दुनै : ठूलीभेरी नगरपालिका–८ स्थित रुपगाढ खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल अलपत्र बनेको छ। साविक जिल्ला विकास समितिको बजेटबाट ३ करोड लागतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको रेखदेखमा ०७३ सालमा मोटरेबल पुल निर्माण थालिएको थियो। जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेजीसँगै पुलको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने टुंगो नलाग्दा पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो।
०७३ सालमा टेन्डरमार्फत मित्र सञ्जीवनी कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रोप्राइटर गौरी उप्रेतीले एक वर्षभित्र पुल निर्माण सक्नुपर्ने गरी डोल्पाकै हिम बुढालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयावधि ०७४ चैतमा सकिएपछि पटक–पटक गरी तीन पटकसम्म सम्झौता अवधि थप गरिँदै आएको थियो।
जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले साविक जिविसकै बेला गरिएको पुलको नक्सांकन नमिलेकाले पुनः पुलको डिजाइन सर्वे गर्न थालिएको जानकारी दिँदै निर्माण व्यवसायीको समयावधि थपिएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले काम नगर्ने, बीचमै काम छाडेर भाग्ने र समयमा निर्माण पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए पनि डोल्पाका निर्माण व्यवसायीलाई यसको कुनै मतलव छैन।
समयमै पुल निर्माण पूरा नहुँदा सदरमुकाम दुनै भित्रिने यातायातका साधन जोखिम मोलेर काठको फड्केमार्फत ओहोरदोहर गर्छन्। पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको मित्र सञ्जीवनी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रोप्राइटर गौरी उप्रेतीका डोल्पा प्रतिनिधि हिमबहादुर बुढाले आफूहरूले काम गरेको रकम हालसम्म नपाएको बताए।
साविक जिविसबाट निर्माण व्यवसायीले करिब २ करोड ७० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेको स्रोतको दाबी छ। निर्माण व्यवसायी हिमबहादुर बुढाले पेस्कीस्वरूप लगेको रकमले स्थानीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा पुलको दुवैतर्फको पिलर खाल्डा खन्नेलगायत पिलर खडा गर्ने काम भएको बताए।
जिविस खारेजीसँगै प्राविधिक कार्यालय प्रदेशमा बजेट कसले दिने भन्ने टुंगो नलागेकाले समस्या उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायी बुढाको भनाइ छ। रुपगाढमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको कामको प्रगति विवरण बुझ्न र स्थलगत अनुगमन गर्न डोल्पा आएका कर्णाली प्रदेशका इन्जिनियर वीरेन्द्र लामाले काम ढिला भए पनि सन्तोषजनक नै भएको बताए। उनका अनुसार प्राविधिक कार्यालय खारेज भइसकेकाले प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय निर्देशनालयमातहत रहने गरी रुकुमको चौरजहारीमा प्राविधिक कार्यालय रहने निर्णय भएको छ। प्रदेश कार्यालयको पूर्वाधार मन्त्रालय निर्देशनालयमा प्रमुख नआइसकेकाले कर्मचारी खटनपटनमा समस्या परेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले नै सञ्चालित योजनाको रेखदेख तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने भएकाले अबको केही महिनापछि कामले गति लिने र अधुरो रहेका आयोजना पूरा गरिने इन्जिनियर लामाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
