्छ– पूर्वसोभियत संघलाई हेर्नुस् कामरेडहरू। फेरि विगत तीन वर्ष भूकम्पपीडित, जसको जग हाल्ने कुनै आधार छैन, त्यस्तो निरपेक्ष सर्वहाराहरू जो पानी–झरी होस् वा ठन्डी तुषारोको रात होस्, प्लास्टिककै भित्ता र छानोमा निर्वाह गर्न बाध्य छन्। तिनीहरूले त्यो वितरणमुखी राज्य व्यवस्थामा गुठियारहरूबाट किन सहयोग नपाएका ? सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ढोंगचाहिँ कसका लागि हो ? मुलुकले मौलिक सनातन आस्था र सोचलाई बिसर्जन गरेपछि अहिले आएर देखिएको दृश्यहरू भोलि टुँडिखेल हुँदै हरेक प्रदेश एवं मुख्यमन्त्री र वडाध्यक्षसमेतले देखासिखी गर्दै जनसाधारणलाई आशीर्वाद बक्सने परम्परा सुरु हुने नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
