चीनले छिमेकलाई डुबाउँदैन

चीनले छिमेकलाई डुबाउँदैन

काठमाडौं : चीनलाई छिमेकमा बदनाम गराउन पश्चिमाहरू सक्रिय रहेको भन्दै चीन सरकारले प्राध्यापकमार्फत प्रतिवाद थालेको छ। मन्त्री एवं कूटनीतिज्ञ सहभागी कार्यक्रममा पश्चिमाको धारणाविरुद्ध चिनियाँ प्राध्यापकले धारणा राख्न थालेका छन्। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर उनीहरू पश्चिमा धारणाको खण्डन गर्दै आपत्ति प्रकटमा उत्रिएका छन्।

चीनबाट नेपाल आएका प्राध्यापकहरू भन्छन्, ‘हामी सँधियार र मित्रलाई ऋणमा डुबाउन चाहन्नौं। विकासका लागि मात्र सहकार्य गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। एसियाको प्रगतिमा आत्तिएका पश्चिमाहरूले नचाहिँदो हल्ला गरेका मात्र हुन्।’

दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रले चिनियाँ दूतावासको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाइना एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका प्राध्यापक ये हाइलिङले भने, ‘चीनले उपलब्ध गराउने वैदेशिक ऋणलाई पश्चिमाहरूले षड्न्त्रणपूर्वक आफ्नो वर्चस्व राख्ने कडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। चीन छिमेक वा मित्रराष्ट्रलाई डुबाएर अघि बढ्ने पक्षमा छैन।’ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई)अन्तर्गतका परियोजनाले कुनै मुलुकलाई ऋणको जोखिममा नपार्ने उनले बताए।

नेपाललाई पनि ऋणमा पार्ने चीनको मनसाय हुनै नसक्ने नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजमा समेत रहेर अध्ययनअनुसन्धानमा संलग्न हाइलिङले बताए। ‘पश्चिमाहरूले चीनको बदनाम गर्ने अन्य विषय नपाएर यस्ता अनावश्यक हल्ला मच्चाइदिएका हुन्। यसमा हामी गम्भीर छौं। यसको प्रतिवाद बहुराष्ट्रिय मञ्चमा हुनेछ’, उनले भने।

विश्वमा ऋण नै नभएको मुलुक नभएको उनले बताए। ‘ऋण नभएको देश उत्तर कोरिया होला’, उनले भने, ‘अमेरिका, जापान, बेलायत, भारतलगायत सबै देशको ऋण छ।’ नेपालले आफूलाई विकासमा अग्रसर देखाइसकेको र यस्तो अवस्थामा सहायता लिनु आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। प्राध्यापक हाइलिङले भने, ‘चिनियाँले ऋणको पासोमा पारेको भन्ने विषय पश्चिमा देशको षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो। यो कतै छिपेको छैन।’

सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो क्षमता हेरेर ऋण लिने र सहयोग दिनेले पनि त्यसमा ख्याल गर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, सरकारी उच्च अधिकारीलगायत कूटनीतिज्ञसमेत सहभागी थिए। उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि बीआरआईको विषयलाई लिएर धेरै राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिए। मुलुकको हितमा भए सहयोग लिने र नभए नलिने गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए। सभामुख महराले पनि मुलुकको विकासको लागि चीनसँगको सहकार्यमा सरकार डराउन नहुनेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा अर्का प्राध्यापक झु चाइहुईले पनि चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाले विश्वलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धारणा राखिन्। ‘विश्वव्यापीकरणको पछिल्लो अभ्यासको पहिलो चरण पनि हो यो,’ चाइना एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसनकी प्राध्यापक उनले भनिन्, ‘यसले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन्छ। पूर्वाधार लागि लगानी आवश्यक पर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.