दार्चुला : महाकाली नदीमा बाढी आएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि तटीय क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास हटेको छैन। सरकारले पुनःस्थापनातर्फ ध्यान नदिँदा पीडित कोही आफन्तको शरणमा छन् भने कोही गाउँतिर विस्थापित भएका छन्। नदीले जिल्ला सदरमुकामका थुप्रै घर बगाउनुका साथै सयाैं हेक्टर जमिन कटान गरेको थियो। जसले जिल्ला सदरमुकामको भौगोलिक स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ। उक्त बाढीले ठूलो रिङनताल र गल्फै क्षेत्रका बस्ती नै हराएका छन्। दार्चुला सदरमुकामसहित महाकाली तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीपीडितले राज्यबाट राहतसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
‘बाढी आएको वर्ष जमिन धसिएर गाउँका सबैका घर चर्केका छन्, आफूहरू यत्रो जोखिम परेको देख्दासमेत राज्यले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेन’, मालिकार्जुन गाउँपालिकाका वीररामलुहारले भने, ‘बाहिर कमाउन जान पनि परिवारको देख्न नपाइने चिन्ताले सताउँछ।’ १२ दलित र ४ गैरदलित बस्ने उक्त गाउँ बाढीसँगै पहिरोको उच्च जोखिममा छ।
कतिपय गाउँमा नदी किनारैसम्म बस्ती रहेकाले वर्षातमा बाढीको सधैं जोखिम हुने स्थानीयको भनाइ छ। महाकाली तटीय क्षेत्रका खलंगाबाहेक ब्यासको तिग्रम, दुहुको खेतीगाउँ, महाकाली नगरपालिकाको श्रीबगड, कलोन, किम्तडी, धाप, सकार, दत्तु, बेत, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको भर्तोला, खेतार, जौलजिवी, उकु, भोल्यानी, बाकु, लेकम गाउँपालिकाको बाकु, शेरालगायत बस्ती जोखिममा छन्। श्रीबगड, सकार, जौलजीवी, भौल्यानीलगायत बस्ती भने बाढीको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। केही बस्तीमा मात्र तारजालीको अस्थायी तटबन्ध निर्माण भएको र बाँकी बस्ती बाढीको जोखिममा परेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ।
महाकाली नगरपालिका–१ श्रीबगडका दुइटै बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहे पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको स्थानीय सुरेन्द्रबहादुर बमले बताए। ‘नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै बहाव नेपाल फर्किहाल्छ’, उनले भने, ‘धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त ठाउँमा भारतले पक्की तटबन्धसँगै ठुल्ठूला स्काप बनाएर नदी गाउँ फर्काएकाले बाढीको जोखिम बढेको हो।’
महाकाली नगरपालिका–४ बंगाबगडका बाढीपीडित हरकसिंह बडालले तटबन्ध निर्माणले सदरमुकामको अन्य ठाउँ सुरक्षित भए पनि बंगाबगडमा भारतको खोतिला पहिरोले जोखिम निम्त्याउने सम्भावना बढेको बताए। उक्त क्षेत्रमा पहिरो खसेको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत हटाउन सकिएको छैन। गत फागुनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय प्रशासनका समकक्षीको उपस्थितिमा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर र नेपाली इन्जिनियरले उक्त पहिरोको स्थलगत भ्रमण गरी तीनभित्र प्राविधिक रिपोर्ट र त्यसको केही दिनमै पहिरो हटाउने प्रयास गर्ने जनाएका थिए।जग्गाको अनुमानित क्षति ७७ करोड ३३ लाख १३ हजार दुई सय १६ र मालसामान १९ करोड ४८ लाख सात हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ बराबरको भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लगतमा उल्लेख छ।
‘भारतको इन्जिनियर नआउँदा एसडीएमसित वर्षातमा पहिरोको बीच भागमा अड्केको ठूलो ढुंगा नदीमा खसे महाकाली थुनिई दुवै देशमा बाढीको खतरा हुने भएकाले त्यसको योजना बनाउन र बर्खा सकिएलगत्तै उक्त पहिरो तत्काल हटाउने भारतीय पक्षसँग सहमति गरिएको छ’, महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालले भने। ०७३ असोज २९ गते राति पहिरो खसेर नदीको पूरै बहाव नेपाल फर्काउँदा बाढीको जोखिम नेपालतर्फ बढेको हो। दुई वर्षसम्म भारतीय पक्षले उक्त पहिरो नहटाउँदा गत वर्ष त्यसैको अगाडि निर्माण गरेको पक्की पुल तटबन्ध नदीले बगाएको थियो। उक्त ठाउँमा पूरै तटबन्ध निर्माण भइनसकेकाले बंगाबगड क्षेत्रमा बाढी त्रास कायमै रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले महाकाली बाढीपीडित व्यवसायीलाई सहुलीयत रूपमा ऋण दिने, बाढीपीडितका छोराछोरीलाई वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सरकारी सेवा–सुविधामा सहुलियत दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको महाकाली बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ललितसिंह बोहराले बताए। पीडितसित भएको धितो महाकालीले बगाएपछि धितोबिना बैंकले ऋण नदिने हुँदा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
बाढी गएयता राज्यले तत्काल ३५ हजार नगद राहतबाहेक कुनै सहयोग दिएको छैन। महाकाली नगरपालिकाले भने बाढीपीडितलाई परिचय वितरण गरेर सरकारी सेवा–सुविधामा सहुलियत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ।
सरकारले पीडितलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सोधभर्ना प्राप्त नभएकाले ऋण प्रवाह नगरेको जनाएको छ। बैंकले कर्जा असुलीको सुरक्षित आधार नभएसम्म ऋण दिन नसकिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दार्चुला शाखाले बतायो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको कर्जा नीतिअनुसार जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा बाढीपीडितलाई कुन उद्देश्यले कर्जा दिने भनिएपछि बैंकले ऋण उपलब्ध गराइनेछ। बैंकले ऋण उपलब्ध नगराउँदै सरकारले गरेको निर्णयको समयावधि सकिएको पीडितको गुनासो छ।
नमुना तटबन्ध बन्दै
महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत जिल्ला सदरमुकाम खलंगाको बजार क्षेत्र र महाकाली तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ। बाढी गएलगत्तै पञ्चवर्षीय गुरुयोजना बनाएर निर्माण सुरु गरिएको सदरमुकाम क्षेत्रलाई कोरक्षेत्र बनाएर साढे चार किलोमिटर दूरी आरसीसीयुक्त पक्की र सदरमुकामबाहिरको तटीय क्षेत्रलाई चार हजार मिटर दूरीमा तारजालीको अस्थायी तटबन्ध बनाउन थालिएको छ।
जिल्लामा यो पक्की तटबन्ध अहिलेसम्मकै नमुना आयोजनाको रुपमा चिनिएको छ। ०७१/७२ बाट पाँच वर्षका लागि नदी नियन्त्रण आयोजनाले तटबन्ध निर्माण थालेको हो। आयोजनाका अनुसार कुल लागत तीन अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
