काठमाडौं : गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पाँचवटा प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा राखेका छन्। मन्त्री यादवले कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज, भरतपुर अस्पताल, नेपालगन्ज अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवले प्रस्ताव पेस गरे।
संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने गरी विशेषज्ञ सेवासहितको सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन उनले प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। उनले उपचारका लागि राजधानी धाउने बाध्यता अन्त्य हुने र संरचनागत रूपमा निर्माण भइसकेका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दा ठूलो आर्थिक व्यय बेहोर्नु नपर्ने सुझाएका छन्।
सरकारले मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थ (चुरोट, खैनी, गुट्खा, बिँडी) आयातमा भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, आयकर असुल गर्दै आएको छ। यसमध्ये मदिराको अन्तःशुल्क २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्छ। यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजनका लागि सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करबाट बर्सेनी ४० करोड मात्र बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ। कर कोषका सदस्य सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन शाखा उपसचिव पुष्कर नेपालका अनुसार गत वर्ष ५६ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो। यस वर्ष ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको कर मात्र ८ अर्बभन्दा बढी उठ्ने गरेको छ। मदिराजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर त्यसमा जोड्दा अर्बौं हुन्छ। धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा उपभोगबाट हुने रोगको रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य कर कोष स्थापना गरिएको हो। खर्च गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मागको अनुपातमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.सुशीलनाथ प्याकुर्याल क्षेत्र एवं अञ्चलका अस्पताल स्तरोन्नति गर्दा स्थानीय तहमा गुणस्तरीय उपचार सेवा दिन सकिने सकिने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन अस्पताल स्तरोन्नति आवश्यक छ’, उनले भने।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख प्राडा.दिव्या सिंह शाह प्रदेशका ठूला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउँछिन्। ‘मिर्गौलासम्बन्धी रोगका बिरामी बढ्दै छन्। डायलासिस सेवा विस्तार नगरी हुँदैन। केन्द्रीय अस्पतालमा बिरामीलाई पालो पर्खन पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अस्पताल अपग्रेड गर्नु पर्छ’, उनले भनिन्। वीर र शिक्षण अस्पतालमा समेत डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीले पालो पर्खनु पर्छ। निःशुल्क उपचार भने डायलासिस गराउन काठमाडौं आवतजावत, बस्ने र खाने खर्च बेहोर्नै समस्या भएको बिरामी गुनासो गर्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकि निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा.शाहले स्थानीय तहमै बिरामीले सहज र सुलभ सेवा पाउने भएकाले अस्पताल अपग्रेड गर्नु पर्ने बताइन्। ‘पूर्व र पश्चिममा एउटा एउटा अस्पताल भए पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा दिन सकिन्छ’, उनले भनिन्। मिर्गौला उपचारलाई विस्तार गर्न सके काठमाडौंमा प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले स्थानीय अस्पतालमा फलो अप गर्न सक्ने उनले बताइन। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकाले ३÷३ महिनामा फलो अप गर्न काठमाडौं नै आउन बाध्य छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
