नयाँ उद्योगलाई छैन जमिन

नयाँ उद्योगलाई छैन जमिन

हेटौंडा : हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा अभाव भएको छ। ५५ वर्ष अघि ३१ सय १९ रोपनी जग्गामा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा छैन।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको ५५ औं वार्षिकोत्सवमा बिहीबार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नेपालभूषण वैद्यले उक्त जमिनमध्ये २१ सय ७८ रोपनी लिजमा दिएको बताए। ‘बाँकीमध्ये चार सय ८८ रोपनी जग्गामा सेवा कार्यालय छन्, चार सय ५३ रोपनी ग्रिनवेल्ट क्षेत्र भएकाले उद्योग स्थापना गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘नयाँ उद्योगलाई जग्गा दिन सकिएको छैन।’

औद्योगिक क्षेत्रमा हाल एक सय ३५ वटा उद्योग छन्। तीमध्ये एक सय एकवटा चालु अवस्थामा रहेको व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। ३१ वटा उद्योगले जग्गा सम्झौता गरी उद्योग निर्माण अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रमुख वैद्यले जानकारी दिए। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र २०२० मंसिर २० गते अमेरिकी सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको थियो। ००००

प्रदेशलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड

प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले औद्योगिक क्षेत्र केन्द्र सरकार आफैले राख्दा उद्योगको विकास समस्या भएको बताएका छन्। देशकै पुरानो र ठूला हेटौैंडा औद्योगिक क्षेत्रको ५५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री नेपालले भने, ‘केन्द्र मातहत नै रहेकाले यस वर्ष हामीले उद्योगको विकासमा लगानी गर्न र औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानमा काम गर्न सकेनौं।’

केन्द्र सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए। ३ नम्बर प्रदेशमा चारवटा औद्योगिक क्षेत्र छन्। औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले ३ नम्बर प्रदेशलाई औद्योगिक हब निर्माण गर्नेल लक्ष्य रहेको बताए। ‘दुईवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दैछ, अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने।

कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सदस्य माधव अधिकारी, ३ नम्बर प्रदेश उद्योग परिसंघका संयोजक ऋषिराम घिमिरे, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यष नवराज अर्याल, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नेपालभूषण वैद्यलगायतले औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.