सुकुम्बासीले सरकार घेराउ गर्दै चेतावनी दिए : लालपूर्जा चाहियो
हेटौंडा : भूमिहीन सुकुम्बासीले स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै ३ नम्बर प्रदेश सरकार घेराउ गरेका छन् ।
मकवानपुरको मनहरी क्षेत्रको ऐलानी तथा वन क्षेत्रको जग्गामा बस्दै आएका उनीहरुले उचित बसोबासको व्यवस्थासँगै लालपूर्जा माग गर्दै बुधबार प्रदेश सरकार घेराउ गरेका हुन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासीले हेटौंडा बजारमा बिरोध र्याली प्रर्दशन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा घेराउ र ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । तीनै तहको सरकारले पटक पटक आश्वासन मात्र दिएको भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारले छिटो निकास नदिए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘हामीले तीनै तहको सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझायौँ, आश्वासनको पोकोले लालपूर्जा नआउने रहेछ,’ पिछडावर्ग तथा सिमान्तकृत बस्ती विकास समाजका अध्यक्ष हस्तबहादुर चेपाङले भने, ‘हामीलाई लालपूर्जा र बस्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । नत्र अब संघर्ष गरेरै मर्न पनि तयार छौँ ।’
ज्ञापनपत्र बुझ्दै उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री अरुण नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विषय राखेर समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘वन क्षेत्रमा पनि धेरै भूमिहिनहरु बसेका छन्, उनीहरुबारे निकास दिन पहल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो एजेण्डा राखेर थप प्रक्रिया अघि बढाउछौँ ।’
यता भूमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा हेटौंडा बाहिर नरहेकाले उनीहरुले मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माण गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पठाएको छ । मन्त्रालयका भूमी व्यवस्था महाशाखा प्रमुख प्रेमबहादुर देशराजले भूमि सम्बन्धी ऐन निर्माण नभएसम्म भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।
‘अब बस्ने प्रदेशसभामा उक्त ऐन पठाउने तयारी छ, प्रदेशसभाबाट ऐन पारित भएपछि अरु काम अघि बढ्छ’,उनले भने । मकवानपुरको मनहरी आसपासमा मकवानपुर, चितवन, धादिङ लगायत जिल्लाका एक हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा बाढी पीडितहरु बस्दै आएका छन् ।
उनीहरुले मनहरी गाउँपालिकाको रमनटार, सुनाचुरी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकोे गौरीजंगल, चितवनको इच्छामनकामना ७ भालुमारामा आफूहरुलाई स्थयी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् ।