माताको आशीर्वाद होइन, जनताको साथ

धर्मजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक रङ दिन खोजियो भने त्यसले विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ

बहुविवादित एसिया प्यासिफिक समिट सकिएको छ। नेपालमा आयोजना गरिएका हालसम्मका शिखर सम्मेलनहरूमध्ये सबैभन्दा विवादित बनेको यो सम्मेलनले कयौं अनुत्तरित प्रश्न छोडेर गएको छ। विवादित बन्नको प्रमुख कारण हो- यसको प्रमुख आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन। यसको पृष्ठभूमि, यसको संस्थापकको विवादस्पद छवि र यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारको संलग्नता।

युनिभर्सल पिस फेडरेसनको संस्थापक दक्षिण कोरियाली नागरिक स्व. सन मियोङ मुन र उनकी पत्नी हक जा हान हुन्। १५ वर्षको हुँदा जिसस क्राइस्ट आफ्नोअगाडि प्रकट भएर उनले पूरा गर्न नसकेको काम पूरा गर्न आफूलाई निर्देशन दिएको दाबी गरेका मुन स्वघोषित मसिहा हुन्। डिभाइन प्रिन्सिपल अर्थात् अलौकिक सिद्धान्त नामक धार्मिक पुस्तक लेखेका मुनले १९५४ मा त्यही शिक्षामा आधरित युनिफिकेसन चर्च स्थापना गरी मिसन अभियानलाई अघि बढाएका थिए। मुनको युनिफिकेसन चर्च अभियानलाई मूलधारका क्रिस्चियनहरूले मान्यता दिँदैनन्। युनिफिकेसन चर्चका अनुयायीहरू पनि आफूलाई क्रिस्चियन नभनेर मुनिज भन्ने गर्छन्।

मिसन र व्यवसायलाई एकैसाथ बढाएका सन मियोङ मुन सन् १९७१ मा मिसिनरीको रूपमा अमेरिका गए र ७० को दशकमा अमेरिकाभित्रै पनि प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा स्थापित भए। असीको दशकमा मिसिनरी मात्र नभई सफल व्यवसायीका रूपमा पनि स्थापित भएका मुनलाई सन् १९८२ मा अमेरिकी अदालतले कर छलीको अभियोगमा १८ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो। वाटरगेट काण्डमा मुछिएका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनविरुद्ध महाभियोग नलगाउन मुनले अमेरिकी जनतालाई आह्वान पनि गरेका थिए।

तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गर्भाचोभ, बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर तथा उत्तर कोरियाली तत्कालीन राष्ट्रपति किम इल सुङसँगसमेत भेट गरेका सन मियोङ मुन कम्युनिस्टविरोधी अभियानकर्ताका रूपमा चिनिन्छन्। उनको निधनपछि उनकै स्वामित्वमा रहेको वासिंटन टाइम्सको २ सेप्टम्बर २०१२ मा प्रकाशित टिप्पणीमा सन मियोङ मुनको विरासतलाई साम्यवादलाई परास्त गर्न उनले खेलेको भूमिका र शीतयुद्ध अन्त्यको योगदानकर्ता रूपमा सदैव सम्झिने उल्लेख गरेको थियो।

परिवारलाई प्रेम र शान्तिको पाठशाला मान्ने संस्थाको नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष र नेपाल परिवार दलको अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुनु, संस्थाको संस्थापक वामविरोधी अभियानकर्ताको रूपमा चिनिनु र वाम गठबन्धनको बहुमत सरकार भएको बेलामा सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेतालाई आयोजक समितिको अध्यक्ष बनाएर सम्मेलन सम्पन्न गराउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। सम्मेलनपछिको जनताको प्रतिक्रियालाई आधार मान्ने हो भने यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

यो सम्मेलनले केही विषयमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ। पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई माताको आशीर्वादले पूर्णरूपमा पखालिदिएको छ र उनी जनतामाझ झन् अलोकप्रिय हुनेछन्। दोस्रो सत्तारुढ दलभित्र व्यापक विवाद सुरु हुनेछ। सरकारको भविष्यमा नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। तेस्रो जनताका माझमा सरकार अलोकप्रिय हुनेछ। हिन्दुहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आवाज उठाउन सक्नेछन्। पाँचौं मूलधारका इसाई समूह जो स्वयंले सम्मेलनको विरोध गरेका छन्, उनीहरूले असुरक्षा महसुस गर्नेछन्। छैटौं भूराजनीतिक संवेदनशीलता ख्याल गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतले चासो देखाउनेछन्।

सम्मेलनले विवादको घेरामा पर्न सक्ने पूर्वानुमान गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। एउटा गैरसरकारी संस्थाले यति ठूलो लागतको सम्मेलन गर्न सक्ने हैसियत कसरी राख्यो त्यसबारेमा चासो राख्नुपर्ने हो। गैरसरकारी संस्थाले आयेजना गरेको कार्यक्रमको सहआयोजक बन्नु झन् अर्को भूल हो। यति ठूलो सम्मेलन आयोजनाको जानकारी कार्यक्रमको केही हप्ताअघि मात्र सञ्चारमाध्यममा आउनुले कार्यक्रमको विरोध हुनेमा आयोजक पक्ष सचेत रहेको स्पष्ट हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व विभाजनको राजनीति गर्ने, बौद्धिक वर्गको केही समूह जनतालाई सचेत बनाउनभन्दा पनि भड्काउन उद्यत् रहने र जनता पनि त्यहीअनुरूप चल्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। समृद्ध नेपालको कल्पनाका लागि यो सुखद् सुरुआत होइन।

हाल केही समययताका गतिविधि हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक वृत्त विकास होइन, राजनीति नै गरिरहन चाहन्छ। कुनै समय राजतन्त्र राजनीतिक एजेन्डा थियो र गणतन्त्र आएपछि उनीहरू नयाँ एजेन्डाको खोजीमा छन्। सम्भवतः धर्मलाई अर्को एजेन्डा बनाउँदैछन्। राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने एजेन्डासहित राप्रपाको एकीकरणको अभियान, हिन्दु राज्यका सम्बन्धमा कांग्रेसमा बहस चलाउने नेता शशांक कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति, हालैको एसिया प्यासिफिक समिट र विवादित पात्र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको निकट भविष्यको जनकपुर भ्रमण, यी सबै गतिविधिलाई हेर्ने हो भने धर्मको खिचडी पकाएर भ्रमको राजनीति गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व उद्यत् देखिन्छ।

धर्म आस्था हो, व्यक्ति र ईश्वरबीचको अन्तरसम्बन्ध हो। आफ्नो आस्थाको सार्वभौमिकता व्यक्ति आफैंमा निहित हुन्छ र त्यसको मालिक व्यक्तिको विवेक हुन्छ। मस्तिष्ककेन्द्रित राजनीति र मनकेन्द्रित धर्मको समाजमा आआफ्नै भूमिकाहरू छन्। धर्म र राजनीतिको अन्तर्सम्बन्ध हुँदाहँुदै पनि एकले अर्कालाई निषेध, हस्तक्षेप र निर्देश गर्न सक्तैनन्। त्यसो भएमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। युरोपेली इतिहास हेर्ने हो भने सँगसँगै हिँडेका राज्य र चर्चले एकअर्काको भूमिकामा हस्तक्षेप गरेकै कारण धर्म निरपेक्षताको अवधारणा आयो।

धार्मिक आस्थाकै कारण भारत हिन्दुस्तान र पाकिस्तानमा विभाजन भयो। १९९२ मा भारतको उत्तरप्रदेशको अयोध्यास्थित सोह्रौं शताब्दीको बाबरी मस्जिद हिन्दु अतिवादी समूहले भत्काउँदा भारतमा मात्र नभएर, पाकिस्तान, बंगलादेश र मध्यपूर्वमा समेत धार्मिक दंगा फैलियो। एक हिन्दु तीर्थयात्रीको हत्याका कारण भारतको गुजरातमा सन् २००२ मा एक हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी हिंसा भड्कियो। धर्मजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक रङ दिन खोजियो भने त्यसले विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ।

हाल विश्व राजनीतिमा देखा परेको नवराष्ट्रवाद र त्यससँगै उदाएको पपुलिस्ट अर्थात् लोकप्रियतावादी राजनीतिक धारका पक्षधरहरूले धर्मलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ, जसले समाजलाई ध्रुवीकरण गर्दै लगेको छ। बहुसंख्यकहरूबाट अल्पसंख्यकहरू सीमान्तकृत हुँदै गइरहेका छन्।

गत मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गरिरहँदा कर्नाटकमा भइरहेको विधानसभा निर्वाचन प्रचारका रूपमा लिइयो। आगामी वर्ष हुन गइरहेको लोकसभा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीले धार्मिक एजेन्डालाई प्रभाव पार्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन। हिन्दुत्व भाजपाको मूल मर्म नै हो तर हिन्दुत्वको विरोधी कांग्रेसले पनि कट्टरपन्थी हिन्दुहरूको मन जित्न सफ्ट हिन्दुत्वको रणनीति अपनाएको छ। केही समयअघि कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीको मानसरोवरलगायतका नेपालका धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण त्यसैको सुरुवात हो।

नेताले के चाहन्छन् भन्दा पनि जनता के चाहन्छन् त्यो महत्वपूर्ण हो। आगामी निर्वाचनका लागि प्रभाव पार्न भाजपाले अयोध्यमा राम मन्दिर निर्माणको मुद्दा पेचिलो बनाउँदै गर्दा गत शुक्रबार देशभरिका किसानहरू एकत्रित भएर हामीलाई ‘अयोध्य होइन, हाम्रो ऋण माफ गरिदेऊ’ भन्दै राजधानी नयाँदिल्लीको रामलीला मैदानमा प्रदर्शन गरे। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रबाट भेला भएका प्रदर्शनकारीहरू हिन्दु, मुस्लिम, क्रिस्चियन र बौद्ध धर्मावलम्बीको पहिचान होइन, साझा समस्या लिएर किसानको पहिचानमा आएका थिए।

पहिचानका नाममा देश जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रमा विभाजित छ। नेपाल र नेपालीभन्दा पनि आफ्नो जात, धर्म, भाषा र क्षेत्र प्रधान हुँदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व विभाजनको राजनीति गर्ने, बौद्धिक वर्गको केही समूह जनतालाई सचेत बनाउनभन्दा पनि भड्काउन उद्यत् रहने र जनता पनि त्यहीअनुरूप चल्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। समृद्ध नेपालको कल्पनाका लागि यो सुखद् सुरुआत होइन।

हामी राष्ट्रको कम चिन्ता र राष्ट्रवादको बढी चर्चा गर्छौं। राष्ट्रवादी हुनुभन्दा पनि देखिन चाहन्छौं। हाम्रो राष्ट्रवाद कमजोर सिमानाले बाँधिएको छ। बिदेसिएका भन्दा स्वदेशमा गरी खान सक्षम बढी राष्ट्रवादी, अन्य धर्मावलम्बीभन्दा सनातन धर्मको पक्षपाती बढी राष्ट्रवादी, धोती लगाउनेभन्दा टोपी लगाउने बढी राष्ट्रवादी आदि-इत्यादि। देखाउन खोजिने आवरणमुखी राष्ट्रवादले देशलाई बलियो होइन खोक्रो बनाउँछ। हामी हर कोही प्रिसेट दिमागी राष्ट्रवाद बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौं। राष्ट्र दिमागमा होइन मनमा बस्ने हो। मनमा राष्ट्र बोक्नेले भावनामा राष्ट्रियता र व्यवहारमा राष्ट्रवाद प्रकट गर्छ। जहाँ हर नागरिकले अपनत्वको महसुस गर्छ र राष्ट्रले अभिभाकत्वको भूमिका निभाउँछ।

धर्म निरपेक्षता जनताको प्राथमिक माग थिएन र हिन्दु राज्यको पुनस्र्थापना पनि प्राथमिकता होइन। जनताको तत्कालीन माग विकास र समृद्धि हो, धर्मको राजनीति होइन। जब देश विकास हुन्छ र आर्थिक रूपले समृद्ध हुँदै बन्छ, बौद्धिक वर्गले भन्दै आएका र जनताले भोग्दै आएका वैदेशिक हस्तक्षेप विस्तारै हट्दै जान्छ। भारतीय किसानहरूले नेताको राजनीतिक एजेन्डालाई होइन आफ्नो साझा समस्याका लागि प्रदर्शन गरेर नमुना देखाएका छन्, जुन कुरा हाम्रा लागि राम्रो शिक्षा हुन सक्छ। जनताले बुझौं- खुसी नेपाली जात, धर्म र क्षेत्रको नाराले होइन, समृद्धिको नाराले भइन्छ। नेताले बुझून्- देशको समृद्धि माताको आशीर्वादले होइन, जनताको साथले हुन्छ।