काठमाडौं : सरकारले एनजीओ/आईएनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने विदेशी पाहुनाका लागि सरकारी गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ। कतार सरकारले १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनपछि उपलब्ध गराएको गाडी र मन्त्रालयका मन्त्री/सचिवले उपयोग गर्ने गाडी पनि उनीहरूको सत्कारमा उपयोग गर्ने भएको छ। ‘राज्य कोषबाट एनजीओ/आईएनजीओका लागि यति ठूलो संयन्त्र उपयोग भएको पहिलो पटक हो’, एक जना परराष्ट्र अधिकारीले सुनाए, ‘राजनीतिक निर्णय भएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौं। पोस्टिङमा त परम्परा तोड्दै आफ्नालाई दोहोर्याएर पठाएका छन्।’
राजधानीमा शुक्रबार होटल हायातमा एसिया प्यासिफिक समिट हुँदैछ। सरकारले लगाएको जोर–बिजोर नियमले सर्वसाधारणले ४ दिन सास्ती खेप्नु पर्दैछ। सम्मेलनको मुख्य आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) नेपालका प्रमुख एकनाथ ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले जोर/बिजोर लगाएको विषयमा हामीलाई जानकारी भएन। कति विषयमा हामी पनि बेखबर छौं।’ उनको भनाइमा सरकारले राष्ट्र र सरकार प्रमुखलाई सुरक्षा दिने विषय मुख्य हो। अरु सबै आफैंले गरेको उनको दाबी छ।
यता कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेको गाडीसमेत सरकारले मागेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। ‘एक/दुई देशका पाहुना यहाँ आएको राम्रै हो। अन्यको कुनै तुक छैन’, उनले भने, ‘भर्खर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका टापु देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख आएर कुन प्रकारको सहकार्य र आत्मीयता रहन्छ। त्यो पनि दुईपक्षीय होइन कुनै एक आईएनजीओको कार्यक्रममा आएर। सरकारले परराष्ट्रको सुझावसमेत सुनेन।’
आयोजकले आफैंले सबै खर्च गरेको दाबी गरे पनि सरकारी स्रोत साधनको व्यापक उपयोग हुँदैछ। सुरक्षा, साजसज्जा, सरसफाइ, वासस्थान, सवारीसाधन, भेटघाट सबैमा सरकारी स्रोत उपयोग हुनेछ। कतिपय पाहुनालाई स्वागत गर्न उपप्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने छन्। सम्मेलनमा आउने भीभीआईपी र भीआईपीका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले नै गाडीको व्यवस्थापन गरेर सेनाको सुरक्षा प्रबन्ध गरेको छ।
कतारले दिएका ९ वटा, राष्ट्रपति कार्यालयको एउटा, सार्क र बिम्स्टेकका लागि किनेको हुन्डाईका गाडीलगायत ६ दर्जन गाडी सरकारले उपलब्ध गराउँदै छ। सरकारले सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतबाट भाडामा गाडी ल्याएको थियो। बिम्स्टेकमा नेपाली कम्पनीबाट भाडामा लिएको भए पनि ती भारतबाटै ल्याइएको थियो। सरकारले सार्क र बिम्स्टेकभन्दा माथिल्लो हैसियत दिएर आईएनजीओको सम्मेलनमा गाडी उपलब्ध गराएको देखेर परराष्ट्रका अधिकारीहरू अचम्भित छन्, ‘राज्य स्रोतको उपयोग एक व्यक्तिले यतिसम्म गर्न सक्दा रहेछन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताधारीहरू नै लागेकाले यस्तो अवस्था आएको हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि सरकार सहआयोजनाबाट पछि हटेको भनिए पनि भित्री रूपमा सम्मेलनको तयारी सरकारले नै गरिरहेको छ। आयोजकले समेत यो स्तरको सहभागिता नखोजेको भनिरहँदा सरकारले नै सबै व्यवस्था मिलाइरहेको बताइएको छ। यस्ता सम्मेलनमा विशिष्ट पाहुना आएपछि सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारी संलग्नता रहेको गृहका अधिकारीले भने, ‘गाडी नभएपछि सबैतिरबाट जम्मा गरेर उपलब्ध गराएका हौं। हुन त, मगाउनुको उपाए पनि थिएन।’ मन्त्रीहरूले उपयोग गर्दै आएका कालो कार पनि भीआईपीलाई उपयोग गर्न दिइनेछ।
भीआईपी आउने हुनाले सरकारले सबै प्रबन्ध गर्न लागेको बताइएको छ। ‘हामीले कार्यविधिअनुरूप राष्ट्रप्रमुख/उपप्रमुख, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूलाई गाडी उपलब्ध गराउने हो,’ गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘त्यहीअनुरूप सहकार्य गरेका हौं। अन्य मन्त्रालयबाट मागेका होइनौं।’ व्यवस्थापन मात्र गरेको गृह प्रवक्ताको दाबी छ। तर नयाँ गाडी भीआईपीलाई दिँदै पुराना गाडी सचिवले उपयोग गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले पनि उपत्यकामा भएका गाडी अपुग भएपछि अगुवापछुवाका लागि प्रदेश र जिल्लाबाट गाडी मगाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदीले पनि जिल्लाबाट सुरक्षाका लागि गाडी मगाएको बताए।
सुरक्षाका लागि भन्दै ४० गाडी बाहिरबाट उपत्यका भित्र्याइएको छ। भिआइपीको सुरक्षाका लागि खटाइने र भिआइपीलाई उपलब्ध गराउने गाडीहरु नारायणहिटी दरबार कम्पाउण्डमा राखिएको छ। युपीएफको यो सम्मेलनमा मिडिया संयोजन गरिरहेका विष्णु गिरीले सम्मेलनमा आउने विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षाबाहेक अन्यमा सरकारको संलग्नता नभएको दावी गरे।
एसिया प्यासिफिक समिटमा ३ मुलुकका राष्ट्रपतिसहित करिव छ सय विदेशी पाहुना नेपाल आउने जानकारी आयोजकले दिएका छन्। कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री , फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति, म्यानमारकी विदेश मन्त्री पनि नेपाल आउँदैछन। टुभालु, नाउरू र सामवाका राष्ट्रपतिहरू पनि नेपाल आँउदैछन। अन्य विभिन्न मुलुकका पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरु सहभागी हुँदैछन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
